अमेरिकाले देश निकाला गरेका आप्रवासीलाई किन लगिन्छ एल साल्भाडोर ? | Khabarhub Khabarhub

अमेरिकाले देश निकाला गरेका आप्रवासीलाई किन लगिन्छ एल साल्भाडोर ?

अमेरिकी बन्दी राखेवापत एल साल्भाडोरलाई वार्षिक ६० लाख डलर कमाइ



काठमाडौं – राष्ट्रपतिका रुपमा डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल शुरु गरेसँगै अमेरिकामा राजनीतिक घटनाक्रमहरु अत्यन्त तीव्र गतिमा विकसित भइरहेका छन् । ट्रम्पले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल शुरु गरेको केबल ७८ दिन भएको छ । यो ७८ दिनमा ट्रम्पले अनेकौँ यस्ता घोषणा, निर्णय र आदेश जारी गरेका छन्, जसको प्रभाव दीर्घकालसम्म रहने निश्चित छ ।

उदाहरणका लागि–ट्रम्पले ‘सरकारी चुस्तता विभाग (डोज)’ को जिम्मेवारी दिएका संसारकै सबैभन्दा धनाढ्य उद्यमी इलोन मस्कले लाखौँ सरकारी कर्मचारीलाई कामबाट हटाएका छन् ।

उनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएड), शिक्षा मन्त्रालयजस्ता संघीय निकायमा खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले बारम्बार क्यानाडा, ग्रिनल्याण्ड, पानामाजस्ता मुलुकलाई अमेरिकामा गाभ्ने बताउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट अमेरिका बाहिरिने घोषणा गरेका छन् । लामो समयदेखि रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको युक्रेनका राष्ट्रपतिलाई ह्वाइट हाउसमै झपारेका छन् ।

ट्रम्पका रक्षा मामिला हेर्ने अधिकारीहरुले व्यवसायिक म्यासेजिङ एप ‘सिग्नल’ मा यमनमा हुथीविरुद्ध आक्रमण गर्ने योजना ‘असावधानीवश’ पत्रकारलाई चुहाएका छन् । त्यसबाहेक ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक साझेदारमाथि भन्सार महशुल वृद्धि गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । यस्ता घोषणाको प्रभाव ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको अन्त्य अर्थात् आगामी ४ वर्षसम्म मात्रै सीमित नभई दशकौँसम्म रहने निश्चितप्रायः छ ।

अरु कुनै राष्ट्रपतिले एउटामात्रै यस्तो घोषणा गरेको भए त्यस राष्ट्रपतिको कार्यकालकै महत्वपूर्ण घटना हुन्थ्यो होला । अमेरिकामा अल कायदाको आक्रमण तथा अफगानिस्तान र इराकमा हमला गर्ने कदमले तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुशको कार्यकाल परिभाषित गरेको थियो ।

एकपटक सोच्नुहोस् त, ओबामा वा बाइडनले सारा सञ्चार माध्यमको अगाडि कुनै देशको राष्ट्रप्रमुखलाई ट्रम्पले झपारेजस्तै झपारेको भए त्यही एउटा घटनाले उनको राष्ट्रपतीय कार्यकाललाई परिभाषित गर्ने थियो ।

तर, ट्रम्पको कार्यकालमा त्यो घटना केबल दुई दिनको समाचार बन्यो । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको लेखाजोखा राख्न र सूचना दिन अमेरिकी मिडियाहरुलाई पनि हम्मेहम्मे परिरहेको देखिन्छ ।

छोटो समयमा तीव्रताका साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्ने ट्रम्पको ‘फ्लड द जोन’ अर्थात् ‘बाढी ल्याउने’ रणनीति नै हो । ट्रम्पको यो रणनीतिबारे बुझ्न उनका निकटतम सल्लाहकार स्टिभ ब्याननको एउटा भनाइ यहाँ उद्धृत गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सन् २०१८ मा ब्याननले लेखक माइकल लेविसलाई भनेका थिए– ‘(विपक्षी) डेमोक्र्याटहरुले केही फरक पार्दैनन् । वास्तविक विपक्षी मिडियाहरु हुन् । उनीहरुलाई तह लगाउन हामीले (दिसा जनाउने अश्लील शब्द) को बाढी ल्याउनुपर्छ ।’ यसको अर्थ छोटो छोटो समयमा धेरै ठूला र महत्वपूर्ण कदम चाल्दा मिडियाले सबै कुरालाई छाप्न र देखाउन सक्दैनन् । फलस्वरुप आलोचक र विपक्षीले वास्तवमा के भइरहेको छ भन्ने सबै कुराको मेसो पाउँदैनन् र उनीहरुको आँखामा छारो हाल्न सकिन्छ ।
मिडियालाई गुमराहमा पारेपनि कतिपय घटनाक्रम भने धेरैको चासोको विषय बन्ने गरेको छ । जसमध्ये एउटा महत्वपूर्ण विषय ‘आप्रवासन’ पनि हो ।

अवैध आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने र वैधानिक आप्रवासनलाई व्यवस्थित बनाउने बाचा गरेर राष्ट्रपति बनेका ट्रम्पका कतिपय निर्णय विवादास्पद बनेका छन् । उनले गैरअमेरिकी नागरिकको कोखबाट अमेरिकी भूमिमा जन्मेका बच्चालाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने घोषणा गरेका थिए । यद्यपि उक्त घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा अमेरिकामा बसोबास गर्ने र काम गर्ने वैधानिक कागजपत्र भएका आप्रवासीहरु पनि ट्रम्पको निशानामा परेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हेरौँ– ३४ वर्षीया राशा अलवेह लेबनानी मूलकी वैधानिक आप्रवासी हुन् । उनी ब्राउन विश्वविद्यालयमा चिकित्सा पढाउँछिन् । उनी लेबनानबाट फर्किँदा बोस्टनको लोगन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै उनलाई देश निकाला गरियो ।

उनको फोनमा इरान समर्थित लेबनानी लडाकु समूह हेज्बोल्लाहलाई समर्थन गर्ने किसिमका तस्बिर र भिडियो रहेको भन्दै उनलाई देश निकाला गरियो । त्यसैगरी, हमासको समर्थन गरेको भन्दै भारतीय मूलका जर्जटाउन विश्वविद्यालयका शोधकर्ता बदर खान सुरीलाई पनि देश निकाला गरियो ।

‘हमासको प्रचार गरेको’ र ‘परिचित वा संदिग्ध आतंककारीसँग निकट सम्बन्ध रहेको’ आरोपमा उनलाई देश निकाला गरिएको थियो । यी दुबै घटना अघिल्लो महिना भएका हुन् ।

केही समयअघि उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले अमेरिकामा वैधानिक बसोबास अनुमतिपत्र ‘ग्रीनकार्ड’ लिएका आप्रवासीलाई पनि देश निकाला गर्न सकिने आशयको वक्तव्य दिएका थिए । उनको यस्तो भनाइले अमेरिकामा वैधानिक रुपमा ढुक्कले बसिरहेका आप्रवासीहरुको पनि मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्न थालिसकेको छ ।

केही दिनअघिमात्रै विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले दक्षिण सुडानका सबै आप्रवासीको भिसा रद्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । गृहयुद्धको चपेटामा परेको अफ्रिकी देश दक्षिण सुडानले अमेरिकाबाट निष्कासनमा परेका आफ्ना नागरिकलाई स्वीकार गर्न नमानेकाले यस्तो कदम चालिएको रुबियोको भनाइ थियो । वाशिंटन पोस्टमा प्रकाशित एउटा समाचार अनुसार हालसम्म अवैध आप्रवासी भएको आशंकामा कम्तीमा ७ जना अमेरिकी नागरिक समेत पक्राउ परेका छन् ।

