ताप्लेजुङको पाथीभरा-मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माण विरोधमा रहेको मुक्कुम्लुङ संघर्ष समितिले सरकारसँग माघ २१ र २२ गते वार्ता गर्‍यो । त्यसैको निरन्तरताका रुपमा माघ २७ गते पनि वार्ता भयो ।

म पनि त्यो वार्तामा आन्दोलनकारीका तर्फबाट सदस्यका रुपमा सहभागी थिएँ । २१ र २२ गते म सदस्य थिएँ । २७ को वार्तामा मेरो संयोजकत्वमा हामी ९ जना सहभागी थियौं । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रालयका सहसचिव प्रेम भट्टराईज्यूको संयोजकत्वमा चार जनाको टोली खटिएको थियो ।

माघ २१ र २२ को वार्तामा हाम्रो लिखित र मौखिक सहमति भएको थियो । लिखितमा ६ बूँदे सहमति भयो । हामीले त्यो लिखित सहमतिलाई हामीले यति इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्‍यौं कि हाम्रो ९ जिल्ला लिम्बुवानमा अनिश्चितकालीन यातायात बन्द थियो, त्यो हामीले फिर्ता लियौं । २१ गते बेलुका उहाँहरुसित वार्तामा बसेदेखि २२ गतेको लिखित सहमति भइसकेपछि हामीले इमान्दारितापूर्वक त्यही दिन नै बन्द फिर्ता लियौं ।

माघ २२ मा लिखित सम्झौता गरेपछि २३ गतेदेखि केबलकार निर्माणको काम रोक्ने भन्ने कुरा थियो । २३ गते बिहान मैले फिल्डमा सोध्दा काम धमाधम भइरहेको खबर आयो । मैले फिल्डमा काम भइरहेको भिडियो मगाएँ । त्यो भिडियो मैले सरकारी वार्ता समितिका संयोजक प्रेम भट्टराई सरलाई पठाएँ । हाम्रो लिखित सहमति यही हो ? तपाईले भिडियो हेर्नोस् भनें । अघिल्लो दिनको मौखिक सहमति २३ गतेदेखि काम रोक्ने भन्ने थियो ।

भिडियो पठाइसकेपछि उहाँले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो– म तुरुन्तै ताप्लेजुङको सिडियोलाई भनेर यो काम रोक्छु ।

त्यसपछि तीनघण्टा चाहिँ केबलकार निर्माणको काम रोकियो । त्यसपछि त्यहाँ फेरि निर्माणको काम शुरु भयो । झन् तीब्ररुपले काम शुरु भयो । डोजर चलाउने र भटाभट सामान झार्नेदेखि लिएर सबै काम शुरु भयो । त्यहाँदेखि पछाडि सहसचिव भट्टराईले मेरो फोन उठाउन छोड्नुभयो ।

त्यति मात्रै भएन । हाम्रा तीनजना बन्दीहरुलाई बिनाशर्त रिहाई गर्ने भनिएको थियो, त्यो पनि पालना भएन । यसमा सहमति हुँदा ‘अदालती प्रक्रिया’ भन्ने शब्द नलेख्ने भनेर २१ र २२ गतेको छलफलमा तीनघण्टासम्म बहस भएको थियो । ‘प्रक्रिया नलेखी हुँदैन, राज्यले अदालतलाई अर्डर दिन मिल्दैन, विना शर्त पनि रिहाई हुन्छ भन्नुभयो । हामीले मान्यौं । राज्यले आदेश दिएपछि त बिना शर्त रिहाई हुन्छ होला भन्ने भयो ।

तर, भोलिपल्ट मान्छे छाड्ने बेलामा त उहाँहरुले निशर्त छाड्न मान्नुभएन । प्रदीप मादेनलाई १० हजार धरौटी, त्यो पनि तारेखमा । चन्द्रसागर लिम्बुलाई ५ हजार त्यो पनि तारेखमा र लाखमान लिम्बुलाई ५ हजार, त्यो पनि तारेखमै । यहाँ पनि हाम्रो लिखित वार्ता सरकारको तर्फबाट उल्लंघन भयो ।

मा३ २५ गते जति पनि राज्यले गोली हानेर अंगभंग गरेको छ, ज्यान मार्ने उद्योगमा किटानी जाहेरी दिँदा दर्ता गरिएको थिएन । विस्तृत कुरामा हामी मन्त्री वा सचिव स्तरीय टोलीसँग वार्तामा बस्छौं भन्यौं ।

किन यसो भन्यौं भने सहसचिव प्रेम भट्टराईसँग छलफलमा बस्दा हामीले आफ्ना कुराहरु राखेपछि फोन गर्नुपर्छ, सोध्नुपर्छ भनेर उहाँ बाहिर निस्किहाल्नुहुन्थ्यो । फर्केर आउनुहुन्थ्यो, फेरि यो कुरामा हाम्रो असहमति छ भनेपछि उठेर बाहिर गइहाल्नुहुन्थ्यो । पटक–पटक उठेर जानुपर्ने, सहमति जुटाउनुपर्ने, सोध्नुपर्ने । यसरी नै हो भनेचाहिँ हामी अब आइन्दाको बार्ता राजनीतिक नेतृत्वसँगै गर्छौं भन्यौं ।

