धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लेखा क्षेत्रका कर्मचारीको वृत्ति विकास सुविधा नै रोक्ने गरी ल्याएको निजामती ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै कर्मचारी आन्दोलित भएपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ । उक्त ऐनले लेखा समूहका कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले आन्दोलन गर्नु परेको लेखा अधिकृत कृष्ण शाहीले बताए ।

कर्मचारीको आन्दोलनका कारण प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र ती मातहतका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको तलब निकासा समेत रोकिएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीको तलब प्रत्येक महिनाको २५ गतेपछि निकासा हुने गरेको थियो । आन्दोलनका कारण १० दिन बितिसक्दा पनि अझै तलब निकासा हुन सकेको छैन ।

आन्दोलनकारीले माग सम्बोधन नभएसम्म काममा नफर्किने बताएपछि प्रदेशका करिब दुई हजार कर्मचारी यसको मारमा परेका छन् ।

लेखा समूहतर्फका अधिकृतहरूले हालको कानून तथा दरबन्दी संरचनाले उपल्लो तहमा पदोन्नतिमा अवरोध गरेको निष्कर्षसहित विरोध गरेका हुन् । हालको दरबन्दीअनुसार अधिकृत सातौँ, आठौँ तहमा लेखा समूहतर्फ २५ दरबन्दी रहेकोमा उपसचिव नवौँ, दशौँ तहमा एक जनाको मात्रै दरबन्दी छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले ०८१ फागुन २० गते प्रदेश लोक सेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापनमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सामान्य प्रशासनबाट ७ जना र राजश्वबाट १ जना तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा सामान्य प्रशासनबाट ७ जना र राजश्वबाट १ जनालाई बढुवा गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । यसरी १६ जना बढुवा हुँदा लेखाका कोही पनि बढुवा हुने अवस्था छैन ।

लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर शाहीले लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवाको नवौँ तहमा समूह हटाइएको छ । जसले गर्दा सबै समूहका कर्मचारी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नवौँ तहमा समूह हटाउने भन्दै उनीहरूले गत वर्षबाटै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका थिए । तर, त्यो आन्दोलनबाट माग सम्बोधन नभएपछि आर्थिक क्रियाकलाप नै ठप्प गर्न लागेको उनीहरूको दाबी छ । सरकारले सुनुवाइ नै नगर्ने अवस्था आएपछि आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नवौँ तहमा समूह हटाउने विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमाले उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । तर, उनको प्रस्ताव अनुसार ऐन र कार्यविधिमा कुनै संशोधन भएन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रशासन समूहतर्फ अधिकृत सातौँ, आठौँ तहमा ६९ दरबन्दी रहेकोमा १३ जना कार्यरत छन् ।

प्रदेशमा हाल कायम रहेको दरबन्दी संरचना प्रदेश बन्ने बेला ०७५ सालमा सङ्घ सरकारले तोकिदिएको दरबन्दी संरचना हो । त्यसबेला लेखा समूहतर्फ अधिकृत तहमा २५ वटा दरबन्दीमा २५ जनाले नै सुदूरपश्चिम रोजेर समायोजन भएका थिए ।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्मको आठ महिना अवधिमा पुँजीगत बजेटको करिब १४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । लेखाका कर्मचारी नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि अहिले भुक्तानी निकासा नै ठप्प भएको छ ।