काठमाडौं – आफैँले तोकेको लक्ष्यअनुसार कार्यप्रगति हासिल गर्न नसकेको सरकारले विभिन्न ११ बहाना देखाएको छ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै देश हाँकिरहेको, तर आफैँले तयार गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा असफल भएको सरकारले माइलस्टोनमा तोकेअनुसार कार्यप्रगति गर्न नसक्नुमा ११ कारण रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको पुस महिनाको प्रगति सार्वजनिक गर्दै सरकारले तय गरिएको माइलस्टोनमा दर्जनौं कारणले गर्दा भनेअनुसार प्रगति गर्न नसकिको उल्लेख गरेको हो ।

सरकारले अगाडि सारेका विभिन्न माइलस्टोन अन्तर्गतका कार्यक्रममध्ये अर्धवार्षिक अवधिमा ६२५ वटा कार्यक्रमको निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै शहरी विकास मन्त्रालयका ५५ वटा कार्यक्रममा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार माइलस्टोन अन्तर्गत रहेका ऊर्जाका ५२, शिक्षाका ४९, अर्थका ४७, वनका ४५, सञ्चारका ४१, प्रधानमन्त्री कार्यालयका ३९ र युवा तथा खेलकुदका ३५ कार्यक्रममा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै; समीक्षा अवधिमा अगाडि सारिएका कार्यक्रममध्ये श्रमका २६, कृषिका २५, गृहका २५, खानेपानीका २४, भौतिकका २४, रक्षाका २४, उद्योगका २१, संस्कृति तथा पर्यटनका २०, परराष्ट्रका १३, महिलाका १२, भूमिका ६ र कानून मन्त्रालयका पाँचवटा माइलस्टोन कार्यक्रममा तोकिएको प्रगति हासिल भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार तोकिएको माइलस्टोनका लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी, बजेट व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चितता, जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तन, विवाद तथा प्रक्रियागत जटिलता, कानुन तर्जुमा, निर्माण सामग्रीको अभाव लगायतका ११ वटा कारण रहेको देखाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार; १०१ वटा कार्यक्रम पूर्व तयारी नभएको कारण, ३५ वटा कार्यक्रम बजेट व्यवस्थापनका कारण, ३५ वटा कार्यक्रम अन्तर तहको स्वीकृतिका कारण, २३ वटा कार्यक्रम जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तनका कारण र १६ वटा कार्यक्रममा विपद्का कारणले निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको हो ।

सरकारले १५ वटा कार्यक्रम पुनः संरचना गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका, १३ वटा कार्यक्रममा विवाद तथा प्रक्रियागत जटिलता रहेको, १४ वटा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि जग्गा प्राप्ति नभएको, तीनवटा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कानुन नै तर्जुमा गर्नुपर्ने र अन्य तीनवटा कार्यक्रममा निर्माण सामग्री अभावको कारणले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।