काठमाडौं – अमेरिकी अनुदान सहायता र नेपाल सरकारको बजेटसमेत गरी झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

अमेरिकाको वासिङ्गटनस्थित एमसीसी मुख्यालयले पठाएको पत्रअनुसार नेपालको अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी फण्डबाट हुने भुक्तानी रोकिएको जानकारी गराइसकेको छ ।

थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको १० वर्षसम्म चर्को विवाद झेल्दै नेपालले २०७८ फागुन १५ गते संसद्बाट एमसीसी कम्याक्ट सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गराएको थियो ।

त्यसको ६ महिनापछि २०८० भदौ १३ देखि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन चरण (इन्ट्री इन टु फोर्स – ईआइएफ) सुरु भएको थियो ।

एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ऊर्जा प्रसारण र सडक यातायात पूर्वाधार विकास गर्न हालसम्मकै ठूलो राशीको अनुदान दिएको बढीमा १३० किलोमिटर रणनैतिक सडक अत्याधुनिकीकरण गर्न भन्दै अमेरिका र नेपालबीच २०७४ भदौ २९ गते कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

एमसीए नेपालका अनुसार सडक मर्मत आयोजनामा पाँच करोड ४९ लाख अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ । विद्युत प्रसारण आयोजनामा ५८ करोड २४ लाख डलर खर्च हुनेछ ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर ब्यहोर्ने सुरु सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, पछि २०८० जेठमा अमेरिकी दबाबमै नेपालले एमसीसी मुख्यालयसँग पूरक सम्झौता गरी थप ६ करोड ७० लाख डलर लागत ब्यहोरेको थियो । यसरी एमसीसीमा नेपाल सरकारबाट १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर दायित्व स्वीकार्ने सम्झौता भइसकेको छ ।

एमसीसी मुख्यालयले पनि गएको पुसमा नेपालको कम्प्याक्ट कार्यक्रममा थप पाँच करोड अमेरिकी डलर अनुदान थप गरेको थियो । यो समेत हिसाब गर्दा एमसीसी कार्यक्रमको कूल लागत ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् आजको विनिमयदर अनुसार एक खर्ब तीन अर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हो ।

यत्तिका लागतको कार्यक्रम अघि बढाउने/नबढाउनेबारे नेपालमा यसअघि चरम विवाद भएको थियो । एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक र कूटनीतिक ध्रुवीकरण नै भएको थियो । नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गराउन अमेरिकी पक्ष जोडतोडले लागेको थियो ।

बल्लतल्ल सम्झौता अनुमोदन गराएर नेपालले पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाउँदै गर्दा यतिखेर भने अमेरिका नै एमसीसीको तगारो बनेको छ । अमेरिकी सत्ताको बागडोर डोनाल्ड ट्रम्पले सम्हालेपछि कम्तिमा ९० दिनका लागि एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने सबै कार्यक्रम रोकिएको छ ।

कार्यान्वयन म्याद पाँच वर्षमध्ये बुधबारसम्म सम्झौता कार्यान्वयनको पाँच वर्षे अवधि अब तीन वर्ष ६ महिना ९ दिनमात्रै बाँकी छ । जग्गा अधिग्रहण र ठेक्का पारदर्शीता लगायत समस्याका कारण निर्धारित समयावधि उपयोग गर्न चुकिरहेको एमसीए नेपाललाई पछिल्लो अमेरिकी कदमले बलियो झट्का दिनेछ । किनकी, निर्धारित पाँच वर्षभित्र एमसीए नेपालले खर्च गर्न नसकेको अनुदान रकम अमेरिकाले नै राख्नेछ ।

एमसीसीको पत्र र ट्रम्पको आदेशमा के छ ?

गएको माघ ७ गते सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले दिइरहेको सङ्घीय अनुदान र ऋण सहायता पुनःमूल्याङ्कन/पुनःसंरचना गर्ने भन्दै कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अनुदान सहायता रोक्ने निर्णय भएपछि एमसीसीका उपाध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूले राजीनामा नै दिएका थिए ।

ट्रम्पले त्यस्तो कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेको २५ दिनपछि एमसीसी मुख्यालयले नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलाप ९० दिनका लागि स्थगन भएको जानकारी दियो । उक्त पत्रको ब्यहोरो अर्थ मन्त्रालयले हिजो मङ्गलबार (फागुन ६ गते) मात्रै सार्वजनिक जानकारीमा ल्यायो ।

मन्त्रालयले मङ्गलबार अपराह्न जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ –

‘अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी० ले मिति फागुन २ गतेको इमेल पत्रमार्फत नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच सम्वत् २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी २०, २०२५ मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको ब्यहोरा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइन्छ ।

सधैँका लागि रोकिएकै हो त एमसीसी ?

अर्थ मन्त्रालयले यस्तो सूचना जारी गरेपछि एक खेमाले अब सधैँका लागि नेपालमा अमेरिकी एमसीसी रोकिएको दाबी गर्न थालेका छन् । एमसीसी पक्षधर र विपक्षी दुबै खेमाकाहरूले टिकटक र फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालबाट यस्तो आकलन सुनाइरहेका छन् ।

तर, यथार्थ यस्तो होइन । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा जारी कार्यकारी आदेशको मर्म नबुझेकाहरूले यस्तो हल्ला फैलाइरहेका हुन् ।

अमेरिकाले दिने गरेको वैदेशिक सहायता तत्काललाई स्थगन गर्नेगरी जनवरी २० मा ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको उक्त कार्यकारी आदेशको शीर्षक ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहायताको पुनःमूल्याङ्कन र पुनःसंरचना’ हो । आदेशमा पाँच खण्ड र आठ बुँदा छन् ।

अमेरिकी संविधानले राष्ट्रपतिको हैसियतमा आफूलाई दिएको अख्तियारी अनुसार आफूले आदेश जारी गरेको ट्रम्पले उल्लेख गरेका छन् । अमेरिकाको वैदेशिक सहायता उद्योग र कर्मचारीतन्त्रबीच मेल नरहेको, धेरै मामिलामा अमेरिकी मान्यता विपरीत सहायता प्रवाह भएको, सहायता दुरुपयोग गरी विश्व शान्तिलाई नै अस्थिर बनाइएको, देश–देश बीचको सामञ्जस्यता र स्थिर सम्बन्धलाई नै आन्तरिक र वाह्य रूपमा प्रभावित तुल्याइएकाले सहायता स्थगन गर्नुपरेको ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा उल्लेख छ ।

खण्ड ३ मा राष्ट्रपतिको विदेश नीतिसँग संरेखित (अलाइन) नभएसम्मका लागि अमेरिकाले वैदेशिक सहायता वितरण नगर्ने नीति लिइएको लेखिएको छ ।

एमसीसी सहायता सधैँका लागि रोकिएको हो या होइन भन्ने बुझ्न ट्रम्पद्वारा जारी कार्यकारी आदेशको खण्ड ४ नियाल्नुपर्छ । सो खण्डमा ‘अमेरिकी वैदेशिक विकास सहायताको कार्यक्रमगत दक्षता र स्थिरता मूल्याङ्कनका लागि ९० दिनको स्थगन’ उल्लेख छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेशी विकास सहायता कार्यक्रमहरूको लागि तुरुन्तै नयाँ दायित्व र विकास सहायता कोषको वितरण रोक्न ट्रम्पले सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई आदेश दिएका हुन् । विदेशी मुलुकमा दिइने र गैर–सरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र ठेकेदारहरूको कार्यक्रम समीक्षा ९० दिनभित्र गर्ने आदेशमा लेखिएको छ ।

कार्यकारी आदेश अध्ययन गर्दा सामान्य अङ्ग्रेजी खुट्याउने जो कोहीले अमेरिकी एमसीसी अनुदान सधैँका लागि रोकिएको होइन भनी थाहा पाउँछन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी रुझान बमोजिम वैदेशिक नीति अख्तियार गर्न थालेको र सोही नीतिअनुसार मुलुकको ‘डलर कूटनीति’लाई ढाल्न ९० दिनका लागि सहायता स्थगत गरेका हुन् ।

ट्रम्पकै कार्यकारी आदेशमा उल्लेख भएअनुसार, जनवरी २० बाट ९० दिनभित्रै ट्रम्पले अमेरिकी वैदेशिक सहायताको पुनःमूल्याङ्कन र पुनःसंरचना गरिसक्नुपर्नेछ । अन्यथा; विदेश सम्बन्धमा आर्थिक कूटनीति कमजोर बन्नेछ र विपक्षीसामू ट्रम्प रक्षात्मक बन्नुपर्नेछ ।

त्यसैले, नेपालको अर्थ मन्त्रालयले पनि एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलाप ९० दिनका रोकिएको जनाएको हो । स्रोत अभाव झेलिरहेको सरकारलाई ट्रम्पले लिएको ९० दिनसम्म एमसीसी फण्डमा रकम पठाइरहनुपर्ने बाध्यता हुनेछैन ।

के के भए काम ?

एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजना कार्यान्वयनका लागि निर्धारित पाँचमध्ये हालसम्म डेढ वर्ष सकिइसकेको छ । २०८५ भदौ १३ भित्र ऊर्जा र सडक दुबै परियोजना तयार गरिसक्नुपर्छ ।

एमसीए नेपालले प्रसारणलाइनको लट–१ (लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा–११७ किमि), लट–२ (रातमाटे–न्यु दमौली ९० किमि) र लट–३ (न्यु दमौली–न्यु बुटवल), न्यु बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म १०८ किमि) गरी कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउन लागेको छ । नुवाकोटको रातमाटे, लप्सीफेदी, न्यू हेटौंडा, न्यू बुटवल र न्यू दमौली दमौली (४०० केभी) क्षमताकै सबस्टेशन बनाउने प्रक्रिया पनि एमसीए नेपालले अघि बढाएको छ ।

सडक पूर्वाधारतर्फ दाङको भालुवाङदेखि लमही हुँदै बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यस्तो सडक स्तरोन्नति १३० किलोमिटरसम्म गर्ने योजना छ ।

नयाँ बुटवल सबस्टेशनको ठेक्का गत वैशाखमै लागिसकेको छ । नुवाकोटको रातमाटे र तनहुँको न्यू दमौली सबस्टेशन बनाउन पनि एमसीए नेपालले ठेकेदार कम्पनी परिचालन गरिसकेको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन रेखाङ्कन क्षेत्रमा भूप्राविधिक परीक्षण र थप १८ किलोमिटर प्रसारणलाइनको निर्माण सुरु भइसकेको छ । बाँकी २९७ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्न गएको मङ्सिर १२ गते ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ ।

यो पनि –

एमसीसी सहयोगको सीमापार प्रसारणलाइन निर्माण गर्न हस्ताक्षर

युएसएडपछि नेपालमा एमसीसीका परियोजना पनि रोकिए