संसद्‍मा रिसाए सञ्चारमन्त्री, विपक्षीलाई सोधे- योगमायालाई विदुषी नभनेर मुर्ख भनौँ त ?  « Khabarhub

संसद्‍मा रिसाए सञ्चारमन्त्री, विपक्षीलाई सोधे- योगमायालाई विदुषी नभनेर मुर्ख भनौँ त ? 


२१ फाल्गुन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


654
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभामा विपक्षी सांसदहरूले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको नाम फेरेको विषयमा  प्रश्न उठाएपछि सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुम्बा गुरुङ रिसाएका छन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त ढकाल, रास्वपा सांसद शिशिर खनाल लगायतले प्रश्न उठाएपछि जवाफ दिने क्रममा सुब्बा उल्टै प्रश्नमा उत्रिए ।

बुधबारको बैठकमा उनले हिमालय नभनेर हामी मरुभूमि भनौँ त ? भनेरसमेत प्रश्न गरे । 

‘योगमायालाई विदुषी नभनेर मूर्ख भनौँ त ? योगमाया चाहिँ हिमालय नभनेर हामी मरुभूमि भनौँ त?’, मन्त्री गुरुङले भने, त्यस्तो त हुँदैन होला नि । विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयको काम अगाडि  बढेको छ । यो प्रावधानले सबैलाई समेटेर गरिमा बढाउँछ । हिमालय भनेको धेरै संस्था होलान् । तर राजनीतिमा यसले काम गर्दैन ।’ 

उनले कुनै कम्पनीको नाममा नाम जुध्न गए संयोग मात्रै भएको बताए । उनले यसमा विरोध जनाउनुपर्ने कारण नभएको बताए । 

पूर्वी पहाडी जिल्ला सङ्खुवासभामा बन्न लागेको विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयको काम अघि बढेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ फाल्गुन २०८१, बुधबार  ३ : ३४ बजे

प्रदेश बजेटको प्राथमिकतामा परेनन् सामाजिक उत्थान कार्यक्रम

काठमाडौं- सोमबार सातै प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशले

भिडियोले विवाद भएपछि सांसद सृष्टिको बाचा, ‘ट्राफिक नियम मान्छु, भविष्यमा यस्तो गर्दिनँ’

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सृष्टि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन निर्देशन

काठमाडौं– जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीआबद्ध

सानिगाड हाइड्रोको स्थानीय सेयरमा गम्भीर अनियमितता, सनराइज क्यापिटलसँगको सेटिङमा प्रभावित क्षेत्रबाहिरका व्यक्तिको रजाइँ

काठमाडौं– बझाङ जिल्लाको बुंगल नगरपालिकामा सञ्चालित ३८.४६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो

घरजग्गा कारोबारबाट पाँच अर्ब २४ करोड राजस्व संकलन

काठमाडौं– देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयले गत जेठ महिनामा पाँच अर्ब