सुनसरी- राज्य र कर्मचारी तन्त्र अस्पष्ट भएमा सर्वसाधारणले अनावश्यक रुपमा कति मानसिक तनाव र सास्ती खेप्नुपर्छ भन्ने उदाहरण धरानका ३ हजार ५ सय ३५ कित्ताका जग्गाधनीहरूलाई हेरे पुग्छ । 

सर्दु जलाधारको जग्गासँग सरोकार नै नभएका स्थानीय बासिन्दाका जग्गा (कित्ता) पनि सर्दुजलाधारभित्र पर्छ भन्दै कसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतमा मुद्दा लगाएकै भरमा मालपोत कार्यालयले ०७८ सालदेखि जग्गा रोक्का गरिदिएपछि धरान उपमहानगर–४, १३  र २० का दशौं हजार जनाको भविष्य अन्यौल भएको छ । 

पीडित पक्ष ‘बाझगरा ९ क घोपा ७ घ र ङ जग्गा रोक्का फुकुवा तथा सीमाङ्कन पहल समिति धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३, ४ २०’ ले हालै जीआइएस प्रविधि अपनाएर तयार गरेको फिल्ड नक्साअनुसार ३ हजार ५ सय ३५ कित्ता सर्दुजलाधारभित्र नपरेको देखिएको छ । 

उक्त नक्साअनुसार साबिक बाझगरा हाल धरान उपमहानगरपालिका १३ र ४ को श्रेस्ताअनुसार बाझगरा ९ ख, ग, घ, ङ र च, साबिक घोपा ७ हाल धरान उपमहानगर २० को घोपा ७ क, ख, ग, च, छ र ज का ३४५ बिघा ४ कट्ठा १३ धुर जग्गा सर्दुजलाधारभित्र पारिएको र ती जग्गाको सट्टाभर्ना पाइसकेको दस्तावेजहरुले देखाएका छन् ।

तर, सर्दु जलाधारको प्रक्रियामै नगएको र सरोकार नै नराखिएको साबिक (बाझगरा ९ क धरान– १३ र ४) र साबिक (घोपा ७ घ र ङ हाल धरान २०) का ३ हजार ५ सय ३५ कित्ताका जग्गाहरूका ७ सय ५२ बिघा जग्गा ०७८ पुस १४ गतेदेखि रोक्का गरिएका छन् । 

पीडित पक्षले आफ्नै खर्चमा तयार गरेको जीआइएस गुगल नक्सा, ३ हजार ५ सय ३५ कित्ताका श्रेस्ताहरु हेर्दा उनीहरूलाई राज्यले सर्दु जलाधारको नाममा अनावश्यक सास्ती दिएको प्रस्ट भएको छ । नक्सामा पहेँलो घेरामा परेका बाझगरा ९ क र घोपा ७ घ र ङ को (४ सय ७ बिघा) सर्दु जलाधारको सरोकारमा पर्दैनन् भने सो बाहेकका नीलो रङका क्षेत्र जति (३ सय ४५ बिघा ४ कट्ठा १३ घुर ) सर्दु जलाधारभित्र पर्ने देखिएको छ । 

०७१ चैत १७ मा जनसरोकार मञ्च धरानले सर्वोच्च अदालतमा साबिक बाझगरा ९ को पाचकन्या– ९ को पुरै जग्गा, साबिक घोपा गाउँपञ्चायत– ७ विष्णुपादुका ७ का पुरै जग्गाहरू सर्दु जलाधारभित्र पर्ने भन्दै उक्त जग्गा संरक्षण गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । रिट दायर गर्नेहरूमा  धरान–१२ स्थित जनसरोकार मञ्च नेपाल, धरान–८ बस्ने ज्ञान बहादुर राई, धरान–१० बस्ने गंगालक्ष्मी राई, धरान १९ बस्ने शुभ राई, श्यामकुमार राई र इन्द्रबहादुर राई थिए । 

 उनीहरूले दायर गरेको मुद्दाको आधारमा ०७९ माघ २४ मा न्यायाधीश डा आनन्द मोहन भट्टराई, न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले वादीहरूको माग वमोजिम पाँचकन्या ९ पुरै, घोपा ७ का पुरै जग्गा रोक्का गरेर यथास्थितिमा राख्न निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश जारी गरिदिए ।