खासगरी ट्रम्पले ल्याटिन अमेरिकी मूलका आप्रवासीलाई लक्षित गरी निष्कासन प्रक्रियालाई तीब्र बनाउँदै लगेका छन् । आफ्नो पहिलो चुनावी अभियानकै क्रममा ट्रम्पले मेक्सिकोबाट आउने आप्रवासीलाई ‘लागूऔषध तस्कर’, ‘बलात्कारी’, ‘अपराधी’ र ‘केही राम्रा मान्छे’ भन्दै दुई देशबीचको सीमामा पर्खाल लगाउने घोषणा गरेका थिए ।

त्यसैगरी, यस पटकको चुनावी अभियानका क्रममा विपक्षी उम्मेदवार कमला ह्यारिससँगको बहसमा ‘हाइटीका आप्रवासीले ओहायोको स्प्रिङफिल्ड शहरमा स्थानीय अमेरिकीहरुको कुकुर बिरालो खाने गरेको आरोप लगाएका थिए ।

दोस्रो कार्यकाल शुरु गरेपछि ट्रम्पले ल्याटिन अमेरिकाका आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न १८ औँ शताब्दीको एउटा कानुन लागू गरेका छन् । सन् १७९८ मा पारित भएको ‘एलियन इनमी एक्ट’ को प्रावधान अनुसार अमेरिकामाथि आक्रमण गर्ने कुनै पनि देशका १४ वर्षमाथिका नागरिकलाई देश निकाला गर्न मिल्छ । यसअघि दोस्रो विश्वयुद्धका बेला यो कानुन लागू गरिएको थियो । अहिले त कुनै पनि देशले अमेरिकामाथि आक्रमण गरेका छैनन्, त्यसैले यो कानुन लागू गरेर ट्रम्पले कुन देशका आप्रवासीलाई देश निकाला गर्लान् ? यहाँ प्रश्न उठ्नसक्छ ।

यसका लागि ट्रम्पले मेक्सिको र केही दक्षिण अमेरिकी मुलुकका आपराधिक गिरोहलाई ‘विदेशी आतंकवादी संगठन’ को सूचीमा राखेका छन् । उनका अनुसार यस्ता गिरोहले अमेरिकाविरुद्ध युद्ध छेडेका छन् ।

यसैका आधारमा ट्रम्पले धमाधम अवैध आप्रवासीलाई देश निकाला गरिरहेका छन् । हुन पनि यस्ता आपराधिक गिरोहले अमेरिकामा हत्याहिंसा मच्चाउने, लागूपदार्थको कारोबार गर्ने तथा मानव तस्करी गर्दै आएका छन् । तर, ती गिरोहले न त कुनै देशको सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्, न त ती गिरोहले औपचारिक रुपमा अमेरिकाविरुद्ध कुनै ‘युद्ध’ नै घोषणा गरेका छन् ।
तैपनि अवैध आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न ट्रम्पले लागू गरेको यो निर्णयलाई अमेरिकी सरकारको कार्यकारी अंगलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने संयन्त्रहरु ट्रम्पको कदमलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत यो कानुन लागू गर्ने ट्रम्पको कदमलाई स्वीकृत गरेको छ ।

अमेरिकाबाट अवैध आप्रवासीको निष्कासन निकै जटिल प्रक्रिया हो । सामान्यतयाः आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न शुरुमा (आईस) भनिने आप्रवासन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अदालती प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । न्यायाधीशले आदेश दिएपछि बल्ल अवैध आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न सकिन्छ । हालसम्म कति अवैध आप्रवासी पक्राउ परे, कति मुद्दा अदालती प्रक्रियामा छन् र कति आप्रवासीलाई देश निकाला गरियो भन्ने ठ्याक्कै तथ्यांक भेटाउन गाह्रो छ । डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी भनिने अमेरिकाको गृह मन्त्रालयले यस्ता तथ्यांक जारी गर्न छाडेको छ । शायद, कर्मचारी कटौतीको चपेटामा परेको मन्त्रालयसँग पनि यसको यकिन तथ्यांक छैन होला ।

पछिल्लो समय कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । कतिपय अवस्थामा कुनै किसिमको पहिरन लगाएको वा ट्याटू खोपेकै आधारमा पनि आप्रवासीहरु देश निकालामा परेको पाइएको छ ।

ट्रम्पले ‘विदेशी आतंकवादी संगठन’ को सूचीमा राखेको एउटा गिरोह हो– भेनेजुएलाको ‘ट्रेन डे आरागुवा’ । यो गिरोह भेनेजुएलाको निकोलस मादुरो सरकारसँग निकट रहेको ठानिन्छ । यो गिरोहमा संलग्न भएको आरोपमा ट्रम्प प्रशासनले सयौँ भेनेजुएलन आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट देश निकाला गरेको छ ।

अमेरिकी सञ्चार माध्यममा आएको समाचार अनुसार केही आप्रवासीले शरीरमा विशेष किसिमको ट्याटू खोपेका थिए । सरकारी अधिकारीहरुले ट्याटू र विशेष पहिरन लगाएकै आधारमा उनीहरु गिरोहमा संलग्न रहेको आशंका गरेका थिए । हुन पनि ल्याटिन अमेरिकी गिरोहका सदस्यले विशिष्ट किसिमको ट्याटू खोप्ने गरेका छन् । सोही अनुसार उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

यो गिरोहका सदस्यहरुले शरीरमा श्रीपेचको ट्याटू खोपाउने गरेको बताइन्छ । तर, त्यसले मात्रै गिरोहको सदस्य भएको आधिकारिकता पुष्टि गर्दैन । उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने यसरी नियन्त्रणमा लिइएका एक जना आप्रवासी जेस रेयेर बारियोस अमेरिकामा व्यवसायिक फुटबल खेल्दै आएका थिए । उनले शरीरमा आफूलाई मन पर्ने स्पेनी क्लब रियल मड्रिडको ट्याटू खोपाएका थिए । रियल मड्रिडको लोगोको माथिल्लो भागमा श्रीपेच अंकित छ ।

त्यसैगरी, अर्का आप्रवासी एन्ड्री होजे हर्नान्डेज रोमेरोले अमेरिकामा मेकअप आर्टिस्टका रुपमा काम गर्दै आएका थिए । उनको पनि दुबै हातमा श्रीपेचको ट्याटू खोपिएको थियो । ती श्रीपेचको तलतिर एउटा हातमा ‘ड्याड’ र अर्को हातमा ‘मम’ लेखेको ट्याटू खोपाएका थिए ।

घटना गत मार्च १५ को हो । त्यस दिन अमेरिकाले यो गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा तीन वटा हवाई उडानमार्फत भेनेजुएलाका २ सय ३८ जना आप्रवासीलाई एल साल्भाडोर लग्यो । रोचक कुरा त के छ भने त्यसको केही समयअघि डीसीका जिल्ला न्यायाधीश जेम्स बाआसबर्गले उनीहरुलाई तत्काल निष्कासन नगर्न र आप्रवासीहरु हवाई जहाजमा रहेको भए त्यो जहाज तत्काल फर्काउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेका थिए । न्यायाधीशको आदेशलाई सरासर उल्लंघन गर्दै ट्रम्प प्रशासनले उनीहरुलाई एल साल्भाडोर पुर्‍याएरै छाड्यो ।

ह्वाइट हाउसले भने आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने कार्यकारीको अधिकार भएको तर्क गरेको थियो । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले कुनै न्यायाधीशसँग कार्यकारीको अधिकार नाघ्ने अख्तियारी नभएको बताएकी थिइन् । न्यायाधीशको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्दै आप्रवासीलाई एल साल्भाडोर पुर्‍याएपछि त्यहाँका राष्ट्रपति नयिब बुकेलेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए– ‘ओहो… धेरै ढिलो भयो (लाफिङ इमोजी)’ ।

पछि अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोले राष्ट्रपति बुकेलेलाई धन्यवाद दिएका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले सीमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएका टम होमनले फक्स न्यूजको ‘फक्स एण्ड फ्रेन्ड्स’ कार्यक्रममा भनेका थिए– ‘न्यायधीशले के सोच्छन् मलाई मतलब छैन । वामपन्थीहरुले के सोच्छन् त्यो मलाई मतलब छैन । हामी आउँदैछौँ ।’ धेरैले होमनको यो भनाइलाई ट्रम्प प्रशासन कुनै कानुनको परिधिमा सीमित नहुने संकेतका रुपमा विश्लेषण गरेका थिए ।

अब अमेरिकाले देश निकाला गरेका आप्रवासीलाई एल साल्भाडोरमा किन लैजान्छ भन्नेबारे केही चर्चा गरौँ ।

एल साल्भाडोर मध्य अमेरिको सानो मुलुक हो । ४३ वर्षीय राष्ट्रपति बुकेलेले त्यहाँको सरकार चलाइरहेका छन् । उनी आफूलाई ‘कुलेस्ट डिक्टेटर’ अर्थात् ‘संसारकै सबैभन्दा राम्रो तानाशाह’ भन्न रुचाउँछन् । उनी दक्षिणपन्थी राजनीतिक दर्शनबाट प्रभावित छन् ।

सन् २०१९ देखि सत्तामा रहेका उनी ट्रम्प प्रशासनसँग निकट रहेको ठानिन्छ । गत फेब्रुअरी महिनामा विदेशमन्त्री रुबियोले एल साल्भाडोरको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणका क्रममा उनले बुकेलसँग अमेरिकामा रहेका अवैध आप्रवासी, कैदी वा अमेरिकी नागरिकसमेतलाई एल साल्भाडोरमा बन्धक बनाउन सकिनेगरी सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताअनुसार आफ्नो देशका बन्दी राख्न अमेरिकाले हरेक वर्ष एल साल्भाडोरलाई ६० लाख डलर प्रदान गर्छ ।

सम्झौताअनुसार आफ्नो देशका बन्दी राख्न अमेरिकाले हरेक वर्ष एल साल्भाडोरलाई ६० लाख डलर प्रदान गर्छ

उनको कार्यकालमा एल साल्भाडोरले भारी बल प्रयोग गरेर आपराधिक गिरोहलाई ठेगान लगाएको छ । उच्च हिंसात्मक अपराध र हत्या हुने मुलुकको सूचीमा पर्ने एल साल्भाडोरमा बुकेलेको शासनसँगै शान्ति फर्किँदै गएको भन्दै प्रशंसा पनि हुने गरेको छ ।
हाल एल साल्भाडोरमा अपराध र हत्या दर न्यून छ । यस्ता गिरोहका सदस्यलाई बन्धक बनाउनका लागि त्यहाँ विभिन्न बन्दीगृह खुलेका छन् । त्यसमध्येको सबैभन्दा ठूलो बन्दीगृह ‘आतंकवाद कारावास केन्द्र’ हो । यो बन्दीगृहको निर्माणलाई बुकेले प्रशासनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा हेरिएको छ ।

यो बन्दीगृह राजधानी सान साल्भाडोरबाट ७२ किलोमिटर पूर्वमा रहेको टेकोलुका क्षेत्रमा निर्मित छ । राजधानीबाट त्यहाँ पुग्न कार चलाएर डेढ घण्टा लाग्छ । यसलाई संसारमै उच्च सुरक्षा भएको बन्दीगृहको संज्ञा दिइएको छ । यहाँ बन्धक रहेका कैदीले कसैलाई पनि भेट्न पाउँदैनन् । कैदीको अदालती प्रक्रिया भिडियो कलबाट मात्रै हुन्छ ।

बन्दीगृहको डेढ माइल टाढासम्म मोबाइलको सिग्नल भेटिँदैन । कतिपय अवस्थामा यहाँ बन्धक रहेका एक जना कैदीले सयौँ वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन् भने कतिपय कैदीको अदालती प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको छैन । यो बन्दीगृहबाट सार्वजनिक हुने तस्बिरमा बन्धकहरुको कपाल खौरिएको र सेतो कपडा लगाएको देखिन्छ । प्रायः बन्दीहरुको हातखुट्टामा साङ्लो बाँधिएको हुन्छ ।

बन्दीगृहमा त्यहाँ ८ ब्लक छन् । हरेक ब्लकमा ३२ सेल निर्माण गरिएको छ । यसअनुसार जम्मा २ सय ५६ सेलहरु छन् र एउटा सेलमा १ सय ५६ जनासम्म बन्दी अटाउँछन् । एउटा बन्दीका लागि केबल शून्य दशमलब ५८ वर्गमिटर ठाउँ दिइएको छ ।

रेडक्रसका अनुसार बन्दीगृहमा एउटा बन्दीका लागि कम्तीमा ३.४ वर्गमिटर क्षेत्रफल प्रदान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । यहाँ सिर्जनाशीलता, खेलकुद वा मनोरञ्जनका लागि कुनै बन्दोबस्त छैन । हरेक बन्दीले दैनिक २४ मध्ये औसत २३ घण्टा ३० मिनेट आफ्नो सेलमै बिताउने गरेको बताइन्छ । दिनमा उनीहरु ३० मिनेटका लागि मात्रै सेलबाट बाहिर निस्किन पाउँछन् ।

यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मी अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित देखिन्छन् । बन्दीगृहमा कैदीका लागि धातुको पाता राखिएको छ, ओढ्ने ओछ्याउने कुनै प्रबन्ध छैन । लुगा धुन र नुहाउन हरेक सेलमा दुई वटा बेसिन राखिएको छ । शौच गर्नका लागि दुई वटा शौचालय बनाइएको छ । खानेपानीका लागि ठूलो जग राखिएको छ । बन्दीगृहमा कुनै झ्याल, पङ्खा वा एसी राखिएको छैन । सेलमा चौबिसै घण्टा बत्ती बलिरहेको हुन्छ । बन्दीगृहको सुरक्षा परिधिमात्रै २.१ किलोमिटर छ र सुरक्षा व्यवस्थाका लागि १९ वटा ‘वाचटावर’ निर्माण गरिएको छ ।

कुल ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागतमा निर्मित यो बन्दीगृह दुई वर्षअघिमात्रै सञ्चालनमा आएको हो । २३ हेक्टर (५७ एकड) मा फैलिएको यो बन्दीगृह अमेरिकी महादेशकै सबैभन्दा ठूलो हो । हाल उक्त बन्दीगृहमा ठ्याक्कै कति बन्दी राखिएका छन् भन्ने स्पष्ट छैन । सीएनएनका अनुसार ४० हजार बन्दी अट्ने क्षमता रहेको सो बन्दीगृहमा १० देखि २० हजारमात्रै बन्दी रहेको हुनसक्ने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०८१, बुधबार  ८ : १४ बजे

चन्द्रावती–घलेछाप सडकखण्ड स्तरोन्नति

तनहुँ– तनहुँको भानु नगरपालिका–१२ स्थित भिसी शेरबहादुर मोटरमार्गको चन्द्रावती–घलेछाप सडकखण्ड

भिटामिन-ए र जुकाको औषधि खुवाउन सुरु

काठमाडौं – नेपाल सरकारले आज र भोलि (वैशाख ६ र

लिबियामा बारुदी सुरुङ हटाउन थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक : राष्ट्रसंघ

त्रिपोली- लिबियामा बारुदी सुरुङ हटाउने कामलाई निरन्तरता दिनु र जनतालाई

२२ महिनादेखि आएन हाइड्रोको आईपीओ, जलविद्युत् क्षेत्र सिध्याउन लागेको ऊर्जा व्यवसायीको आरोप

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अनिर्णयका कारण मुलुकका

मध्यपहाडी लोकमार्ग :  क्षतिग्रस्त पुलको चाँडो मर्मत गर्न आवश्यक

तेह्रथुम– मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गअन्तर्गत तमोर नदीस्थित तेह्रथुम र पाँचथर जोड्ने