दुई तीन घण्टामा टुंगिने विषय पनि २१ र २२ गते दुई दिन खेर गयो । २२ गते बिहान ११ वजेदेखि वार्तामा बसेको, साँझ ५ बजेसम्म । सोधेको सोधेकै, बाहिर गएको गएकै । हामीलाई त पट्यार लागिसक्यो । त्यसैले हामीले प्रेम सरलाई भन्यौं– अब हामी २७ गतेको विस्तृत छलफल तपाईसँग गर्दैनौं । माथि सोधिरहनुपर्ने भएकाले तपाईसँग पूर्ण अधिकार रहेनछ, त्यसैले यो राजनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विषय भएकाले हामी आधिकारिक निकायसँग वार्तामा बस्छौं भन्यौं ।

प्रेम सरले ठीक छ, मसँग सबै अथोरिटी नभएकोले गर्दा २७ गतेको वार्तामा म सहजीकरण गरिदिन्छु, यसका लागि २ दिनभित्रमा गृहमन्त्रीज्यूसँग भेटाइदिन्छु भन्नुभयो । तर, उहाँले भेटाउनुभएन । गृहमन्त्रीसँग भेट्नका लागि साथीहरुले के–के गर्नुभो, यसअघि नै साथीहरुबाट आइसकेको छ ।

माघ २७ गते बिहान हामी फेरि वार्तामा गयौं । हामी पनि यो समस्या वार्ता र सम्वादबाटै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं ।

वार्तामा गएर बसेका मात्रै थियौं । त्यहाँ ममात्रै थिएँ । उताबाट दुईजना कर्मचारीमात्रै भएकाले हाम्रोतर्फका अमर तुम्याङ र राम मादेन दाइलाई आउन मिल्दैन भनिदिनुभयो । उहाँहरु जानुभएन । त्यसपछि हामी जातीय संस्थाका ८–९ जनाजति त्यहाँ जम्मा भयौं । त्यहाँ उहाँहरुले २१ र २२ गतेको छलफलमा भएको सहमतिलाई स्मरण गराउनुभयो ।

उहाँ (प्रेम) ले कुरा सुरु गर्नु मात्रै भएको थियो, केबलकार बनाउँदाखेरि स्गानीयका अधिकार के–के हुने भनेर सुरु गर्नुभयो ।

मैले ‘स्टप’ भनें ।

किनभने, हाम्रो एउटै मात्रै बटमलाइन नै केबलकार परियोजनामा राज्यले हामीलाई गोली हानिसक्यो । हामीमाथि यत्ति साह्रो गरिसकेपछि अब त्यो स्थानमा केबलकार बन्नुहुँदैन । एउटै मात्रै एजेन्डा भनेको केबलकार परियोजना राज्यले पूर्णरुपमा खारेज गर्नुपर्छ । राज्यको कुन–कुन निकायले के–के प्रावधान अपनाएर, के–के विधि बनाउनुपर्छ, त्यो सबै तपाईहरुले ल्याउनुपर्‍यो । चन्द्र ढकाल व्यापारीलाई राज्यले के–के गरेर क्षतिपूर्ति दिनुहुन्छ, उहाँको लगानीको कसरी क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुहुनछ, त्यो राज्यको कुार भयो । तर, एक नम्बरमा केबलकार खारेज हुनुपर्छ । यो भन्दा अर्को एजेण्डा नै छैन । त्यो भएको हुनाले केबलकारको विषयमा यहाँ विस्तृत जानकारी नगराउनोस् । हामी उठेर जान्छौं भन्यौं ।

उहाँले ‘तपाईंहरुको कुरो यही हो ?’ भन्नुभयो ।

हामी यही हो भन्यौं र उठेर हिँड्यौं । त्यहाँ २०/२५ मिनेटभन्दा बढी कुराकानी भएन ।

म फेरि पनि भन्छु– विगत ६ वर्षदेखि हामी निरन्तररुपमा हाम्रो मुन्धुमीस्थलमा केबलकार बनिनुहुँदैन भन्ने नै मै हुँ । मुक्कुम्लुङ संघर्ष समिति गठन गर्ने नै मै हुँ ।

जतिखेरदेखि पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको गुरुयोजनामा जब केबलकारको परियोजना जब घुमाउरो पाराले त्यो दिनदेखि नै हामीले आवाज उठाएका हौं । ०७७ साल असार ९ गते ताप्लेजुङका सिडियोको कार्यालयमा बसेर हामीले गरेको सम्झौता पनि मसँग छ ।

हाम्रो मञ्जुरी र सहमतिविना त्यहाँ कुनै कार्य अगाडि बढाइदैन भने सिडियो र राजनीतिक दलहरुसँग भएको सहमतिको कागज मसँग छ ।

यो कुरालाई लत्याएर राज्यले एउटा व्यापारीको स्वार्थको निमित्त हामीमाथि गोली ठोक्नेसम्म काम भइसकेपछि अब हामी एक–दुई– तीन, कुनै हालतमा पनि त्यहाँ केबलकार बनाउन दिँदैनौं । अब यो कुराको एउटै मात्र निराकरण हो– नो केबलकार !

(सिंगक केबलकारविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षबाट गठित वार्ता टोलीकी सदस्य हुन्‌।)