 उक्त परमादेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवाद सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षणसँग सम्बन्धित हुँदा यो विवादको निरूपण पूर्ण इजलासबाट नहुँदासम्म २०५८ सालको रिट नम्बर ३३९३ तथा २०६५ सालको धय– ०५०९ को मुद्दामा यस अदालतबाट क्रमशः मिति २०६१-१-१५ र २०६७-१२-१७ को निर्णयमा उल्लेखित जग्गा जिल्ला सुनसरी साविक बाझगराको हाल पाँचकन्या गाविस ९ पुरै र साविक घोपाको हाल विष्णुपादुका ७ को पुरै भनी निवेदनमा उल्लेखित जग्गाको वर्तमानमा परिवर्तित स्थानीय तह र वडा समेत पत्ता लगाई सो जग्गाहरू कित्ताकाट, हस्तान्तरण, नक्सा पास तथा स्वरूप परिवर्तन हुन नपाउने गरी यथास्थितिमा राख्न लगाउनु भनी विपक्षी मध्येका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तह समेतका नाउमा यो अन्तरकालिन आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।’ 

यो मुद्दा हालसम्म पूर्ण इजलासमा गए पनि समय नभ्याएको, हेर्न नमिल्ने र स्थगित उल्लेख हुँदै पूर्ण इजलासमा बहस भएको छैन । यसअघि ०७६ मा सरकारले पुर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गुठी सरकारी जग्गाहरू छानबिन गर्ने भनेर उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्‍यो । आयोगले छानबिन गर्ने दायरामा सर्दु जलाधारको जग्गा र मुद्दा पनि पर्‍यो ।

आयोगले श्रेस्ताको रेकर्ड प्रमाण छानबिन गर्दा सर्दु जलाधारको ३ सय ४५ बिघा ४ कट्ठा १३ धुरमा बस्नेहरूलाई सरकारले मोरङ्को बयरवन र अमरदहमा २ सय ४६ बिघा १ कट्ठा १८ धुर सट्टाभर्ना दिएको फेला पार्‍यो ।

यो तथ्य भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ०७७ फागुन १७ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर प्रमुख नापी अधिकृत प्रशान्त घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

 यसैगरी आयोगले सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो । यो सिफारिस पछि ०७८ पुस १४ मा टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आकर्षित भयो । 

अख्तियारकी अनुसन्धान अधिकृत रुविना साहीले धरानस्थित मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्दै भनिन्, ‘तत्कालीन राजा विरेन्द्रको अनौपचारिक पूर्वाञ्चल भ्रमणको क्रममा २०३३ सालमा छोटी मोरङ क्षेत्रको वनजंगल र पानीढलो क्षेत्रलाई आधार मानी सुनसरी जिल्लाको बाझगरा ९ र घोपा ७ को क्षेत्रलाई सर्दु जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेकोमा उक्त जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सबै कित्ताहरूको तत्कालीन श्रेस्ताहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि यथाशक्य छिटो यस आयोगको अनुसन्धान महाशाखा  नम्बर २ मा प्राप्त हुने गरी पठाई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।’ 

अख्तियारले सर्दु जलाधारको नाममा छानबिन अनुसन्धान गर्न भनेर रेकर्ड मागेको दिनदेखि सर्दु जलाधारसँग सरोकार वेगरको बाझगरा ९ क (हाल धरान १३ र ४ को अमर आधारभूत विद्यालयदेखि उत्तर पूर्व सूर्यमार्ग फुश्रेदेखि पूर्व शिवधारा ब्रिटिश गोर्खा वेल्फेयरको अफिस मोड हुँदै सारङ्गा, शिखरबास, डुम्रे) सम्मका जग्गाहरू र घोपा ७ (हाल धरान २० विष्णुपादुकाको तामाखाम, साल्बोटे हुँदै कालिखोलासम्मका ४०७ बिघा जग्गा रोक्का गरिएपछि स्थानीय बासिन्दाले अनावश्यक मानसिक तानवसँगै आर्थिक अधोगति पनि झेल्नु परेको पीडित टीकाराम राईले बताए । 

उनले भने, ‘अख्तियारले रेकर्डमात्र माग्यो । तर अहिलेसम्म तोकेर जग्गा रोक्का गरेको छैन । मन्त्रालयले पनि आधिकारिकरुपमा जग्गा रोक्का गरेको छैन तर मालपोत कार्यालय धरानले हाम्रो बिन्तीलाई सुनुवाइ नगरेपछि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भयौँ ।’ 

 ‘बाझगरा ९ क घोपा ७ घ र ङ जग्गा रोक्का फुकुवा तथा सिमाङ्कन पहल समिति’का संयोजक हरिवहादुर कार्की र सदस्य टिकाराम राईले ०७९ माघ १२ गते सर्वाच्च अदालतमा पीडितहरूको तर्फबाट मुद्दा दायर गरे । उनीहरूले बेसरोकारको जग्गा रोक्का फुकुवा, जलाधार संरक्षणको समिति गठन र सीमाङ्कन गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् ।

