काठमाडाैं – चीनले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूमा एकरूपता अपनाउँदैन। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले परिस्थिति अनुसार दबाबदेखि रणनीतिक सम्झौता सम्मका विधिहरू प्रयोग गर्ने गर्छ।

आन्तरिक रूपमा, असहमतिको सामना गर्दा चीनले नियन्त्रणित रियायत दिन्छ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा लेन-देनको मानसिकता अपनाएर आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्छ।

चीनले आफ्ना सम्झौताहरू दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने भनेर चित्रण गर्छ, तर वास्तविकता असमान हुन्छ। सन् २०१३ मा शुरू भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको उदाहरण हेरौं। यस कार्यक्रमले अफ्रिका, दक्षिण एसिया, र अन्य क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार निर्माणको बहानामा रणनीतिक सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिने काम गर्यो। श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई सुम्पिनु परेको अवस्था ऋण जाल रणनीतिको स्पष्ट उदाहरण हो।

चीनको आन्तरिक रणनीति नियन्त्रित विरोध व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ। १९८० र ९० को दशकमा आर्थिक सुधारको क्रममा चीनले साना नीतिगत परिवर्तनहरू गरे पनि सरकारको पूर्ण नियन्त्रण सुरक्षित गर्यो।

२०१९ को हङकङ विरोध प्रदर्शनप्रति चीनले अपनाएको रवैया पनि यही थियो—सुरुमा अलिकति सहनशीलता देखायो, तर जब अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान कमजोर भयो, तब राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरी कडा दमन गर्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, चीन वार्तामा आफ्नो प्रभाव जमाउन विभिन्न विधिहरू अपनाउँछ। भियतनामसँगको सीमा वार्तामा केही सम्झौता गरिए पनि भारतसँगको सीमा विषयमा चीनको रवैया कठोर छ। भारत-चीन सीमा तनावमा चीनको रणनीति विलम्ब गर्ने र आंशिक रूपमा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिमा आधारित छ।

व्यापार वार्तामा चीन सधैं बढी बजार पहुँच माग्छ, तर आफ्ना घरेलु उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्छ। क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारीमा चीनले व्यापार प्रणालीमा आफूलाई बलियो बनाउन प्रयास गरे पनि आफ्नो आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कदम चालेको छ।

चीनको जलवायु नीतिमा पनि स्वार्थ नै मुख्य रूपमा केन्द्रित छ। सन् २०६० सम्म कार्बन न्यूट्रल हुने प्रतिबद्धता जनाए पनि छोटो अवधिका ठोस योजना नहुँदा यो रणनीति स्वार्थी देखिन्छ।

यसैगरी, दक्षिण चीन सागर विवाद मा चीनले मुलुकहरूसँग छलफल त गर्छ, तर महत्वपूर्ण सम्झौतामा प्रवेश गर्दैन।

समग्र रूपमा, चीनको कूटनीति आपसी हितको भ्रम सिर्जना गर्ने तर वास्तविक रूपमा असन्तुलित सम्झौता गर्ने रणनीतिमा आधारित छ।

चीनसँग वार्ता गर्दा यसको रणनीतिक स्वार्थलाई बुझ्न आवश्यक छ, किनभने बेइजिङको वार्ता केवल कूटनीतिक आदानप्रदान होइन, रणनीतिक सहनशीलताको परीक्षा हो।