एजेन्सी – कम्बोडियाका सांसदहरूले मङ्गलबार सन् १९७० को दशकमा खमेर रुज शासनले नरसंहारसहित गरेको अत्याचारलाई अस्वीकार गर्न अवैध बनाउने मस्यौदा कानूनलाई अनुमोदन गरेका छन् ।

सन् १९७५–७९ को शासनकालमा ‘ब्रदर नम्बर वन’ पोल पोटको नेतृत्वमा भएको अति–कम्युनिस्ट आन्दोलनले भोकमरी, यातना, जबरजस्ती श्रम र सामूहिक मृत्युदण्डको माध्यमबाट करिब २० लाख मानिसको सफाया गरेको थियो ।

नरसंहार अस्वीकार विरूद्ध जर्मनीको कानूनजस्तै मस्यौदा कानूनलाई अझै पनि राजा नोरोडोम सिहामोनीले घोषणा गर्नुअघि सिनेटबाट स्वीकृति चाहिन्छ, तर दुवै चरण औपचारिकता मानिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री हुन मानेटसहित सबै ११५ सांसदले मस्यौदा कानूनलाई अनुमोदन गर्न मतदान गरेको राष्ट्रिय सभाले विज्ञप्तिमा लेखेको छ ।

‘यो विधेयकले खेमर रूजका पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्न र कम्बोडियामा अत्याचारहरू फर्किनबाट रोक्ने हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सात–अनुच्छेद भएको विधेयकअन्तर्गत जो कोहीले खेमर रूजद्वारा गरिएका अत्याचारहरू अस्वीकार गर्ने वा माफ गर्नेलाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म जेल हुनसक्छ र दुई हजार पाँच सय डलरदेखि एक लाख २५ हजार डलरसम्मको जरिवाना लाग्नसक्छ ।

विधेयकको अत्याचारको परिभाषामा नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराध समावेश छन्, जसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा समर्थित अदालतले नौ वर्षअघि शीर्ष खेमर रूज नेताहरूलाई मुद्दा हालेको थियो ।

अप्रिलको मध्यमा कम्बोडियाको खमेर रुज शासनको ५०औँ वार्षिकोत्सवअघि मस्यौदा विधेयकको स्वीकृति आएको छ ।

यो विधेयक प्रभावशाली पूर्व नेता हुन सेनको अनुरोधमा बनाइएको थियो । हुन सेनले मे महिनामा केही राजनीतिज्ञहरूले अझै पनि खेमर रूजको नरसंहारलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको र उनीहरूलाई कानूनद्वारा सजाय दिन सरकारलाई आह्वान गरेको दाबी गरेका थिए।

कानूनले हुन सेनद्वारा सुरु गरिएको र सन् २०१३ मा पारित गरिएको यस्तै विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । उक्त विधेयकले कम्युनिस्ट खमेर रुजद्वारा अपराध अस्वीकार गर्ने बयानहरूलाई प्रतिबन्धित गर्दछ र दुई वर्षसम्म जेल सजाय दिन्छ ।

देशले खमेर रुजको निष्कासनको वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा हुन सेनले गत महिना पनि आफ्नो छोराको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने प्रयास गर्ने जो कोहीलाई पनि ‘आतङ्कवादी’ भनेर लेबल गर्न नयाँ कानूनको आह्वान गरेका थिए ।

करिब चार दशकसम्म कम्बोडियामा शासन गरेका हुन सेनले विपक्षीलाई दमन गर्न कानूनी प्रणाली प्रयोग गरेको अधिकार समूहहरूले आरोप लगाएका छन् ।

स्वयं पूर्व खमेर रूज क्याडर रहेका हुन सेनले सन् २०२३ मा राजीनामा दिएका थिए र आफ्नो जेठो छोरा हुन मानेटलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा समर्थित न्यायाधिकरणले सन् २०१८ मा एउटा ऐतिहासिक फैसलामा दुई शीर्ष खेमर रूज नेतालाई नरसंहारको दोषी पाएको थियो ।

जर्मनी, अस्ट्रिया र फ्रान्सलगायत धेरै युरोपेली देशमा सन् १९३० र १९४० को दशकमा एडोल्फ हिटलरको शासनले गरेको नरसंहारलाई अस्वीकार गर्न अवैध बनाउने कानूनहरू छन् ।

हिटलरको शासनले करिब ६० लाख यहुदीको हत्या गरेको थियो ।