अध्यादेश पास गर्न उपेन्द्रले खोजे गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयमध्ये एक, विकल्पमा मधेशको मुख्यमन्त्री | Khabarhub Khabarhub

अध्यादेश पास गर्न उपेन्द्रले खोजे गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयमध्ये एक, विकल्पमा मधेशको मुख्यमन्त्री

प्रवक्ता मनिष सुमनको स्पष्टीकरण- अहिले सरकार हाम्रो प्राथमिकतामा छैन


२४ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


3.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमडौं– जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन् ।

गत पुसमा जारी गरिएका ६ वटा अध्यादेश पारितका लागि सरकार रस्साकस्सीमा रहेका बेला यादवले सांसद राजकिशोर यादवसहित पुगेर दुई नेतालाई भेटेका हुन् ।

भेटका क्रममा पुसमा जारी गरिएका ६ वटा अध्यादेशका सन्दर्भमा कुराकानी भएको यादवनिकट एक नेताले बताएका छन् ।

यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी र अन्य केही अध्यादेशमा संशोधन गर्नुपर्ने अडान दुई नेतासँग राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट एक नेताका अनुसार यादवले भेटमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई उपप्रधानसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय मध्ये एक मागेको दाबी गरेका छन् ।

यदि यी दुईमध्ये एक मन्त्रालय नदिने भए मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री मागेको प्रधानमन्त्री ओलीनिकट ती नेताले बताएका छन् । अहिले मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

‘केन्द्रमा नमिले मधेस सरकारको नेतृत्व गर्छौं भन्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री र सभापतिले मिलाएर जाने कुरा गर्नुभएको छ । सरकारमा यात्रा गर्ने इच्छा गर्नुभएको छ ।’

तर, यो कुरा जसपा प्रवक्ता मनिष सुमन मान्न तयार छैनन् । अहिले मन्त्रालय र सरकार आफ्नो प्राथमिकतामा नभएकाले सरकारमा जान आफूहरूले बार्गेनिङ नगरेको उनले बताएका छन् ।

‘संघीय सरकारका मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री पद हाम्रो प्राथमिकतामा छैन । हामीले अन्य मागस्वरुप जनतामा एजेन्डाहरू राखेका छौँ,’ सुमनले भने, ‘अध्यादेशको सन्दर्भमा पनि बुँदागत रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा बुझाएका छौँ । हामी सरकारमा जान लालायित छैन ।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुसमा जारी गरेका ६ अध्यादेश पास गराउन माथिल्लो सदनमा जसपा निर्णायक छ । तल्लो सदनमा कांग्रेस-एमालेको बहुमतले सजिलै पास हुन्छ । तर माथिल्लो सदनमा अध्यादेश पास वा फेल गराउने खेलका निर्णायक जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन् । जसपाका तीन सांसद राष्ट्रियसभामा छन् ।

राष्ट्रियसभाबाट उक्त अध्यादेश पास गराउन सरकारसँग अहिले बहुमत छैन । यस्तोमा दुवैतर्फबाट समर्थन खोजिएको बताउँदै यादवले बिहीबार दिउँसोसम्म पनि पार्टीमा निर्णय गराएका छैनन् । राजकिशोर यादव नेतृतवको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि जसपाले सत्ता र विपक्षी दुवै गठबन्धनसँग बार्गेनिङ जारी राखेको छ।

त्यहीकारण बिहीबार बस्ने संघीय संसद्का दुवै सदनमा ती ६ वटा अध्यादेश सरकारले पेश गरे । राष्ट्रियसभामा फेल हुने भएपछि प्रतिनिधिसभा पनि पेश गर्ने कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।

बिहान ९ बजे बुझाउने भनिएको प्रतिवेदन नै राजकिशोरको कार्यदलले दिउँसो १ बजे बुझाएको छ। जसपाले निर्णयमा ढिलाइ गरेकाले अध्यादेश दुवै सदनमा अघि नबढाइएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा अहिले यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका तीन सांसद छन् । जसपाका तीन सांसद जता उभिए त्यतै बहुमत पुग्न सक्छ । त्यही भएर अहिले जसपा नेपालसँग दुवै गठबन्धनले संवाद तीव्र बनाएका छन् ।

सरकारलाई समर्थन दिए पनि जसपा नेपाल अहिले सरकारमा छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश पारितका लागि जसपा नेपालसँग सहयोग मागिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्र नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले अध्यादेश असफल गर्ने प्रयास थालेको छ। प्रचण्डले सम्वाद गरेका छन् । तर यादवले आफ्नो पार्टी फुटाइदिएको भन्दै प्रचण्डसँग रिसाएका छन् । उनी समाजवादी मोर्चा छाडेर हिँडेको लामो समय भएको छ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८१, बिहीबार  ३ : ०० बजे

रोबर्टो कार्लोस : ‘फरवार्ड’बाट झरेर ‘लेफ्ट–ब्याक’बनेका सर्वकालीन महान् फुटबलर

काठमाडौं – फुटबलका लिजेण्ड रोबर्टो कार्लोस । उनको जन्म १०

‘आदिवासी जनजातिप्रति सरकार सकारात्मक छ’

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आदिवासी जनजातिप्रति

पोखरा महानगरका अधिकृत कपिल गिरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा 

पोखरा– पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत उजुरी फछर्यौट तथा समन्वय शाखामा कार्यरत

धुलिखेलमा आगलागीबाट २० लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट

काभ्रेपलाञ्चोक– धुलिखेलमा आगलागीबाट २० लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ

वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने विधेयक दर्ता

काठमाडौं– पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न एक खर्ब बराबरको अधिकृत