कार्कीले जलाधारको विवादित जग्गाको विषयमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ०७८ चैत २२ मै च न १३६६ को पत्र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहललाई लेखेको पत्र देखाउँदै भने, ‘उक्त पत्रकै आधारमा हाम्रो जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने हो । तर कुन शक्तिले काम गरेको छ बुझिनसक्नु छ ।’  

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्नै विभाग भूमि व्यवस्थापन विभाग बबरमहललाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्दु जलाधार क्षेत्रको विवादित र अतिक्रमित जग्गा सम्बन्धी विषय पेस हुँदा उक्त जग्गाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तरको मिति २०७७-११-१७ को निर्णय बमोजिम गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई सकेको र प्रमुख नापी अधिकृत प्रशान्त घिमिरेसमेतको प्रतिवेदन कार्यान्वनका लागि मन्त्रालयको प.स. २०७७-०७८ च.न.१४१५ मिति ०७८-०१-२२ को पत्र मार्फत नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट सम्बन्धित कार्यालयमा यसअघि नै निर्देशन भइसकेको ब्यहोरा अवगत नै छ ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्ने कार्य कार्यालयको नै भएको हुँदा सोही ब्यहोरा निर्देशन हुन विभाग मार्फत कार्यालयलाई लेखि पठाउन नेपाल सरकार सचिव स्तरको मिति २०७८-११-१८ मा निर्णय भएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।’

 भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७७ फागुन १७ मा नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत प्रशान्त घिमिरेको संयोजकत्वमा नापी विभागकै नापी अधिकृत ध्रुव थापा र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत अनन्तराज लामिछाने सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समितिले दुई महिना लगाएर ‘सर्दु जलाधार क्षेत्रको विवादित र अतिक्रमित जग्गाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन’ तयार गरेर सरकारलाई २०७८ वैशाख २१ मा बुझाएका थिए ।

उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत स्थलगत अनुगमन-अध्ययन-भ्रमणबाट सर्दु जलाधार क्षेत्र अन्तर्गत सुनसरी जिल्ला साविक बाझगरा वडा नम्बर ९ ख, ग, घ, ङ, च तथा साविक घोपा वडा नम्बर ७ क, ख, ग, च, छ र ज नक्साहरू कायम भई विस २०२७ मा नापजाँच भएको देखिन आयो । उल्लेखित नक्साहरूमा कायम सम्पूर्ण कित्ताहरू नै सर्दु जलाधार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने देखिन आयो । (घिमिरे प्रतिवेदन पेज ४४) ।

  यसैगरी पीडितहरूको जग्गाको विषयमा घिमिरे प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘साविक बाझगरा ९ क तथा घोपा ७ घ र ङ का जग्गाहरू सर्दु जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने देखिन्छ । यी नक्साका कित्ताहरू समेत विसं २०२७ मै नाप नक्सा भई दर्ता श्रेस्ता, पुर्जा तयार भएको देखिएता पनि प्लट रजिष्टर हेर्दा निरन्तररुपमा कित्ताकाट भएको तथा उक्त नक्साका कित्ताहरूमा कायम रहेको अधिकांश जग्गाधनीहरूले सट्टाभर्ना पाएको देखिँदैन । (घिमिरे प्रतिवेदनको पेज ३४) 

 जग्गा रोक्का भएपछि धरान– १३ र ४ (साविक बाझगरा ९ क),  धरान २० साविक घोपा ७ घ र ङ मा अन्तर्गत रहेका ३ हजार ५ सय २५ कित्ताका बासिन्दाको ०७८ पुसदेखि अंश बण्डा, कित्ताकाट, किनबेच, घर नक्सा पास, बैङ्किङ धितो कारोबार सबै ठप्प भएको छ । यस बाहेक ती वडाहरूमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका कार्यक्रम, आयोजनाहरू पनि ठप्प भएको संयोजक हरिबहादुर कार्कीले बताए ।  

यसैबीच गत माघ ३० गते ‘बाझगरा ९ क घोपा ७ घ र ङ जग्गा रोक्का फुकुवा तथा सिमाङ्कन पहल समिति’का संयोजक हरिबहादुर कार्की र सदस्य टीकाराम राईले सर्दु जलाधार संरक्षण व्यवस्थापन, समिति गठन गरी सिमाङ्कन समेतको किटान गर्न अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

कार्कीले भने, ‘सर्दु जलाधारको नाममा साढे तीन वर्षदेखि बेसरोकार जग्गा रोक्का भएकाले त्यसलाई फुकुवा गरी जलाधारको सीमाङ्कन गर्न निर्देशन दिन अनुरोध गरेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ ।’