पोखरा– अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजना (एक्याप) र मकालु क्षेत्र संरक्षण आयोजना (एम्क्याप) को व्यवस्थापन जिम्मेवारी माग्दा- माग्दा थाकेको गण्डकी प्रदेश सरकारले पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन मागेको छ ।

बिहीबार पोखरमा भएको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र राष्ट्रिय वनअन्तर्गत पर्ने भएकोले व्यवस्थापनका लागि गाँठो फुकाइदिन संघ सरकारसँग माग गरेको हो । 

राष्ट्रिय वन क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा संविधानमा उल्लेख भएको हुँदा प्रदेश कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने गरी संघीय वन ऐन, २०७६ को दफा १५, १६ र १७ मा संसोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राष्ट्रिय वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनमा एकल अधिकार पाएको संघ सरकारले कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाटो फुकाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यसैका आधारमा प्रदेशले पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र मागेको हो । जैविक विविधता, जल स्रोत र पर्यापर्यटनको दीगो व्यवस्थापन एवम् वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यसहित कास्की, पर्वत, स्याङ्जाको ५ हजार ७ सय ७६ हेक्टर जंगललाई २०६८ फागुनमा पञ्चासे वन क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । 

पञ्चासे वनभित्र ५ सय ८९ प्रजातिका वनस्पति छन्, जसमध्ये १ सय ७ प्रजातिका जडीबुटी, ५६ प्रजातिका च्याउ, ९८ प्रजातिका उन्यु र १ सय १३ प्रजातिका सुनखरी छन् । २ प्रजातिका सुनाखरी त पञ्चासे वनमा मात्र पाइन्छन् ।

पाखनभेद, चिराइतो, सतुवा, तिते जस्ता महत्वपूर्ण जडिबुटी पाइने यो क्षेत्र चितुवा, भालु, रतुवा, स्याल, वन बिरालो, बाँदर र मलसाप्रो जनावरको बासस्थान हो । यति महत्वको वन क्षेत्र प्रदेशको मातहतमा ल्याउन सके संरक्षणका साथै आम्दानीको स्रोत बनाउने सकिने दाउमा प्रदेश सरकार छ । 

त्यसो त पर्यटक र अन्य क्षेत्रमा राम्रो आम्दानी आएको गर्दै आएका २ संस्था एक्याप र एमक्याप राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष मातहत सञ्चालित छन् । राष्ट्रिय वन तथा वातावरण र जल उपयोगको व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्छ । तर प्रदेशले त्यो अधिकार उपभोग गर्न पाइरहेको छैन ।

गण्डकी प्रदेशभित्रको जंगल क्षेत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) ले छुट्टै राज गर्दै आएका छन् । त्यहाँको स्रोत साधन उपभोगवापतको रोयल्टीसम्म प्रदेश र पालिकाले पाएका छैनन् । 

प्रदेश र पालिकाहरुले संघीयताको मर्म अनुसार एक्याप र एमक्यापको प्रयोग नपाएको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिकालाई संशोधन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यो विषय धेरै चोटि पारित भयो । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रदेशले धेरै पटक उठान गरेको छ । तर प्रदेशको आवाजमाथि सुनुवाइ भएको छैन ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्, ‘अधिकारका लागि नबोली पनि भए, बोल्दा एउटा सरकारले अर्को सकारको विरोध गरेजस्तो हुन्छ, तर हाम्रो आवाजको पटक्कै सुनुवाइ भएको छैन ।’

गत मंसिरमा भएको प्रदेश विकास समस्या समितिको बैठकमा पनि उनले अधिकारका लागि बोल्दा बोल्दा आफू थाकिसकेको बताएका थिए । 

बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा राख्ने गरी पञ्चासे व्यवस्थापन हस्तान्तरणसहित ११ प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकको सुरुमा राखिएको एउटा प्रस्तावमा स्थानीय तहबाट विरोध भएपछि हटाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) मा संशोधन गरी दहत्तर बहत्तर ढुंगा गिट्टी बालुवा बिक्रीबाट आउने राजश्व संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाटको व्यवस्था गर्न उक्त ऐन संशोधनको प्रस्ताव गर्ने भनिएको थियो ।

गाउँपालिका महासंघ गण्डकी अध्यक्ष समेत रहेका रूपमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले यसमा स्थानीय तहको सहमति नभएको बताएपछि प्रस्ताव खारेज गरिएको थियो । 

प्रदेश राजस्व र बजेट सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू आरएआइएस र पिएलएमबीआइइएसमा प्रदेश सरकारको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी उक्त प्रणालीहरुमा पहुँच दिनुपर्ने माग बैठकले गरेको छ । 

यसैगरी, नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन हुँदा र नहुँदा नदी/खोला गहिरिन गए कहीँ उकासिन गई सिँचाइ र तटबन्ध तथा खानेपानीका मुहान लगायतका भौतिक संरचना जोखिममा परेको भन्दै वर्षै पिच्छे नदीजन्य निर्माण सामग्री थुप्रिने स्थानबाट मात्र नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन संघीय सरकारलाई बैठकले अनुरोध गरेको छ ।

साथै ढुंगा, गिटी बालुवासम्बन्धी प्रशोधन उद्योग दर्ता गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्नका लागि बैठकले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदान गरिने आर्थिक सहायता तथा अनुदानमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई समेत समेट्न नेपाल सरकारलाई बैठकले अनुरोध गरेको छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेका जग्गा, भवन, सवारी साधन तथा अन्य पूर्वाधार सम्बन्धित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

यसैगरी सशर्त अनुदानमा सञ्चालित तथा हस्तान्तरण भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आएका पूर्वाधार विकास तर्फका (खानेपानी, सिँचाइ, भवन, सडक) आयोजनाको हकमा आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म बजेट व्यवस्था गर्न बैठकले नेपाल सरकारलाई गुहारेको छ । 

संघीय खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ ले खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र जनसंख्याको आधारमा हिमालमा ५ सयदेखि १ हजार, पहाडमा २ हजारदेखि ५ हजार र तराईमा ८ हजारदेखि १५ हजार सम्म तोकेको छ । 

प्रदेशको कार्य क्षेत्र १५ देखि ५० करोड लागतको आयोजना परेकोले हाल प्रदेशले संचालन गरेका ९९ प्रतिशत आयोजना यो मापदण्ड अनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने तथा स्थानीय तह र संघ सरकारलाई पनि व्यावहारिक हुने नदेखिएको हुनाले परिमार्जनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।  

यसैगरी मठ, मन्दिर, पाटी पौवा, सार्वजनिक भवन, खेलमैदान, पार्कजस्ता क्षेत्रमा वजेट विनियोजन भई निर्माण गर्नु पर्ने तर त्यस्ता क्षेत्रको आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा निर्माण गर्न कठिनाइ भएकोले आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न बैठकले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 

साथै बैठकले प्रदेशस्तरमै समाधान गर्न सकिने १० वटा प्रस्तावमा छलफल गरी पारित समेत गरेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न समयमा निर्माण गरेका कतिपय झोलुंगे पुल अहिले प्रयोग विहीन अवस्थामा छन् ।

सडक पुल बनेपछि बेवारिसे जस्तै बनेका प्रदेशभरका त्यस्ता पुलको तथ्यांक संकलनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले ती पुल व्यवस्थापनका लागि सुझावसमेत दिनेछ । 

पदमार्ग, प्याराग्लाइडिङ, केबलकार, बञ्जीजम्प, जीप फ्लायर, र्‍याफ्टिङ, मोटरबोट तालतलैया आदिको पर्यटन शुल्क हालसम्म प्रदेश सरकारले उठाउन सकेको छैन । यसका लागि उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

प्रदेशको मत्स्य विकास स्रोत केन्द्र विकासका लागि नवपुर जिल्लामा आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्य प्रकृति मिल्ने मन्त्रालय अन्तर्गत समावेश गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय समेत भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । 

प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति बेहोरेका किसानलाई समयमा व्यवसाय पुनर्स्थापनाका लागि राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको भन्दै यसका लागि आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

मुस्ताङ जिल्लामा रहेको उच्च उचाइ खेल मैदान निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल र लमजुङ अस्पतालको स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम प्रदेश निजामती किताबखानामा पद दर्ता गरिने भएको छ । साथै प्रदेश मातहत ल्याइएको बुर्तिबाङ र आँपपीपल अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । 

नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन् तथा बिक्री वितरण गर्न राजमार्गमा पर्ने खोलाहरु र राजमार्गबाट भित्र पर्न खोलाहरुमा प्रदेश सरकारबाट एकै प्रकारका दररेट निर्धारण भएको छ ।

जसका कारण नजिकका खोलानालामा ठेक्का लाग्ने र ठाढाका खोलामा ठेक्का नजाने गरेकाले राजश्व गुमिरहेको छ । यो समस्या समाधानका लागि आगामी बजेटमा राजमार्गबाट दुरीका हिसाबले दररेट तय गर्नुे निर्णय समेत प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको ११ औं बैठकले गरेको छ ।   

कार्यान्वयन हुँदैनन् निर्णय 

प्रदेशबाट गएर राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले आक्रोश पोखिरहेको सुनिन्छ । तर प्रदेशबाटै समाधान हुने विषयका प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्था पनि टिठ लाग्दो छ ।

गत मंसिरमा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १० औं बैठकले ५ वटा निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म २ वटा मात्रै कार्यान्वयन भए । एउटा निर्णय अर्ध कार्यान्वयन भए पनि २ वटा अलपत्र परे ।

यसैगरी सातौँ बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएकामा ५ वटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भए । आठौँमा १३ वटा निर्णय भएमा ५ र नवौँमा ७ निर्णयमध्ये ३ वटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आए ।

बैठकमा सहभागी पालिका प्रतिनिधिहरूले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भए निर्णय नगर्न राम्रो हुने सुझाव राखे । प्रमुख सचिव रघुराम विष्टले निर्णय कार्यान्वयनमा सचिवहरूको जिम्मेवारी धेरै रहने भन्दै त्यसैअनुसार कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन गरे ।