काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई सरकारले गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
उनले आफूलाई पदमुक्त गर्ने यही सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बदर गरी प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) मा पुनर्स्थापना गरिदिन माग गरेका हुन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बदनियत राखेर आफूमाथि पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेर गलत ढंगले पदमुक्त गरेको उनले जिकिर गरेका छन् ।
घिसिङले नेपाल सरकार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रबन्धन निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेको थियो । कुलमानले प्राधिकरणमा दुई कार्यकाल बिताए । उनी आगामी साउनमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सकेर अवकाशमा जानुअघि नै सरकारले बर्खास्त गरेको हो ।
यस्तोमा कुलमानको ठाउँमा यसअघिका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रव शाक्यको पुनरागमन भएको छ । शाक्यलाई नै हटाएर कुलमान प्राधिकरणमा आएका थिए । शाक्यलाई हटाएर तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गरेको भन्दै शाक्यले हालेको रिटमा ३२ औँ पटक सर्वोच्च अदालतमा तारिख धाउँदा पनि फैसला नआएपछि अवकाशमा गएका थिए। शाक्यले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइका लागि ३२ पटक इजलास बसेर पनि न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याउँदा उनी कार्यकाल गुजारेर घर फर्किएका थिए । तर घर फर्किसकेका हितेन्द्र कांग्रेस-एमालेको संयुक्त जोडबलमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्किएका छन् । शाक्य प्राधिकरणमा फर्किँदा कुलमान बर्खास्तीमा पर्ने संयोग बनेको छ ।
शाक्यको चार वर्षे कार्यकालको अवधि मुद्दा विचाराधीन हुँदै गुज्रेको अवस्थामा अब कांग्रेस-एमालेले काँध थापेर प्राधिकरणमा फर्काएपछि कुलमानको पालो अब अदालत धाउने भएको छ।
शाक्यलाई यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २६ माघ २०७७ गते चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । यस पटक पनि उनै ओलीले प्राधिकरणमा फर्काए ।
तर ०७८ सालमा तत्कालीन ओली सरकार ढलेपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो। सरकारको त्यस निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च गएका थिए । जुन मुद्दाको छिनोफानो सर्वोच्चले आजका दिनसम्म गर्न सकेको छैन ।
कुलमान घिसिङको पहिलो चारवर्षे कार्यकाल सकिएर रिक्त रहेको पदमा शाक्य नियुक्त भएका थिए । प्राधिकरणमा वरिष्ठताको हिसाबले आफूभन्दा कुलमान ६ वर्ष कनिष्ठ रहेको हितेन्द्रले बताउँदै आएका थिए ।
कुलमानको पहिलो कार्यकालमा आफूले कनिष्टको नेतृत्व स्वीकार गरेर काम गरेको उनले बताएका थिए । तर, आफूलाई हटाएर कुलमानकै दोस्रो नियुक्तिका कारण आफूमाथि अन्याय भएको शाक्यको चित्त दुःखाइ थियो । तर उनको चित्त दुखाइलाई सर्वोच्चले कहिल्यै सम्बोधन गरिदिएन ।
हितेन्द्रदेव प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बनेको ६ महिना नपुग्दै ०७८ असारमा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री बनिन् ।
हितेन्द्रलाई ढिलो न्याय ! म्याद गुज्रिन ६ दिन बाँकी
सरकार बनेको एक महिना नबित्दै देउवा मन्त्रिपरिषदले ऊर्जामन्त्रीको सिफारिसमा ०७८ साउन २६ गते हितेन्द्रदेवलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर ऊर्जा आयोगमा विशेषज्ञ पद सिर्जना गरी सदस्य बनायो । त्यही दिनको मन्त्रिपरिषदले कुलमान घिसिङलाई दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारले नियुक्ति दिएका आधारमा हितेन्द्रको चार वर्षे कार्यकाल ०८१ माघ २६ मा सकिनुपर्ने हो । तर, ६ महिनामात्रै कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गर्न पाएका उनले आफ्नो पूरै कार्यकाल अदालतको निर्णय कुर्दैमा बिताएर घर गएका थिए ।
शाक्यको रिट तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित कुमार रेग्मी, मीरा खडका, डा. कुमार चुडाल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, डा. मनोजकुमार शर्मा, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, बालकृष्ण ढकाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा पेसी चढेको थियो।
तर यी कुनै पनि न्यायाधीशले शाक्यको मुद्दा सुनुवाइ गरेर आदेश नदिएपछि घर गएका शाक्यलाई दुई ठूला दलले चर्को जनआक्रोशको प्रवाह गरी सोमबार कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाए । कुलमान हटेकै दिन शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्व यी दुई दलले सुम्पिए । अब कुलमानको रिट पनि हितेन्द्रको जस्तै सर्वोच्चले अल्झाइरहन्छ या चाँडै आदेश जारी गर्छ प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया