काठमाडौं– पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अपवादका रुपमा आउनुपर्ने अध्यादेश नियमितरुपमा आएको भन्दै सरकारले ल्याएका अध्यादेशमाथि सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएका छन् ।

देश यतिबेला संविधान कार्यान्वयनको जोखिमपूर्ण चरणमा रहेको औंल्याउँदै श्रेष्ठले राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाए, ‘हामीले देशमा आशा जगायौं कि निराशा जगायौं ? … कतै हामीले नयाँ किसिमको द्वन्द्वलाई त निम्तो दिइरहेका छैनौं ?

जमलस्थित होटल येल्लो प्यागोडामा आइतबार संविधान निगरानी समूह र ‘इन्स्टिच्युट फर स्ट्राट्रेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च’ (आइएसएसआर) ले आयोजना गरेको अन्तक्रियामा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रमुख राजनीतिक दलहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

कानून बनाउने संसदले समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको र कार्यपालिका हाबी हुँदै गएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए ।

‘विधायिका कस्तो छ भने ऐन बनाउन सक्दैन । ऐन बनाउन नसकेर विकल्पमा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यता हो कि के हो ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘अध्यादेशबाटै काम चलाउने हो भने संसदको उपादेयता के हो ?’

अध्यादेशको कन्टेन्ट राम्रो रहेको र यो अध्यादेश अन्ततः संसदमै आउने हो भन्ने सत्तापक्षले तर्क गरिरहेका बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यसबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनले भने, ‘हुन त अध्यादेश संसदमै त आउँछ नि भन्नुहोला तर संसद पर्खन नसक्ने अध्यादेशले संसदीय क्षमता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ । अध्यादेश अपवाद होइन, यो नियमितता होला भन्ने डर हुन्छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अगाडि भने, ‘संसद अनुत्पादक हुँदै गएको छ । कार्यपालिकाको भूमिका हस्तक्षेपकारी हुँदै गइरहेको छ ।’

न्यायपालिकाको बचाऊ गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक नियुक्तिका कारणले न्यायपालिकामा अन्यथा असर पर्न गयो भनिँदैछ । तर, संविधानमा राजनीतिज्ञले नै लेखेको हो संसदीय सुनुवाइको प्रणाली । अनि, यसको दोष न्यायपालिकालाई बोकाउन मिल्छ ? कि यसबाट मुक्त गर्नका लागि राजनीतिज्ञले थप काम केही गर्नुपर्छ ?’

संवैधानिक अंगहरुले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको श्रेष्ठको गुनासो छ । कार्यक्रममा उनले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था भएका संवैधानिक अंगहरु हेर्नुहोला । तपाईहरु कुनचाहिँ आयोगले राम्रो काम ग¥यो भन्न सक्नुहोला । समस्या सबैतिर छन् । यी सबै समस्या आफैं आएका होइनन् । राजनीतिको कब्जामुखी दृष्टिकोणबाट सिर्जना भएका समस्या हुन् ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको प्रश्न छ, ‘स्वतन्त्र हुनुपर्ने निकायमाथि जब आज्ञाकारिताको आश गरिन्छ, अनि संविधानका अंगहरु यस्तो नभए कस्ता हुन्छन् ?’

संविधानले दिएका मौलिक हकहरु कार्यान्वयनमा जान नसकेको र समावेशिताको सिद्धान्तबाट पनि लक्षित समूदायले लाभ लिन नसकेको श्रेष्ठको विश्लेषण छ ।

‘समावेशिताले जुन समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने थियो, उनीहरुको मानवविकास सूचकांकमा परिवर्तन आयो ? अर्थतन्त्रमा कुनै परिवर्तन आयो ? यो देशमा बसूँ-बसूँजस्तो लाग्नेखालको परिस्थिति निर्माण भयो ?’ श्रेष्ठले भने, ‘पहाडतिर जनसंख्या घट्दै जाने खालको स्थिति आएको छ । स्कुल–कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीको पनि संख्या कम भएर गएको छ । यो किसिमको विरोधाभाषपूर्ण अवस्था छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘हामीले देशमा आशा जगायौं कि निराशा जगायौं ? आशा जगाएका छौं भने त ठीकै छ, अघि बढौं । तर, निराशा जगाएका छौं भने यसको कारण खोज्नुपर्छ र यसमा जिम्मेवार तहले नै सोच्नुपर्छ ।’

देश यतिबेला संविधान कार्यान्वयनको जोखिममा रहेको श्रेष्ठको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘हामी संविधान कार्यान्वयनको बडो जोखिमपूर्ण चरणमा छौं । यसलाई हामीले नजरअञ्दाज गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । संविधानको मूल्य अनुसार चल्ने हो भने यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो, आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने हो, हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने हो ।’

देशमा नेता बलियो र जनता कमजोर हुँदै गएको श्रेष्ठको आरोप छ । ‘दल, त्यसका नेता र कमिटीहरु बलियो हुँदै गएको तर जनताचाहिँ बहिस्कृृत हुँदै गएको अवस्था छ’ उनले भने, ‘नेताले जित्ने र जनताले हार्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको देख्छु । कतै हामीले नयाँ किसिमको द्वन्द्वलाई निम्तो त दिइरहेका छैनौं ? यी प्रश्नहरुको खोजी गरौं ।’

यो पनि–

ओलीलाई एमालेभित्रै ‘कु’ को डर

प्रचण्डको संश्लेषण– देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्थ्यो, अर्को विद्रोह चाहिएकै हो त ?