काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्दा र चेक अनादार (बाउन्स)का कारण नेपालमा हाल एक लाख १९ हजार व्यक्ति र संस्था कालोसूचीमा छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार; कालोसूचीमा परेकाको यो विवरण वि.सं. २०४६ यताको हो ।

केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा वि.सं. २०४६ सालदेखि गएको पुस मसान्तसम्म व्यक्ति र संस्था गरी कालोसूचीमा परेकाले संख्या एक लाख १९ हजार ५२ छ ।

आर्थिक शिथिलता लगायत कारण पछिल्लो पाँच वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै वृद्धि भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा चार हजार ६२० व्यक्ति कालोसूचीमा परेकोमा ७८० जनामात्र कालोसूचीबाट हटेका छन् ।

त्यस्तै, आव २०७७/०७८ मा ६ हजार ५१४ पर्दा एक हजार ८१८ हटेको, आव २०८७/०७९ मा १५ हजार ९९५ पर्दा तीनहजार २०२ व्यक्ति हटेको, आव २०७९/०८० मा २४ हजार ८१ पर्दा सात हजार २६३ व्यक्ति हटेको र आव २०८०/०८१ मा ५२ हजार ३०३ व्यक्ति कालोसूचीमा पर्दा १४ हजार ४२४ व्यक्ति कालोसूचीबाट हटेको सूचना केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

कर्जा नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेभन्दा चेक बाउन्सको मुद्दामा कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कर्जा नतिरेका एक हजार १९२ लाई कालोसूचीमा थपिएको थियो भने चेक बाउन्सका तीन हजार ४२८ केस कालोसूचीमा चढेको थियो ।

चेक बाउन्सको केसमा कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या वर्षेनी बढिरहेको केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ ।

आव २०७७/०७८ मा कर्जा नतिरेका एक हजार ५५० मामिला कालोसूचीमा पर्दा चार हजार ९६४ मामिला चेक बाउन्सको केसमा कालोसूचीमा थपिएका थिए ।

त्यस्तै, आव २०७८/०७९ मा २ हजार ८२८ ले कर्जा नतिरेर कालोसूचीमा पर्दा सोही वर्ष १३ हजार १६७ वटा मामिला चेक बाउन्समा कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसयता पनि चेक बाउन्समा कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ ।

कालोसूचीमा कसरी परिन्छ ?

कालोसूचीमा राख्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा जारी गर्ने एकीकृत निर्देशिका जारी गर्ने गरेको छ । उक्त निर्देशनअनुसार त्रैमासिक रूपमा पनि राष्ट्र बैंकले नियमहरू परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ ।

एकीकृत निर्देशन, २०८० ले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था’ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

उक्त व्यवस्थाको दफा ४ मा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया रहेको छ । जसले सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही व्यवस्थाको दफा ९ को ‘१’ मा कालोसूचीमा समावेश हुने अवस्थाहरू दिएको छ । जसमा एक वर्षसम्म कर्जा लिएको नतिरेरमा, कर्जाको दुरुपयोग गरेमा, धितो राखेको सामान दुरुपयोग गरेमा, ९० दिनसम्म ऋणी सम्पर्कमा नआएमा, ऋणी टाट पल्टेमा, वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई मुद्दा दायर गरेमा, ऋणी असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिएमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा ९ को ‘२’ मा भने कालोसूचीमा राख्ने अन्य व्यवस्थाहरू पनि रहेको छ । जसमा नक्कली चेक, नक्कली विदेशी मुद्रा, विस्स आदिको काजचात प्रयोग गरेको ठगी गरे, कुनै व्यक्ति संस्था वित्तीय कारोबारको अपराधमा सङ्लग्न भए, खातामा पैसा नभइ चेक दिएमा, चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी चेक नसाटिएमा पनि कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय बैंकले कालोसूचीमा पर्ने अन्य व्यवस्था पनि गरेको छ । जसमा जसमा कुनै कम्पनी कालोसूचीमा परेमा त्यसका सञ्चालक सबै, कर्जा लिँदा जमानी बस्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था, कम्पनीका सञ्चालकहरू, प्राइभेट वा पब्लिक कम्पनीको १५ प्रतिशत बढी शेयर सदस्यहरू कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।

कालोसूचीमा परे के हुन्छ ?

एकीकृत निर्देशन, २०८० लेनै कालोसूचीमा परेको खण्डमा के हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्थाको दफा १८, १९ र २० ले ‘दण्ड जरिवाना तथा कार्बाही सम्बन्धी व्यवस्था’ गरेको छ ।

जसमा कालोसूचीमा परेकालाई ऋण नदिने, कालोसूचीमा परेकाले ऋण लिन चाहेमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने, कुनै सम्पत्ति राखी कर्जा लिन नपाइने, कुनै वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाइने, पैसा जम्मा गर्ने बाहेक अन्य केहीपनि नपाइने लगायत व्यवस्था रहेको छ ।

कालोसूचीबाट कसरी हट्ने ?

उक्त निर्देशनले कालोसूचीमा परेको व्यक्ति हट्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । निर्देशनको कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ५ ले कालोसूचीबाट हट्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा कर्जा भुक्तान गरेमा, चेक काटेको खण्डमा चेक काटेजति रकम जम्मा गरेमा, जुन वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राखेको हो – त्यो संस्थाले कर्जाको थप भाका दिएमा, आफ्नो भागमा परेको दायित्व जति भुक्तानी गरेमा लगायत व्यवस्था रहेको छ ।