सर्वोच्चद्वारा वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार विरुद्धको रिट खारेज | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्चद्वारा वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार विरुद्धको रिट खारेज


२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


312
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज– सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार गर्ने विरुद्धको रिट खारेजी गरेको छ। 

वीरगञ्जका छुट्टाछुट्टै पाँच घरधनी निवेदकले वीरगञ्जको मेनरोड खण्डमा सडकको दायाँबायाँ २५-२५ मिटरको विस्तार गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

वीरगञ्ज महानगरका लक्ष्मण साह रौनियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७६ सालमा सडक विस्तार रोक्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए । अन्य निवेदकहरूले पनि फरक-फरक मितिमा सडक विस्तार विरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार रिट निवेदकहरूको पाँच वटै रिट खारेज गरेसँगै डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडालाई वीरगञ्जको मेनरोड खण्डको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा गर्ने बाटो खुलेको छ । सो रिट हालेसँगै सडक विस्तारको काम रोकिँदै आइरहेको थियो । 

त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने गण्डकचोकदेखि पावर हाउसचोक, घण्टाघरचोकदेखि–आर्दशनगर, रजतजयन्तीचोक, शंकराचार्यगेट हुदैँ मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको काम मुद्दासँगै रोकिएको थियो । 

यो मुद्दाको रिट २८औँ पटक मंगलबार पेसी तोकिएको थियो  । मंगलबार सो मुद्दा सम्बन्धित रिट हेर्न नभ्याएपछि बुधबारको लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । 
 

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०८१, बुधबार  ७ : ०३ बजे

डेढ महिनादेखि बेपत्ता नेपाली विद्यार्थी दूतावासको सम्पर्कमा

बेलायत – लन्डनबाट बेपत्ता नेपाली विद्यार्थी कमल अधिकारी डेढ महिनापछि

कर्णाली प्रदेशका चार सय ४४ बालबालिका बालगृहमा

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका चार सय ४४ जना बालबालिका बालगृहमा

राज्यको अगुवाइमा निजी क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छः बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं – नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा बाबुराम

काठमाडौं उपत्यकासहित देशका केही स्थानमा हल्का वर्षा

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकासहित अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको

कोशी प्रदेश सभामा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभामा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता