युएसएडबाट सञ्चालित कार्यक्रमबारेका समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण | Khabarhub Khabarhub

युएसएडबाट सञ्चालित कार्यक्रमबारेका समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण


१२ फाल्गुन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


216
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले विगत केही दिनदेखि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका समाचार र टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट २० जनवरी २०२५ मा जारी कार्यकारी आदेशबमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित चारवटा कार्यक्रमहरू ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी तीन वटा कार्यक्रमहरू डिजाइनको क्रममा रहेकोमा उक्त आदेशबाट यी कार्यक्रमहरू समेत रोकिएको अवस्था छ र डिजाइनको क्रममा रहेका उल्लेखित कार्यक्रमहरूको लागि सम्झौता नभइसकेको हुँदा कुनै सहयोग प्राप्त नभएको जानकारी गराएको छ ।

नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विगत लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडबाट नेपालमा सन् १९५१ देखि निरन्तर रुपमा अनुदान सहायता मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०८१, सोमबार  २ : २७ बजे

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘हाच्छ्युँ’ गर्दा नेतालाई ‘ज्वरो’ !

काठमाडौं– नेपालमा दुई सय ४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य भएको १७

आजका समाचार :  कुलमानलाई हटाउने तयारी, अरु पनि अमेरिकी सहयोग स्थगित र जर्मनीमा कन्जर्भेटिभ पार्टीले जित्यो

हटाउन लागिएको हो कुलमानलाई ? माओवादीले जनायो संसद्‍मा आपत्तिसरकारले नेपाल

जनतासँग माओवादी अभियान जनसंवाद अभियान हो : प्रचण्ड 

झापा– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले

जनार्दन र वर्षमानलाई अंगालो हालेका प्रचण्ड : चुनौतीको डर कि फेरि अल्मल्याउने रणनीति ?

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबारदेखि ‘तराई मधेश जागरण अभियान’ सुरु

‘डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक एजेन्डा हो, यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता चाहिन्छ’ 

काठमाडौं– सरोकारवालाहरूले डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक