काठमाडौं– गत फागुन २८ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश भएको ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथि आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारले गर्ने सुशासनको कुरा जनताले नपत्याउने बताएका थिए ।

केसीले सरकार बनेको ८ महिनासम्म पनि मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरणसम्म सार्वजनिक नगरेको विषयलाई जोड्दै मन्त्रीहरुले ठूला कुरा गरेर दुनियाँ हँसाएको बताए ।

‘तपाईंहरुले जुन सुशासन दिने भन्ने कुरा छ, तपाईंहरूले यो ७/७ महिनासम्म सम्पत्ति बुझाउन त सक्नुपर्थ्यो नि नेपाली जनताका अगाडि । यहीँबाट बुझिन्छ, दालमा काला है’, उनले भने, ‘तपाईंहरूले बुझाउन सक्ने सम्पत्ति के हो ? कति छ र तपाईंहरूलाई बाधा पुर्‍याएको छ ? नराम्ररी फस्नुभएको छ । तपाईंहरू फसेकै कारणले हामीले त्यति गरेर ल्याएको गणतन्त्र, बहुदल, लोकतन्त्र, घेरामा परेको देख्नुभएको छैन ?’

केसीले मन्त्रीहरुलाई सोधे, ‘किन हो ? भन्नुस त । त्यो कुनै विदेशीका कारणले हो ? लोकतन्त्रविरोधी, गणतन्त्र विरोधीका कारणले हो ? होइन नि । ७ महिनामा आफूले कमाएको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन नसक्ने, नचाहने सरकारले अनि यी ठूला–ठूला गफ गरेर किन दुनियाँ हँसाउनु ?’

ओली सरकारले तोड्यो ०४८ सालदेखिको परम्परा

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार ०४८ सालको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मन्त्रिपरिषदका सदस्यको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थालेको थियो ।

‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले बर्षेनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्ने व्यवस्था थियो । तर, सो विवरण भने कसैमाथि अनुसन्धान तथा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा मात्रै खोल्ने र अरु अवस्थामा भने नखोल्ने व्यवस्था थियो’, बास्कोटा भन्छन्, ‘त्यो भए पनि हामी जनताबाट अनुमोदित भएको व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा पहिलोपटक मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे, त्यसपछि सो अभ्यास अगाडि बढेको हो ।’

त्यसपछि ०७० सालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि सुशील कोइरालाले पदभार ग्रहणसँगै पहिलो निर्णयका रूपमा ५ हजार रूपैयाँ भन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्दा ३ दिन वेबसाइटमा राखेर मात्रै दिनुपर्ने निर्णय गरेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पदबहाली गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सरकार बनेको पूरै ८ महिना बितिसक्दा समेत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले साढे तीन दशक लामो समयदेखि अभ्यासमा आएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई लत्याइदिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पति ‘प्राप्त भएको’ भनिए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।

साथै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सुरुवात गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत अन्य सबै मन्त्रालयको बिल सार्वजनिकीकरण गर्ने वेबसाइटको भाग नै नचल्ने बनाएर राखिएको छ ।

समस्या राजनीतिदेखि न्यायालयसम्म

नेपालमा भ्रष्टाचार यत्रतत्र सर्वत्र छ भन्ने विषय अनौपचारिक रूपमा चियापसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म अभिव्यक्त भएको देख्न सकिन्छ । तर, औपचारिक रूपमा समेत नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि न्यायालयसम्म व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्ने कतिपय अवस्थामा रेकर्ड भएका अभिव्यक्ति, प्रतिवेदन र तथ्यांकले देखाउने गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारको विषयमा बर्षेनि तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले अघिल्लो सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा नेपालमा भ्रष्टाचार थप वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जसले नेपालमा न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीबाट सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र कारबाहीको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा ०७६ साल फागुन १४ गते धारणा राख्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चप्पल लगाएर काठमाडौं प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको कसरी महल बन्यो भन्दै सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । साथै, उनले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको समेत निगरानी र कारबाही गर्न सक्ने जनलोकपालको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘मैले निरन्तर भनेको छु, तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट हामीले संविधानसभामा प्रस्थान गर्दापनि भनेका थियौं, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश लगायतको निगरानी गर्ने र तिनीहरूलाई समेत कारबाही गर्ने हैसियत भएको एउटा निकाय चाहिन्छ । त्यसलाई चाहिँ यही निर्वाचित सदनप्रति जिम्मेबार हुने व्यवस्था गरौं भनेर हामीले ‘अम्बुड्सम्यान’ (लोकपाल) को व्यवस्था गरौं भनेर हामीले त्यतिबेला भनेकै हो’, भट्टराईले भनेका थिए ।

‘मेरो थप आग्रह छ, म लगायत हामी सबै, हिजो हामी त साथीहरूले दिएको जड्यौरी लुगा लाएर हिँड्थ्यौं, साथीहरूले दिएको चप्पल लगाएर हिँड्थ्यौं, आज हामी कसरी सुटेट–बुटेड भएका छौं ? कसरी चिल्ला कार चढेर हिँडेका छौं ? कसरी–कसरी हाम्रा महल छन् ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अस्ति तेह्रथुमको बुकुरो हेर्दाखेरि मेरो पनि त्यो भन्दा अलि राम्रो छ, गोर्खामा, त्यस्तो बुकुरो भएका हामी प्रधानमन्त्रीहरू अहिले काठमाडौंमा महल जोड्ने हैसियतमा कसरी पुग्यौं ? म अलिकति गणितमा चासो राख्ने मान्छे पनि हुँ, अर्थमन्त्री पनि भइटोपलेको मान्छे, मैले जति लाख प्रयत्न गर्दाखेरि पनि हाम्रो जो देखिएको दृष्य कमाइ छ, त्यो बुकुरो घरबाट यहाँका काठमाडौंमा महल बनाउने हाम्रो हैसियत पुग्दैन । यसको छानबिन गरौं, त्यसको निम्ति म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ’, भट्टराईले थप जोड दिँदै भनेका थिए ।

त्यस्तै, बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले २०७२ चैत १७ गते कान्तिपुर टेलिभिजनमा दिलभूषण पाठकसँग अन्तर्वार्ता दिँदै वकिलहरूले न्यायाधीशलाई घुस खुवाउने र न्यायाधीशले पनि घुस खाने बताएका थिए ।

पछिल्लोपटक बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएका अरुण चौधरीलाई दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर सकेर छाड्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई आदेश दिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई मुगु जिल्ला अदालत सरुवा गरिएको थियो ।

न्यायाधीश आचार्यले दिएको आदेश नजिर र न्यायासम्पादन प्रक्रियासंगत नभएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो ।

अहिले सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि संसददेखि विभिन्न मञ्चमा सरकार भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने सेटिङबाट बनेको र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काममा नै लागिरहेको भनेर नियमित आरोप लगाउने गरेका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी बिमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरिसकेको छ । साथै, सो बिमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अमेरिकाको सार्वजनिक मामिला अन्तर्गतका न्यायालय विभागले वाइडबडी बिक्रीमा नेपालीलाई घुस खुवाएको भन्दै एएआर कम्पनीलाई ५५ लाख जरिबाना तिराएको छ ।

सोही बिमानको खरिदको निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई भने अभियोजन नै लगाइएको छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै वाइडबडी बिमान खरिदको निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

राजनीतिक तह र राज्यका विभिन्न संरचनामा भएका भ्रष्टाचारको विषयमा मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न मञ्चहरूमा राखेका अनौपचारिक विचारको बाढी नै पाइन्छ । तर, प्रतिनिधिको रूपमा देखिएका माथिका केही सन्दर्भले पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था विषम रहेको स्वभाविक संकेत गर्छ ।

ग्रे लिस्ट सन्दर्भमा संख्यात्मक कामको सुरुवात

भर्खरै मात्रै नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ)ले सुक्ष्म निगरानी समूह ग्रे लिस्टमा राखेर त्यसबाट निस्कन दिएको ७ वटा प्रभावकारी सूचीको कार्यान्वयनमा सरकारले संख्यात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने संकेत देखाएको छ।

पछिल्लो एक महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले झण्डै आधा दर्जन विभिन्न निर्देशन जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कडाइको व्यवस्था गरेको छ । जसमा ‘केवाइसी’ विवरणमा कडाइदेखि कर्जा र कारोबारमा निगरानीसम्मका विषय जोडिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले गएको शुक्रबार भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पाँचजना पूर्व कर्मचारी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी एकजना व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोही निर्णय गर्दा कांग्रेसका स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्काको सम्पत्तिको विषयमा भने निर्णय नभएको बताएपछि सरकारको आलोचना समेत सुरु भएको छ ।

पूर्वगभर्नर चिरञ्जिवी नेपालका अनुसार झण्डै २ सय जति भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

एफटीएफले दोस्रोपटक ग्रे लिस्टमा राख्दा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणबापत गरिएको आर्जनको सम्पत्ति जफतको संख्या नै वृद्धि गर्न भनेको पूर्वबैंकर तथा अर्थ विश्लेषक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । जसले गर्दा कतै सरकार कानुनी संख्या र कार्यान्वयनको संख्या तयार गर्ने दिशामा त अगाडि बढ्न लागेको छैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।