काठमाडौं – नेपालले अबको चार वर्षभित्र जलवायु उत्तरदायी बजेट हिस्सा कुल विनियोजनमा २० पुर्याउने भएको छ । हाल यस्तो बजेटको अंश कुल विनियोजनमा ६ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ ।
गत माघ २३ गते बसेको सचिवस्तरीय छलफलबाट नेपाल सरकारका सचिवहरूले आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म जलवायु उत्तरदायी बजेट २० प्रतिशत पुर्याउने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
‘१६औँ योजना र हरित तथा जलवायुमैत्री विकास सम्बन्धी कार्यशाला’को सात बुँदे निष्कर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारले वातावरण संरक्षण, प्रदुषण नियन्त्रण, जलवायु उत्यानशीलता, विपद जोखिम न्युनीकरण र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धनलाई कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनको प्रमुख रणनीति बनाउने भएको छ ।
१६औँ योजनाका रुपान्तरणकारी क्षेत्र, विषयक्षेत्र एवम् कार्यक्रमहरूमा समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ सिर्जना गर्ने र विरोधाभाष घटाउनेगरी १६औँ योजनाको कार्यान्वयन गर्ने पनि सचिवहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । १६औँ योजना कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि नै सुरु भइसकेको छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुकुलन (राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना, न्यूनीकरण (राष्ट्रिय निर्धारित योगदान) र हानिनोक्सानी को लागि लगानी अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनमा जोड दिने निर्णय पनि सचिवहरूले गरेका छन् । नेपालको विकास गतिविधि सन् २०४५ मा शून्य कार्बन हासिल हुनेगरी लागु गर्ने निष्कर्ष पनि उनीहरूको छ ।
मुलुकको आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै योजना अवधिमा जलवायु उत्तरदायी बजेटलाई ६ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २० प्रतिशत पुर्याउनेगरी काम गर्ने सचिवहरूले जनाएका छन् ।
यसैगरी; विकसित मुलुक तथा विकास साझेदारहरूले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा प्रस्ताव तया घोषणा गरेका विकास सहायता प्राप्तिको लागि संवाद, सहमति र सम्झौता वार्ता अघि बढाउन सबै क्षेत्रलाई तयार बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, कार्बन व्यापार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारको सहयोग विस्तार गर्न ठोस पहल गर्ने पनि सात बुँदे निष्कर्षमा उल्लेख छ ।
पर्वतीय मुलुक र जलवायु परिवर्तनका साझा मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ममहरूमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन नेपाल सरकारले आगामी जेठ २-४, २०८२ मा सगरमाथा संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेकाले सफल बनाउन सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्ने पनि सचिवहरूको प्रतिवद्धता छ ।
सोह्रौँ योजना र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कार्यकमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अन्तर मन्त्रालय/निकाय समन्वय एवम् तीनवटै तहका सरकार र सरोकारवालाबीच समान बुझाई र क्षमता विकासको लागि कार्यकम संचालन गर्ने पनि सचिवहरू सहभागी कार्यशाला बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिक्रिया