काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकामा कर तिर्ने व्यवसायीको सङ्ख्या बढिरहेको छ । तर, व्यवसायीलाई दिन भनी चुनावी प्रतिबद्धता जनाएको सुविधाबारे मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) मौन देखिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ माघ २१ सम्म ७७ हजार ९४३ नयाँ व्यवसायी काठमाडौं महानगरपालिकामा आबद्ध भएका छन् ।

उक्त अवधिमा महानगरले नयाँ व्यवसाय दर्ताबाटै एक अर्ब दुई करोड ४७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबर राजस्व आर्जन गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९ हजार ९६४, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ हजार २२५, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ हजार ७२३ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ २१ गतेसम्म ९ हजार ३१ नयाँ व्यवसाय महानगरको करको दायरामा आएका छन् ।

नयाँ व्यवसायी र नवीकरण गर्ने आएका व्यवसायीको सङ्ख्या हेर्दा महानगरको राजस्व बढाइदिने व्यवसायी सङ्ख्या बढिरहेको देखिन्छ ।

नवीकरण र नयाँ गरेर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४४ हजार ७८३, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ हजार ४६५, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५९ हजार ९८६ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ २१ गतेसम्म ४२ हजार ९७७ व्यवसायी महानगरको कर दायरामा आबद्ध भएका छन् ।

नवीकरण र नयाँ व्यवसाय गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४२ करोड ३७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६० करोड ८१ लाख १३ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६८ करोड ७६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ २१ गतेसम्म ४० करोड ४४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व काठमाडौ महानगरले सङ्कलन गरेको हो ।

महानगरले आर्जन गरेको उक्त राजस्व नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्दा र नवीकरण शुल्कको मात्र हो । त्यो बाहेक महानगरले व्यवसायीसँग घरबहाल कर र सम्पत्ति कर पनि लिने गरेको छ ।

महानगरले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि गत माघ २१ गतेसम्म कुल ११ अर्ब ९१ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

यसरी बढे कर दायरामा व्यवसायी

महानगरको सक्रियताका कारण व्यवसायीहरू करको दायरामा आइरहेकोसाना व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय महानगरका वडा सक्रिय भएका कारण व्यवसायीहरू महानगरको कर दायरामा आउन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारलाई घरबहाल कर बुझाउन बाध्यकारी भएकाले धेरै व्यवसायीहरू महानगरको कर दायरामा आएका नयाँ बानेश्वर व्यापार संघका अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव नवीन लुईंटेल बताउँछन् ।

‘पहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नै घरबहाल कर लिने गरेको थियो’, लुईंटेलले भने, ‘आन्तरिक कार्यालयले दुई ठाउँमध्ये जहाँ तिरे पनि हुन्छ भन्छ । तर वडाले भने घरबहाल कर वडामै तिर्नुपर्छ भन्छ । हामीले घरबहाल कर राजस्व कार्यालयमा तिरे पनि पुनः वडालाई विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।’

कतिपय व्यवसायीले दोहोरो घरबहाल करसमेत तिरेको लुईंटेल बताउँछन् । त्यसकारण पनि व्यवसायीहरू वडामा आफ्नो व्यवसायी दर्ता गराउन बाध्य भएको उनको बुझाइ छ ।

‘महानगरले अनुगमन गर्ने गरेकाले गर्दा पनि करको दायरामा आउन व्यवसाय बाध्य भएका हुन्’, लुईंटेलले भने, ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पनि कुनै एउटा निकायमा दर्ता गराएर हाम्रोमा दर्ता गराउन आउनुस् भन्ने हुनाले महानगरमै व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

उनका अनुसार; अहिले स्थानीय वडामा दर्ता गराएर पनि प्यान लिन पाइने र वाणिज्य विभागमा जाँदा ‘यो गर, त्यो गर’ भन्ने भएकाले व्यवसायीलाई वडामै सहज भइरहेको छ । त्यसैले अहिले वडामा व्यवसाय दर्ता गराउनेको सङ्ख्या बढेको लुईंटेलको बुझाइ छ ।

‘स्थानीय सरकारमा मेरो यो व्यवसाय हो, यसो मिलाएर गरिदिनु न भन्दा सहजीकरण हुन्छ’, लुईंटेलले भने, ‘वाणिज्यले त आफ्ना कुरामात्रै गर्छ ।’

तर पाएनन् सुविधा

व्यवसायीले कर तिरे पनि बीमा लागायत कुनैपनि सुविधा पनि नपाएको लुईंटेलको गुनासो छ ।

आफ्नो संस्थाले महानगरमा दर्ता गराएर मात्रै सदस्यता दिने अभियान चलाएकोले व्यवसाय दर्ता गर्नेको सङ्ख्या बढेको बत्तीसपुतली गौशाला व्यापार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डासुराम घिमिरे बताउँछन् ।

‘हामीले संघको सदस्य हुन दर्ता अनिवार्य भनेर भनिरहेका छौँ’, घिमिरेले भने, ‘महानगरमा दर्ता नभएकालाई हामीले सदस्यता दिँदैनौँ । भोलि गाह्रोसाह्रो हुँदा हामीले सहयोग गर्न पनि सजिलो हुन्छ । महानगरमा दर्ता हुन हामीले अभियान नै चलाएका छौँ । व्यवसाय दर्तामा त्यसले पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएको छ ।’

८–१० वर्षसम्म व्यवसाय नवीकरण नगरेका व्यवसायी पनि भएकाले महानगरले उनीहरूलाई पनि एक पटकका लागि छुट दिएर नवीकरण गराउनुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

