काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा गत पुसमा जारी अध्यादेशहरूको बचाउ गरेका छन् ।
जिल्ला सभापति र प्रदेश प्रशिक्षण विभाग प्रमुख (उपसभापति)का लागि पोखरामा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा उनले अध्यादेशको बचाउ गरेका हुन् ।
अभिमभुखीकरणको बन्दसत्रमा ‘महासमितिपछिको राजनीतिक परिस्थिति र समसामयिक सन्दर्भ’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महामन्त्री शर्माले अध्यादेश हुँदैमा सबै गलत र विधेयक हुँदैमा सबै सही नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
‘पछिल्ला अध्यादेश र विधेयकहरू’ शीर्षक दिएर शर्माले कार्यपत्रमा लेखेका छन्, ‘अध्यादेश हुँदैमा गलत हुँदैन, विधेयक हुँदैमा सही हुँदैन ।’
उनले बुँदागत रूपमा ‘अध्यादेशमा रहेका मुख्य विषयवस्तु’ र ‘विधेयकउपर उब्जिएको प्रश्नको निदान’ नाम दिएर बन्दसत्रमा थप प्रष्टयाएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी एकजना जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जारी अध्यादेशको पक्षमा वकालत गर्दै महामन्त्री शर्माले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको भनाइ पनि उद्धरण गरेका छन् ।
‘अध्यादेशले लगानी वृद्धिको वातावरण बनाएको छ’ चन्द्र ढकाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ) उनले आफ्नो कार्यपत्रमा लेखेका छन् ।
संघीय संसद्को चौथो अधिवेशन अन्त्य भएर पाँचौँ अधिवेशन सुरु हुनुअघि सरकारले दुईपटक राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष अध्यादेशहरू सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले गत पुस ९ मा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसपछि गत पुस २६ गते राति फेरि ५ वटा अध्यादेश शीतलनिवास पठाइएको थियो । पुस ९ मा भएको सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले पुस १४ गते ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरे ।
पुस २६ गते सरकारले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले सरकारबाट सिफारिस भएका ५ मध्ये ४ वटा अध्यादेश पुस २९ गते जारी गरे । ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’दुई दिन लामो अध्ययनपछि माघ २ गतेमात्रै जारी गरे । राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएका छवटै अध्यादेशहरू अहिले राष्ट्रियसभामा टेबल भइसकेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया