काठमाडौं– जनसंख्याको हिसाबले तराई–मधेसका २० जिल्लाले नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छन् । तराई–मधेसका जिल्लाहरूबाट विजयी भएर संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको संख्या संघीय सरकार गठन र विघटनमा निर्णायक मानिन्छ ।

त्यसकारण पनि लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालनमा हाबी हुँदै आएका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको ध्यान मधेस प्रदेशमा जाने गरेको छ । तराई–मधेसका २० जिल्लामध्ये मधेस प्रदेशअन्तर्गत आठ जिल्ला पर्छन् । यस प्रदेशका हरेक जिल्लामा चार–चार गरी ३२ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

गर्मीयामको सुरुवातसँगै पछिल्लो समय मधेस प्रदेशमा राजनीतिक सरगर्मी बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका रहेको माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाहरूलाई लक्षित गरेर आठ दिन जागरण अभियान चलाएको छ । उसले कोशी प्रदेशको झापाबाट सुरु गरेको ‘तराई–मधेस जागरण अभियान’अन्तरर्गत आठ दिन मधेस प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेशको सप्तरीमा फागुन १६, सिरहामा फागुन १७, धनुषामा फागुन १८, महोत्तरीमा फागुन १९, सर्लाहीमा फागुन २१, रौतहटमा फागुन २२, बारामा फागुन २३ र पर्सामा फागुन २४ गते जागरण अभियान चलाएको थियो ।

प्रतिपक्षी माओवादीले अभियान सञ्चालन गरेको एक महिनापछि चैत २६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मधेस प्रदेश पुगेका छन् । उनी मधेस प्रदेशसभा बैठक सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरेर प्रदेश राजधानी जनकपुर पुगेका हुन् ।

प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सिराहामा आयोजित एमालेको आमसभामा सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सिराहा सदरमुकाममा हेमनारायण यादवको शालिकमा माल्यार्पण गरिसकेपछि ओलीले सूर्यनारायण–सत्यनारायण मोरवैता क्याम्पसमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।

यसअघि एमालेले ०७९ फागुन पहिलो सातादेखि मधेस प्रदेशमा ‘मिसन ग्रास रुट’ अभियान चलाएको थियो । एमालेको मधेस प्रदेश कमिटीले सचिवालय बैठकबाट निर्णय गरेर ०७९ फागुन ५ बाट सुरु गरेको ‘मिसन ग्रास रुट’ अभियान ०८० वैशाख ९ सम्म चलेको थियो ।

त्यसअघि ०८० जेठमा कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहका युवा नेताहरूले पनि ‘नेपाली कांग्रेस रुपान्तरण अभियान’ अन्तर्गत मधेसमा ‘मधेस प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ चलाएका थिए ।

कांग्रेसले ०७६ वैशाख ११ देखि सञ्चालन गरेको ‘हिमाल, पहाड, तराई–मधेस (हिपतम) राष्ट्रिय जागरण अभियान’का क्रममा पनि मधेस प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरेको थियो ।

कांग्रेसले अभियानका क्रममा ‘तराई–मधेसमा रहेका असन्तुष्टिहरूको समाधान सूत्र विगतमा पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै हो भन्ने तथ्यलाई मधेसका नागरिकका बीचमा प्रस्ट्याउँदै जनमत निर्माणलाई जोड दिएको थियो ।

यसैबीच तराई–मधेसकेन्द्रित विभिन्न सात दलहरूले चैत २० मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि भन्दै ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’को घोषणा गरेका छन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट छुट्टिएको अशोक राई नेतृत्वको जसपासँग मधेस प्रदेशबाट विजयी दुई सांसद छन् । यस्तै मधेस प्रदेशबाट दुई जना स्वतन्त्र सांसद (डा. अमरेशकुमार सिंह र किरणकुमार साह) छन् ।

यस्तै, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेश चन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) पनि मोर्चाका सदस्य दलहरू हुन् ।

तराई–मधेशकेन्द्रित सात दलले मोर्चा बनाउनुका तीन कारण जततउकस्ररपजबदबचजगद।अयmरद्दण्द्दछरण्द्धरठटढडडटर

तराई–मधेस क्षेत्रबाट मूलधारको राजनीतिमा उदाएका विभिन्न सात दलको मोर्चा र राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण स्थानमा रहँदै आएका दलहरूका पछिल्ला चहल–पहल हेर्दा आगामी निर्वाचन (०८४)मा मधेसको जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत सुरु भएको अनुमान गरिएको छ ।

मधेसको राजनीतिक ताकत

मधेस प्रदेशको जनमत आकर्षित गर्त ध्यान दिइरहेका राजनीतिक दलहरूको गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा के–कस्तो स्थिति थियो, हिसाब–किताब हेरौँ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–०७९ मा मधेसका ३२ सिटमध्ये सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले ९ सिट जितेको थियो । संघीय संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले मधेस प्रदेशबाट सात सिट जित्दा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दुई स्थानमा विजयी भएको थियो ।

तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेशमा एक सिटमा चित्त बुझाउनु परेको थियो । माओवादी परित्याग गरेका प्रभु साहको दल आम जनता पार्टीले पनि माओवादीकै हैसियतमा एक सिट प्राप्त गरेको थियो ।

चैत २० गते ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’का नाममा गोलबद्ध भएका तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरूले मधेस प्रदेशमा आठ सिट जितेको छ । जसमध्ये जनता समाजवादी पार्टी, (जसपा) नेपालको चार, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को तीन र जनमत पार्टीको एक सिट छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट छुट्टिएको अशोक राई नेतृत्वको जसपासँग मधेस प्रदेशबाट विजयी दुई सांसद छन् । यस्तै मधेस प्रदेशबाट दुई जना स्वतन्त्र सांसद (डा. अमरेशकुमार सिंह र किरणकुमार साह) छन् ।

‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा’मा आवद्ध सात दलहरू मधेस प्रदेशमा एक भएर चुनावी प्रतिष्पर्धामा गए ०८४ को निर्वाचन ठूला दलहरूका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । जुन विगतका परिणामले पनि देखिँदै आएको छ ।

तथापि, ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा एमालेले मधेस प्रदेशमा केही सुधार गरेको भने देखिन्छ । गत निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा एमाले पहिलो दल बनेको थियो । त्यसको पछाडि जसपा नेपालको ठूलो भूमिका पनि छ ।

एमालेले जसपा नेपालसँगको चुनावी तालमेलमा मधेस प्रदेशका नौ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेको थियो । एमालेले जसपा नेपालसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो ।

एमालेले जितेका ९ क्षेत्र

सिराहा– १ (रामशंकर यादव)
सिराहा– ३ (लीलानाथ श्रेष्ठ)
धनुषा– ३ (जुलीकुमारी महतो)
धनुषा– ४ (रघुवीर महासेठ)
महोत्तरी– १ (लक्ष्मी कोइरी महतो)
सर्लाही– ३ (हरिप्रसाद उप्रेती)
बारा– १ (अच्युतप्रसाद मैनाली)
बारा– ३ (ज्वालाकुमारी साह)
पर्सा– ३ (राजकुमार गुप्ता)

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन– ०७९ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र लोसपाबीच मधेस प्रदेशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी तालमेल गरेका थिए । चुनावी तालमेल र आफ्नो एकल उम्मेदवारी दिएर कांग्रेसले सात निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जितेको थियो ।

कांग्रेसले जितेका ७ क्षेत्र

धनुषा– २ (रामकृष्ण यादव)
महोत्तरी–४ (महेन्द्रकुमार राय)
रौतहट–४ (देवप्रसाद तिमलसेना)
पर्सा– २ (अजयकुमार चौरसिया)
पर्सा– ४ (रमेश रिजाल)
सप्तरी– ३ (दिनेशकुमार यादव)
सप्तरी– ४ (तेजुलाल चौधरी)

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–०७९ मा माओवादी केन्द्र अत्यन्तै कमजोर देखिएको थियो । माओवादी केन्द्रले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपासँगको चुनावी तालमेलमा मात्र एक सिट जितेको थियो ।

माओवादीले सर्लाही–२ मा (महिन्द्रराय यादव) जित्दा अन्य ६ स्थानमा दिएको उम्मेदवारीमा पराजय ब्यहोर्नु परेको थियो ।

माओवादीले कांग्रेससहितका दलहरूसँग चुनावी तालमेलमा पाएका निर्वाचन क्षेत्रहरू सिराहा–३, धनुषा–१, महोत्तरी–१, सर्लाही–३, रौतहट–३ र बारा–२ मा गुमाएको थियो ।

यस्तै एमालेले जसपा नेपालसँगको तालमेलमा उम्मेदवारी दिएका क्षेत्रहरू सप्तरी–३, सप्तरी–४, महोत्तरी–२, सर्लाही–२, रौतहट–१, रौतहट–४, बारा–४ र पर्सा–४ मा पराजित भएको थियो ।

कांग्रेसले पनि मधेस प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएका मध्ये ९ निर्वाचन क्षेत्रमा पराजय भोग्नु परेको थियो । कांग्रेसले गत निर्वाचनमा सप्तरी–१, सिराहा–१, सिराहा–२, धनुषा–२, धनुषा–४, सर्लाही–४, रौतहट–४, बारा–१ र पर्सा–३ गुमाउनु परेको थियो ।

कांग्रेस–माओवादी–लोसपासँगको तालमेलमा एकीकृत समाजवादीले मधेस प्रदेशका तीन निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार खडा गरेको थियो । जसमध्ये एक निर्वाचन क्षेत्रमा पराजय भोग्दा एकीकृत समाजवादी दुई क्षेत्रबाट विजयी भएको थियो ।

एकीकृत समाजवादी उम्मेदवारी दिएका मध्ये सिराहा–४ मा पराजित भएको थियो भने रौतहट–१ र बारा–३ मा विजयी बनेको थियो ।

हेर्नुहाेस् ०७९ को चुनावी तथ्यांक-

मधेसमा मोर्चा बन्दा अन्य दललाई ‘प्रेसर’ स्वाभाविक : राजकिशोर यादव

‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’को एक घटक जसपा नेपालका नेता राजकिशोर यादव आफूहरूको मोर्चाले अन्य दलहरूमाथि मधेस प्रदेशमा स्वाभाविक रुपमा दबाब पर्ने बताउँछन् । तर, उनले खबरहबसँगको कुराकानीमा आफूहरू अहिले चुनावी तालमेलभन्दा पनि संविधान संशोधनमा केन्द्रित रहेको बताए ।

‘मधेसमा मतदाता ‘फ्रेग्नेन्टटेड’ (खण्डित) छन् । हामी मिल्दा मतदाता ‘कन्सुलेटेड’ हुन्छन् । त्यसबाट मोर्चालाई फाइदा भएपछि अरु दललाई स्वाभाविक रुपमा ‘प्रेसर’ (दबाब) पर्छ नै,’ प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका नेता यादवले भने, ‘तर, हामीहरू अहिले आगामी चुनावभन्दा पनि संविधान संशोधनलाई ‘टार्गेट’ गरेर केन्द्रित भएका हौँ ।’

नेता यादवले आगामी निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक मोर्चा चुनावी तालमेल गरेर प्रतिष्पर्धामा जाने सम्भावनालाई भने नकारेनन् । ‘राजनीतिमा एउटा दीर्घाकालीन योजना भई नै हाल्छ । सम्भावना पनि रहन्छ नै,’ उनले भने, ‘तर, सुरुवाती दौडमा हामीले आफूअनुकूल, हामीले उठाएका, आन्दोलनबाट उठेका विषयहरू कसरी संविधानमा समावेश गराउने भन्नेमै छौँ । संविधान संशोधनको कुरा उठेको छ, त्यसमा हाम्रा मुद्दाहरू समेटिउन् भन्ने कोणबाट मोर्चा गठन गरेका हौँ ।’

मोर्चाले कांग्रेसलाई केही फरक पर्दैन : कृष्णप्रसाद यादव

कांग्रेसको मधेस प्रदेश कार्यसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले मधेसका सात दलको अहिले मोर्चा आगामी निर्वाचनसम्म नजाने दाबी गर्छन् । उनले सात दलीय मोर्चा आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेर गए पनि कांग्रेसलाई केही असर नपर्नेसमेत जिकिर गरे ।

‘अहिले जति पनि संगठन, मोर्चा बनेको छ, यो सबै बार्गेनिङमात्रै हो । चुनावसम्म कोही एक ठाउँमा बस्दैनन्, हेर्दै जानुहोला,’ प्रदेश सभापति यादवले खबरहबसँग भने, ‘तालमेल गरेर भए भने पनि के फरक पर्छ ? कांग्रेसको आफ्नो संगठन छ । मोर्चाले केही फरक पर्दैन ।’

यादवले गत निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका कारण कांग्रेसलाई मधेस प्रदेशमा घाटा भएकोसमेत बताए । आगामी निर्वाचनमा ठूला दलहरू एक्ला–एक्लै चुनावी प्रतिष्पर्धामा भए मधेसी दलको मोर्चाले कुनै फरक नपर्नेसमेत जिकिर गरे ।

‘ठूला दलहरू गठबन्धन गरेर लडेकाले गएको चुनावमा केही घाटा भएको हो,’ प्रदेश सभापति यादवले भने, ‘अबको चुनावमा ठूला दलहरू एक्ला–एक्लै चुनाव लडे कांग्रेसलाई मधेसमा केही फरक पर्दैन ।’

प्रभु साहको टिप्पणी– मधेसी जनता ठग्ने दाउ

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह पनि तराई–मधेसकेन्द्रित सात दलीय मोर्चाले मधेस प्रदेशमा आफ्नो दललाई केही फरक नपर्ने दाबी गर्छन् । उनले सात दलले मधेसका जनतालाई ठग्न मोर्चा बनाएको टिप्पणी गरे ।

‘यो मधेसी जनतालाई ढग्ने दाउबाहेक अरु केही होइन । पुरानै नामले त ठग्न सकिँदैन नि, त्यही भएर नयाँ नामले ठग्ने दाउ हेरेर यो गठन भएको हो,’ अध्यक्ष साहले भने ।

सात दलीय मोर्चाले साहको दल कम्युनिस्ट विचार बोक्ने भएका कारण सहकार्य नगरेको बताइरहेको छ । मोर्चा घटक दल राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले केही दिनअघि कम्युनिस्ट विचार बोक्ने दल भएका कारण आम जनता पार्टीलाई स्थान नदिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘प्रभु साहजी हार्डकोर कम्युनिस्ट हो । कम्युनिस्टहरूलाई हामीले स्पेस नदिएकै हो । उहाँसँग कहिल्यै संवाद गरिएन,’ नेता झाले आम जनता पार्टीलाई संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा सहभागी नगराउनुको कारणबारे खबरहबले गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए ।