कोशीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- अध्यादेश संवैधानिक अधिकार हो, पारित नभए खारेज हुन्छ « Khabarhub

कोशीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- अध्यादेश संवैधानिक अधिकार हो, पारित नभए खारेज हुन्छ


३० माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रादेशिक आम सञ्चार विधेयक सहमतिमै पारित हुने बताएका छन् ।

विराटनगरमा बुधबार प्रेस चौतारी कोशी प्रदेश समितिको दोश्रो अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेश सभामा पेश भएको प्रादेशिक सञ्चार विधेयकका कमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिले अध्यादेशबारे अनावश्यक रुपमा बखेडा झिक्न खोजेकोसमेत बताए ।

‘सरकारले ल्याउने विधेयकका विषयमा दलका नेताहरूले विरोध गरिरहेको सुनिन्छ तर अध्यादेश संवैधानिक हो । सदनबाट पारित नभए खारेज हुन्छ, अध्यादेश ल्याउन नपाउने भन्ने हुन्न’, उनले भने ।

यसअघिका संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले पनि अध्यादेश ल्याउने गरेको बताउँदै कार्कीले आगामी दिनमा सरकार चलाउनेले अनावश्यक रुपमा विधेयकको विरोध गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

यसैगरी कोशी प्रदेशको विकासका प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना सुरु गरिसिकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि विभिन्न पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले २९ वटा पालिका जोड्नेगरी ४ वटा पदमार्ग निर्माण दातृ निकायसँगको सहकार्यमा सुरु गरेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समयमा विकास निर्माणको क्रम बढेको पनि उनले बताए । नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिन थालेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३० माघ २०८१, बुधबार  १ : ५५ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच