काठमडौं– जनता समाजवादी पार्टी नेपालले गत माघ २ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी गरिएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश-२०८१’ को विपक्षमा उभिने निर्णय मंगलबार संसदीय दलको बैठकमार्फत् गराइसकेका छन् ।

सांसद राजकिशोर यादव नेतृत्वको कार्ययदलले दिएको सुझाव अनुसार अध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा गम्भीर समस्या रहेको निचोडसहित विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका हुन् ।

पुस १४ गते जारी सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश, पुस २९ गते जारी अन्य चार अध्यादेश र माघ २ गते जारी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका उनले अझै बार्गेनिङमा रहेको जनाउ मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत् दिएका छन् ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने संसदीय दलको निर्णय सार्वजनिक गर्दै यादवले अन्य पाँचवटा अध्यादेशको पनि पक्षमा उभिने ग्यारेन्टी दिएका छैनन् ।

‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ दीर्घकालीन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हितविपरीत रहेको छ’, उनले मंगलबारको संसदीय दलको बैठकपछि जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो अध्यादेशको विरोधमा उभिने र यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य ५ वटा अध्यादेशहरूलाई समर्थन गर्न र पक्षमा मतदान गर्न सकिनेछ ।’

यादवले निकालेको वक्तव्यको अन्तिम लाइनमा रहेको ‘…अध्यादेशहरूलाई समर्थन गर्न र पक्षमा मतदान गर्न सकिनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएका शब्दले अझै पनि सत्ता गठबन्धनसँग कुरा मिलिनसकेको स्पष्ट संकेत गरेको छ।

अर्थात्, यादव नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सात दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहे पनि अझै बार्गेनिङमा रहेको कुरा उनको वक्तव्यको अन्तिम लाइनले देखाएको छ ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने प्रष्ट लेखेका उनैले अन्य पाँच अध्यादेशको पक्षमा उभिने निर्णय भएको छ भनेर नलेखी कुरा मिलेमा मात्रै पक्षमा मतदान गर्न सकिनेछ भन्ने सन्देश कांग्रेस-एमालेलाई दिएका छन् । यादवले सार्वजनिक रुपमा आफूले अध्यादेशको आडमा कुनै राजनीतिक लाभ लिन नचाहेको जवाफ यसअघि नै दिइसकेका छन् ।

तर, ओली र देउवासँगको संवादमा उनले यसअघि नै संघीय सरकारमा ठूलो बजेटको एक मन्त्रालय र मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । देउवा र ओली दुवैसँग राजनीतिक फाइदाका लागि बार्गेनिङमा रहेका उनले आफैं सरकारमा जाने गरी उपप्रधानसहित ठूलो बजेटको मन्त्रालय खोजेको दाबी दुवै शीर्ष नेतानिकटले यसअघि नै गरेका थिए ।

यादवले यी अध्यादेश अघि बढाउने ढोका खोल्न गत माघ २४ गते नै दुवै शीर्ष नेतासँग संवाद गरिसकेका छन् । संघीय संसद्को तल्लो सदनमा यादव नेतृत्वको जसपाको मत अध्यादेशका लागि चाहिएको छैन । खासमा अध्यादेशको हलो यादवले माथिल्लो अर्थात् राष्ट्रियसभामा अड्काइदिएका छन् । जहाँ यादव नेतृत्वको जसपाका तीन सांसद जता लाग्छन्, त्यतै बहुमत पुग्ने अवस्था छ । त्यहीकारण उनले मंगलबार जारी गरेको वक्तव्यमा पनि समर्थन गर्न सकिनेछ मात्रै भनेर सत्तारुढ दुई ठूला दललाई अझै ढुक्क हु्ने अवस्था नबनाइदिएका हुन् ।

माघ २४ मा पनि यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी र अन्य केही अध्यादेशमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा राखेका थिए । तर मंगलबार उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा मात्रै खोट देखाउँदै केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई अझै अप्ठेरो पारेर बढीभन्दा बढी बार्गेनिङको रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

यसअघि नै यादवले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवालाई उपप्रधानसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमध्ये एक मागेको दाबी सत्तारुढ एकजना नेताले गरेका थिए ।

यदि यी दुईमध्ये एक मन्त्रालय नदिने भए मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री मागेको प्रधानमन्त्री ओलीनिकट ती नेताले बताएका थिए । अहिले मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

‘केन्द्रमा नमिले मधेस सरकारको नेतृत्व गर्छौँ भन्नुभएको छ,’ माघ २४ मै प्रधानमन्त्रीनिकट ती नेताले भनेका थिए,‘प्रधानमन्त्री र सभापति देउवाले मिलाएर जाने कुरा गर्नुभएको छ । सरकारमा यात्रा गर्ने इच्छा गर्नुभएको छ ।’ तर यी दुई नेताले अझैसम्म पनि उपेन्द्रलाई मिलाउन सकेका छैनन् । अध्यादेशलाई संसद्मा पेश गरेर ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले भने अहिले मन्त्रालय र सरकार आफ्नो प्राथमिकतामा नभएकाले सरकारमा जान बार्गेनिङ नगरेको बताएका छन् ।

‘संघीय सरकारका मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री पद हाम्रो प्राथमिकतामा छैन । हामीले अन्य मागस्वरुप जनतामा एजेन्डाहरू राखेका छौँ,’ सुमनले भनेका थिए, ‘अध्यादेशको सन्दर्भमा पनि बुँदागत रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा बुझाएका छौँ । हामी सरकारमा जान लालायित छैन ।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुसमा जारी गरेका ६ अध्यादेश पास गराउन माथिल्लो सदनमा जसपा निर्णायक छ । तल्लो सदनमा कांग्रेस-एमालेको बहुमतले सजिलै पास हुन्छ । तर माथिल्लो सदनमा अध्यादेश पास वा फेल गराउने खेलका निर्णायक जनता समाजवादीका अध्यक्ष यादव छन् । जसपाका तीन सांसद राष्ट्रियसभामा छन् ।

उपेन्द्र अनिर्णित भएकै कारण माघ १८ मै पेश गर्ने भनिएको अध्यादेश अहिलेसम्म सरकारले संसद्मा लान सकेको छैन । राष्ट्रियसभामा फेल हुने भएपछि प्रतिनिधिसभा पनि पेश गर्ने कार्यसूचीबाट ती अध्यादेश हटाइएको थियो ।

यादवको फरक मत

जसपा संसदीय दलको बैठकले उक्त अध्यादेश सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्ने गरी ल्याइएकाले त्यसकुरामा समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ ।

यादवले गत पुस १४ गते जारी सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र पुस २९ गते जारी अन्य चारवटा अध्यादेशलाई भने समर्थन र सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् ।

‘सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूमध्ये ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ विभिन्न बहानामा व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत तोकी बिक्री वितरण गर्न वा बाँड्न ल्याइएको देखिन्छ’, यादवले भने, ‘यो अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध छ । उक्त अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर बनाएर बिक्री गर्ने भनी सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर हाट, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वनजंगल अतिक्रमण, फँडानी गरी अवैध बसोबासीलाई बाँड्ने लगायतका कार्यबाट वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुन सक्छ ।’

यादवले जथाभावी जग्गा वितरणबाट आन्तरिक बसाइँसराई तथा आप्रवाशनमा अत्यधिक वद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सृजना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताएका छन् ।

‘यस कार्यबाट चुरिया क्षेत्रमासमेत यसबाट गम्भीर असर पर्न जानेछ । जसबाट तराई / मधेश मरुभूमिकरणमा परिणत हुनेछ । यो अध्यादेश पारित भएकोमा केही भ्रष्टाचारी, कमिशन खोर, बिचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरू, भू-माफियाहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीका साथै आवाश कम्पनीलाई नै अत्याधिक लाभ हुनेछ’, यावदले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन र गरिब सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुनमा प्रर्याप्त व्यवस्था छ । सरकारले उनीहरूको समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ । सरकारले गर्न पनि सक्दछ ।’

‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ दीर्घकालीन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हितविपरीत रहेको पनि यादवले भनेका छन् । ‘यो अध्यादेशको विरोधमा उभिने र यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिन्छ’, दलको बैठकपछि यादवले भनेका छन्, ‘यसका अतिरिक्त अन्य ५ वटा अध्यादेशलाई समर्थन गर्न र पक्षमा मतदान गर्न सकिनेछ ।’