‘घरबहालमा पनि दुई प्रतिशतदेखि पाँच प्रतिशतसम्म भयो भने व्यवसायीलाई सहुलियत हुन्थ्यो’, घिमिरेले भने, ‘महानगरलाई पनि थोरै–थोरै बहाल कर धेरै ठाउँबाट आउँदा नै फाइदा हुन्छ ।’

अझै पनि महानगरमा दर्ता नभएका व्यवसायीको सङ्ख्या बढी भएकाले सहुलियत दिएर दर्ता गराउने गर्दा महानगरलाई धेरै कर आर्जन हुने घिमिरेको भनाइ छ । तर, बीमाको कुनै सुविधाहरू भने अहिलेसम्म महानगरले नदिएको घिमिरे बताउँछन् ।

वडाको सक्रियताले गर्दा महानगरमा दर्ता हुने व्यवसायीको सङ्ख्या बढेको खिचापोखरी न्यूरोड व्यापार संघका अध्यक्ष सागर शाक्य बताउँछन् ।

‘हाम्रो वडा पनि सक्रिय भएको मान्नुपर्छ । व्यवसाय खोलेपछि नजिकको वडा कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्छ भनेर जनचेतना जगाउने काम पनि भइरहेको छ’, शाक्यले भने, ‘वडाले व्यवसायीसँग मिलेर सक्रियतापूर्वक काम गर्न खोजेको कारण पनि व्यवसाय दर्ता बढेको हुनुपर्छ ।’

व्यवसाय बीमाको सुविधा राज्य र महानगर कसैले पनि नदिएको शाक्य बताउँछन् । ‘भोलिका दिनमा राज्यले कर तिरेको आधारमा सुविधा दिने निर्णय गर्‍यो भने त्यो राम्रो पनि हुन्छ होला’, शाक्यले भने, ‘वडाले आफ्नो ठाउँबाट सरसफाइको काम गरिरहेको छ । त्यसलाई सुविधाकै रूपमा हेर्नुपर्छ । तर, व्यवसायीको लागि भनेर लक्षित गरेर केही पनि दिएको छैन ।’

व्यवसाय गर्न नसक्ने भएपछिका लागि व्यवसायीलाई राज्यले केही सुविधा दिनुपर्ने राष्ट्रिय व्यापार संघका महासचिव वैकुण्ठ दाहाल बताउँछन् । महानगरले बीमाको सुविधा दिनुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।

बालेनले भुले चुनावी वाचा

करदाताको सङ्ख्या बढ्दा बालेनको टिम हौसिएको छ, तर चुनाव जित्नका लागि बालेन स्वयम्ले अघि सारेका प्रतिबद्धता भने बिर्सिएका छन् ।

बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकामा निर्वाचन लड्दै गर्दा चुनावी घोषणापत्रमा ‘करदातालाई कर रकम अनुसार स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराइनेछ’ लेखेका थिए ।

तर, महानगरका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीश अग्रवाल भने आफूकहाँ करदाताको बीमा गर्ने कुरा नआएको बताउँछन् ।

‘म सम्म व्यवसायीलाई बीमा गराउने कुरा आइपुगेको छैन’, अग्रवालले भने, ‘यो विषयमा गोप्य रूपमै सल्लाह भइरहेको होला । मेरो तहमा कुरा आइपुगेको छैन ।’

अहिले पनि महानगरले छिटो नवीकरण गर्न आउँदा छुट दिने बाहेक देखिने खालको सुविधाहरू केही पनि दिएको छैन ।

पुससम्म नियमित नवीकरण गर्न आएको खण्डमा भने छुट हुने काठमाडौं महानगरकी राजस्व महाशाखा प्रमुख विमला कोइराला बताउँछिन् ।

‘दर्ताको कार्ड लिएर आउने र नलिइ आउनेका हकमा उहाँको दर्ता भएको रहेछ भने सुनुवाइ छिटो हुन्छ’, कोइरालाले भनिन्, ‘देखिने सुविधा भन्दा पनि अदृश्य सुविधाहरू हुन्छ ।’

महानगरको कर दायरामा अझै धेरै व्यवसायी आवद्ध हुन बाँकी छ । ‘अझै पनि २० देखि २५ प्रतिशत व्यवसायी करको दायरामा आउन बाँकी रहेको देखिएको छ’, कोइरालाले भनिन्, ‘सानो–सानो व्यवसायीहरू मेरो व्यवसाय छैन, मैले बन्द गर्ने हो भन्ने खालको बहाना बनाउनुहुन्छ ।’

धेरैजसो चाहिँ बहाल करको समस्याका कारण पनि महानगरमा दर्ता गर्न नआउने गरेको कोइराला बताउँछिन् ।

व्यवसाय दर्ता नभएको खण्डमा व्यवसाय बन्द गराउनेसम्मको अधिकार महानगरलाई भएको कोइरालाको भनाइ छ ।

‘महानगरमा दर्ता नगराएको खण्डमा ३५ दिने सूचना जारी गरेर व्यवसाय बन्द गर्नेसक्ने सम्मको अधिकार हाम्रो ऐनले दिएको छ’, कोइरालाले भनिन्, ‘अहिले स्थानीय तहलाई कर नतिरी जान्छु भन्दा भोलि हामीले फोहोरमैला सङ्कलनसमेत रोकिदिन सक्छौँ ।’