काठमाडौं– फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफटीएफ)ले नेपाललाई खैरो सूची (‘ग्रे लिस्ट’) दोस्रो पटक राखेको छ । एफटीएफले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणविरुद्धको उपाय कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको हो ।

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि यसको विभिन्न पक्षहरूलाई केलाउँदै अहिले सम्बन्धित र सरोकारवाला तहमा गम्भीर बहस भइरहेको देख्न सकिन्छ । पोखरामा बेलुन आगलागीबाट उपचार गराएर फर्केलगत्तै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रभावकारी काम गरेर निर्धारित समय अगावै देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

एफटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिसकेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कन विभिन्न ७ वटा विषय सुधार्नुपर्ने औंल्याएको छ । जसमा बैंक, सहकारी, घरजग्गा कारोबारको निरीक्षणमा सुधार र हुण्डी कारोबारीलाई पहिचान गरी कारबाही, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता विकास, मुद्दाको संख्या वृद्धि, अपराधमार्फत् भएको आम्दानीको पहिचान र जफत गर्ने क्षमता बढाउने लगायत छन् ।

विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनबाट परिवर्तन भए पनि राज्य सञ्चालन तहमा पुगेको मूल राजनीतिक नेतृत्वको गलत आर्थिक नियत वा अनिच्छाका कारण मुलुक दिनप्रतिदिन आर्थिक अपारदर्शिताको दलदलमा फस्दै गएको विश्लेषण हुने गरेको छ । एफटीएफले दोस्रो पटक नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्दै भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताले छोपिएको नेतृत्वलाई छानबिनमा नल्याई सम्भव नहुने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

मुख्य अवरोधक ‘नेता र वास्तविक लाभदायक’

एसिया-प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङले सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा प्रकाशन गरेको म्युचुअल इभालुएसेन रिपोर्टको कार्यकारी सारांशको ७ नम्बर बुँदामा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकबादको वित्तपोषणविरुद्धका दायित्व बुझ्न र ग्राहकको अभिलेख राख्ने काम सुरु गर्न थालेको उल्लेख गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक व्यक्तिहरू र वास्तविक लाभदायक चुनौतीका रूपमा देखिएको उल्लेख छ ।

‘वाणिज्य बैंकहरू र केही ठूला वित्तीय संस्थाहरूले मुद्रा शुद्धीकरण विरोधी÷आतंकवादी वित्तपोषण विरोधी दायित्वहरू बुझेका छन् । ग्राहक परिचय र रेकर्ड राख्ने नियम लागू गरिरहेका छन् । तर लाभार्थी स्वामित्व र राजनीतिक रूपमा उजागर व्यक्तिहरूसम्बन्धी चुनौती छन् । सबै साना वित्तीय संस्थामा मुद्रा शुद्धीकरण विरोधी-आतंकवादी वित्तपोषण विरोधी रोकथामका उपायहरूको कार्यान्वयन कम उन्नत अवस्थामा छ । निर्दिष्ट गैर–वित्तीय व्यवसाय र पेशाहरूद्वारा रोकथामका उपायहरूको कार्यान्वयन नगण्य छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

• फाइनान्सियल टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल
• नेपालको ‘ग्रे लिस्ट’ कथा : नेता कालोधनको वकालत गर्ने, व्यापारी लगानीको स्रोत खोल्न नमान्‍ने

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०८०-८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि केही ठूला मुद्दाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको भएपनि अख्तियारले राजनीतिज्ञ संलग्न ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

‘दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भएको भ्रष्टाचार, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी मामिला, नेपाल वायुसेवा निगममा वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारजस्ता केही प्रकरणहरू कारबाहीको दायरामा आई मुद्दा दायर भएका छन् । तर, ती मुद्दामा संलग्न राजनीतिज्ञलाई दायरामा ल्याउन सकेको छैन भन्ने ठम्याई आम–जनमानसमा रहेको छ’, ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यद्यपि, एफटीएफले पछिल्लो प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणको क्षेत्रमा यथोचित कार्य नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वलाई इंगित गरेर सिधै टिप्पणी गरेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल र एफटीएफ भिन्न संस्था हुन् । तर, एफटीएफले नेपालमा उठ्ने गरेका सवाललाई भने ‘नोट’ गर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालको निजीक्षेत्रले विभिन्न मञ्च र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको द्विपक्षीय भेटघाटमा लगानीको स्रोत खोजिदिँदा असहज भएको धारणा राख्दै आएको थियो । उक्त धारणलाई लिएर एफटीएफले नेपालको निजी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई बुझ्न नचाहेको अर्थमा एपीजीले लिएको विज्ञले बताएका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व सदाचारी नभएसम्म नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता असम्भव भएको उनीहरूको तर्क छ । अहिलेको परिस्थिति पैदा हुनुमा पनि राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्य दोषी रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले एफटीएफले नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनी उठाएका विषयहरू राजनीतिक नेतृत्वको अपारदर्शी व्यवहारका कारण पैदा भएको बताए ।

‘जसलाई देश सञ्चालन गर्न छानेर पठायौं, त्यही उत्तरदायी हुन्छ, अरु कोही हुँदैन, किनभने उनीहरूसँग काम गर्नसक्ने प्रणाली र अधिकार हुन्छ । देश बिगार्ने वा सपार्ने उनीहरूकै काम हो’, उपाध्यायले प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार बढ्नुको पछाडि अख्तियारले कुनै राजनीतिक मान्छेलाई छोयो ?, छोएन नी ? यति पैसा खायो उती पैसा खायो भनेर बाहिर आउँछ, अख्तियार चुप लागेर बस्याछ, अहिले खुलेआम भ्रष्टाचार छ ।’

एफटीएफले नेपालले आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने सन्दर्भमा जेजस्ता विषयको उठान गरेको छ, उक्त विषय स्पष्ट राजनीतिक नेतृत्वको अपारदर्शितासँग सम्बन्धित भएको उनको भनाइ छ । ‘यो विषय एकआपसमा स्पष्ट सम्बन्धित हुन्छ, दोष हाम्रो नेताहरूमै छ, हामीले उनीहरूलाई देश सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दियौँ तर, उनीहरू कसरी कमाउने ध्याउन्नमा लागे ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य हृदयराम थानीले एफटीएफले औंल्याएका कुरा कार्यान्वयन अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट सम्भव नभएको बताएका छन् । खबरहबसँग उनले आफू पनि त्यही राजनीतिक समूहमा रहेको भन्दै प्रश्न मात्रै गर्नसक्ने बताए ।
‘अहिले हाम्रो जुन क्रियाकलाप र परिस्थिति छ, यसबाट के सम्भव होला त भन्ने देखाएको छ ?’, उनले भने ।

त्यस्तै, अर्थविद गोविन्द नेपालले भ्रष्टाचार, आर्थिक अपचलन र हुन्डी लगायतका गैरकानुनी सबै कारोबारमा सरकारसँग सम्पूर्ण सूचना भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन नचाहेर मात्रै अहिलेको परिस्थिति आएको बताए । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारबारे विभिन्न क्षेत्रमा उठिरहेका सबाल पनि एफटीएफले विभिन्न ढंगले नोटिस गरेको हुनसक्ने नेपालको भनाइ छ ।

तर, अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन बढ्ला भन्ने आफूले कल्पना नगरेको उनी बताउँछन् । नेताहरूमाथिका सबाल भ्रम हुन् की यथार्थ हुन् भनेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको उनको विचार छ ।

‘नेपालका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा उठेको छ, अहिले नै भइहाल्ला भन्ने मलाई लाग्दैन’, नेपाल भन्छन्, ‘एउटा थ्रेस होल्डसम्मको अथवा काण्डमा जोडिएकाको हकमा प्रक्रियाबाट जाँदा सबैको इज्जत रहने अवस्था बन्थ्यो ।’

राजनैतिक नेतृत्वको इसारा नभई आर्थिकरुपमा अपारदर्शी समूह सक्रिय नभएको कुरा आइरहेको नेपाल बताउँछन् । अहिले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने स्वतन्त्र निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिइएको आरोप छ । एउटा तहमा अनुसन्धान गरिसकेपछि रोकिदिँदा अनुसन्धान अधिकारीलाई आत्मग्लानि हुने स्थितिसमेत बनेको उनले बताए । साथै, नेपालले राजनीतिक नेतृत्वलाई पारदर्शी नबनाई आर्थिक क्षेत्र पारदर्शी हुन नसक्ने बताएका छन् ।

‘सकिँदैन, किनभने राजनीति मूल नीति हो, सबै कुरा राजनीतिबाटै निर्देशित हुने हो । सेना, प्रहरी, व्यूरोक्रेसी सबैलाई राजनीतिले चलाउँछ’, उनी भन्छन्, ‘राजनीति संग्लो नभई यो कुरामा पूर्ण सुधार हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’

नेपालले आगामी दुई वर्ष अर्थात् सन् २०२७ को जनवरीसम्म एफटीएफले औँल्याएका सुधारका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र आंतकवादी वित्तपोषण न्यूनीकरणका उपायको कार्यान्वयनमा थप कमजोर बने कालोसूचीमा जान सक्ने अवस्था बन्छ ।

अर्थविद् नेपालले एफटीएफले उठाएका सबै विषयहरू एकैपटक सम्बोधन गर्नपर्छ भन्ने नरहेको भन्दै अहिलेको गठबन्धन सरकारसँग सहज बहुमत भएकाले कानुनी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका काम र साना कामहरूको क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने बताएका छन् । साथै, ठूला कामका लागि राजनीतिक सहमति गर्नसक्ने बताए ।

‘एफटीएफले दिएका सुझावहरू एकैपटक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, कम्तीमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट माथि उठ्नु पर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘अहिलेको दुईवटा ठूला पार्टीको सरकारले गर्न सक्ने के हो भने कानुन नियममा कमी भए कानुन तत्काल बनाउन सकिन्छ, त्यसपछि साना सुधार जहाँ–जहाँ गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्यो, त्यसपछि ठूलो विषयमा गर्नुपर्ने काममा राजनीतिक सहमति गर्न सकिन्छ ।’

राजनीतिक नेतृत्वतर्फ सोझिएका प्रश्न

गत असार २८ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढालिएको विषयलाई अहिले पनि मुद्दा बनाइएको छ । प्रचण्ड र माओवादीका अन्य नेताले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षणका लागि बनाइएको आवाज संसद्देखि सडकसम्ममा उठाइरहेका छन् । सत्तापक्षीय कतिपय नेता कार्यकर्ताले पनि क्यान्टोन्मेन्ट, शेरा दरबार लगायत विषय उठाउने गरेका छन् ।

अर्कातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विभिन्न ५ वटा सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएर यतिबेला मुद्दा खेपिरहेका छन् । आफ्नो पार्टीका सभापतिमाथि अनुसन्धान थालिएपछि अन्य दलका नेताहरूमाथि छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको माग भइरहेको छ ।

केही दिनअगाडि रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू पनि जोडिएको बताएका थिए । उनले पछिल्लो समयमा नेपाल क्रिप्टोक्रेसीतर्फ गएको बताएका थिए । वाग्लेले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा जोडिएका मन्त्री र तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

‘जाँचबझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत बहालवाला न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश भन्न पनि डराउनुपर्ने भयो । किनकी यहाँ राजनीतिक कब्जा भइसकेको छ । आर्थिक संयन्त्र पनि कब्जामा, सेबोन कब्जामा, राष्ट्र बैंकतिर चलखेल चलिराख्या छ’, उनी भन्छन्, ‘किनभने यस्ता ट्रान्ज्याक्सन अनुमति दिए पो करेन्सी ट्रान्ज्याक्सन इत्यादि । यो होल सिस्टम नै कब्जा गरेर क्लिेप्टोक्रेसी मच्चाउने प्रपञ्चको पछिल्लो दृष्टान्त हो यो । त्यसैले बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाएर शीर्ष नेता, राजकीय पदमा पुगेर काण्डमा मुछिएकाको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलेसमेत सहकारी ठगीमा मुछिएकालाई मिलापत्रको प्रावधान ल्याएको छ । उता नेपाली कांग्रेसका नेता तथा मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्मा, चौधरी समूह मुछिएको बाँसबारी जग्गा प्रकरण, मानव तस्करीमा जोडिएका कोशी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी, नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाएको आरोप लागेकी एमाले सांसद रेखाकुमारी शर्माविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयले झनै प्रश्न उठाएको छ।

पछिल्लो समयमा करको मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा जोडिएका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले झण्डै एक अर्ब बराबरको जग्गा र भवन निर्माण सहयोग लिँदा विवाद भएको थियो । यसलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले गम्भीर रूपमा लिएको बताइएको छ ।

चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका राजनीतिक नेतादेखि कर्मचारी संयन्त्रसम्मका कतिपय अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन । यी प्रकरणमा पनि पुरक अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज आइरहेको छ ।