काठमाडौं– गत पुसमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशका कारण सत्तारुढ गठबन्धनमै हलचल छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ती ६ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी संसद्‍बाट पास गर्न नसकिने भनिसेको छ ।

यस्तोमा बुधबार मात्रै महन्थ ठाकुर नेतृत्वको अर्को मधेशवादी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि उक्त अध्यादेशको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ ।

सत्तारुढ घटकमध्ये एक लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले अध्यादेशको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएपछि सरकारमा बस्ने या छाड्ने अन्योल देखिएको छ ।

यस्तोमा लोसपालाई सरकार छाड्न दबाब बढेको चर्चाबीच बिहीबार अध्यक्ष ठाकुर र विदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरदसिंह भण्डारीबीच टेलिफोन संवाद भएको छ ।

विश्व लेबर मार्केट सम्मेलनको दोस्रो संस्करणमा सहभागी हुने क्रममा डेढ सातादेखि दुबई भ्रमणमा रहेका भण्डारीले अध्यक्ष ठाकुरलाई फोन नेपालको राजनीतिक परिस्थितिबारे संवाद गरेका हुन् ।

सत्ता साझेदारका रुपमा रहे पनि लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसकिने जानकारी बुधबार नै सार्वजनिक रुपमा दिइसकेको अवस्थामा अब उसलाई सरकार छाड्न दबाब परेको छ ।

अध्यक्ष ठाकुरले सरकार छाडेर मन्त्री भण्डारीलाई फिर्ता बोलाउने चर्चाबीच दुई नेताले टेलिफोनमा कुरा गरेका हुन् । भण्डारीले दुबईबाट फोन गरेर ठाकुरलाई सोधे, ‘म के गरौँ ? सरकारको नेतृत्वसँग के कुरा भइरहेको छ ?’

त्यसक्रममा भण्डारीले राजनीतिक अवस्था फेरबदल हुने भए आफू तत्काल दुबईबाट फर्किन तयार रहेको अध्यक्ष ठाकुरसँग भनेका थिए ।

उता गृहजिल्ला महोत्तरीमा रहेका अध्यक्ष ठाकुरले निर्धारित तालिकाअनुसार नै स्वदेश फर्किन सुझाएका छन् । ‘शुक्रबार तपाईं नेपाल आएपछि पार्टीमा छलफल गरौँला’, उनले जवाफमा भनेका छन् ।

ठाकुरले भ्रमण तालिकामा तोकिएका काम सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा पूरा गरेर आउन भण्डारीलाई सुझाएका छन् ।

‘अध्यक्षले अहिले जे कामका लागि जानु भएको हो, त्यो पूरा गरेर फर्कनु भन्नु भएछ’, लोसपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले खबरहबलाई भने, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरौँला ।’

• लोसपा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा

उता भण्डारीले अध्यक्ष ठाकुरसँग सरकारको नेतृत्वसँग अहिलेसम्म केही कुरा भए नभएकोबारे जिज्ञासा राखेका थिए । अध्यक्ष ठाकुरले अहिले यसबारेमा केही कुरा नभएको बताएका थिए ।

लोसपा अध्यक्ष ठाकुर अहिले महोत्तरीमा पार्टी कार्यक्रममा लागि पुगेका छन् । उनी पनि शुक्रबार नै काठमाडौं आउने तालिका छ । मन्त्री भण्डारी पनि शुक्रबार नै काठमाडौं आउँदै छन् ।

उता लोसपा सरकारबाट फिर्ता हुने नहुने विषयमा कुनै छलफल नभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

लोसपाका अर्का सांसद रामप्रकाश चौधरी पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले र कांग्रेससँग अहिलेसम्म केही कुरा नभएको बताउँछन् ।

के भनेको थियो लोसपाले ?

सत्ता साझेदार लोसपाले बुधबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा माघ २ गते जारी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभ्याएको थियो । लोसपाले विज्ञप्ति निकालेर यथास्थितिमा अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसक्ने जनाएको थियो ।

‘अध्यादेशले वन फँडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ । समग्रमा यो अध्यादेश जनताको हितविपरित भएको हाम्रो स्पष्ट धारणा छ,’ अध्यक्ष ठाकुरले भनेका थिए, ‘यस्तो अवस्थामा लोसपा नेपालले यस अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय लिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’

अत्यन्त गरीब र पिछिडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, रानाथारुलगायत पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने अध्यादेशको अन्तर्य रहेको लोसपाले भनेको थियो ।

जसपापछि लोसपाको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने संकटमा पारेको छ। अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभाबाट सजिलै पारित हुन्छन् । त राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पास गराउन लोसपा र जसपा दुवैको साथ सरकारलाई चाहिन्छ ।

बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिने अवस्थामा जसपाका ३ र लोसपाका १ सांसद विपक्षमा उभिँदा अध्यादेशको पक्षमा २६ मात्रै मत हुन्छ । यहीकारण अध्यादेश फेल भएर दुईतिहाइ नजिकको सरकारलाई नैतिक संकट निम्तिने जोखिम छ ।

राष्ट्रियसभामा संसदीय अंकगणितको सुनिश्चितता नदेखिएपछि सरकारले संघीय संसद्का दुवै सदनमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेश गर्न सकेको छैन । यो अध्यादेश माघ १८ कै पहिलो बैठकमा पेश गर्ने तयारी भए पनि जसपाको अड्कोले सरकारलाई दबाब परेको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै पनि अध्यादेश संसद्‍मा पुगेका छैनन् ।

संयोग

यसअघि २०८० फागुनमा पनि मन्त्री भण्डारी दुबईमै रहेका बेला उनको मन्त्री पद धरापमा परेको थियो । उनी दुबईमै रहेका बेला २१ फागुन २०८० मा नेपालमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको थियो ।

त्यसबेलाको सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएर कांग्रेस प्रतिपक्ष र एमाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा श्रममन्त्री भण्डारीले देश नफर्किँदै पद गुमाएका थिए । भण्डारी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट त्यसबेला पनि मन्त्री थिए ।

त्यसबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओलीसँगको संवादपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता समीकरण फेरेर कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा धकेलेका थिए ।

नयाँ समीकरणका कारण त्यसबेला मन्त्री पद गुमाएका भण्डारीले यस पटक अध्यादेशका कारण सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । गत साल यूएईस्थित दुबई रोजगार मेलामा सहभागी हुन १९ फागुन २०८० उनी गएका थिए । अहिले उनी विश्व लेबर मार्केट सम्मेलनमा भाग लिन गएका थिए । उनी डेढ साता लामो यात्रापछि शुक्रबार फर्किँदैछन् ।