डेंगुको निःशुल्क परीक्षणका लागि ५ सय थान किट हस्तान्तरण | Khabarhub Khabarhub

डेंगुको निःशुल्क परीक्षणका लागि ५ सय थान किट हस्तान्तरण


२३ भाद्र २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भरतपुर– देशैभर डेंगुको प्रकोप बढिरहेका बेला चितवनमा व्यवसायीले ५ सय थान डेंगु परीक्षण गर्ने किट उपलब्ध गराएका छन् । उनीहरुले विपन्न गरीब बिरामीको उपचारका लागि निःशुल्क रुपमा डेंगु किट उपलब्ध गराएका हुन् ।

व्यवसायी तथा हंस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके र उनकी श्रीमती सन्ध्या लक्ष्मीले संयुक्त रुपमा १ लाख ४० हजार मूल्यको उक्त किट उपलब्ध गराएका हुन् ।

भरतपुर अस्पतालमा उपचार गर्न आउने विपन्न बिरामीको सहयोगका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेत र भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट श्रीराम तीवारीलाई सो किट हस्तान्तरण गरिएको चुकेले जानकारी दिए । अहिले डेंगु फैलिएको भन्दै गरीब बिरामीको निःशुल्क रुपमा उपचार गर्न सहयोगी मनहरुको खाँचो रहेको सो सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रमका वक्ताहरुको भनाइ थियो ।

चुके गणेशधाम संरक्षण सम्बर्द्धन  समितिका अध्यक्ष समेत हुन् । उनले हरेक वर्ष विपन्न विद्यार्थीलाई सहयोग गर्दै आएको पनि बताए ।

चितवनका प्रजिअ जीतेन्द्र बस्नेतले चुके दम्पतीले सरकारको अभियानलाई सहयोग पुग्ने जनहित कार्य गरेको बताए । साथै सोही अवसरमा प्रेम सुपर मार्केटका सञ्चालक प्रेमकुमार श्रेष्ठले १०० वटा किट उपलब्ध गराए ।

प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७६, सोमबार  ५ : १० बजे

सामाजिक विकास कार्यालयद्वारा ५५ आयोजना सम्पन्न

दमौली– सामाजिक विकास कार्यालय तनहुँले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा पुँजीगततर्फ

मदनले ०४८ को चुनाव प्रचारका लागि प्रयोग गरेकै घरमा विद्याले खोलिन् सम्पर्क कार्यालय

काठमाडौं– नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीले २०४८ सालको चुनाव

एमाले शीर्ष नेताद्वारा महाधिवेशनस्थल अवलोकन

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूले दोस्रो विधान महाधिवेशनस्थल ललितपुर,

आयोगको राजनीतिक दल स्वःमूल्याङ्कन कार्यविधिमा एमाले पनि असहमत

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले ल्याएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ मा सत्तारूढ

कस्तो छ सरकारको ‘तोडिएका ठेक्का पूरा गर्ने र अत्यावश्यक खरिद गर्ने’ पूर्वाधार कम्पनी ?

काठमाडौँ – सरकारले केही नेपाल ऐन, संशोधन गरेर नेपाल पूर्वाधार