करारमा कर्मचारी राख्न नहुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग | Khabarhub Khabarhub

करारमा कर्मचारी राख्न नहुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग


३० भाद्र २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पम्फा भुसालले गाडी चालक र कार्यालय सहयोगीलाई पनि अनिवार्य रुपमा स्थायी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेकी छिन् ।

नेकपाकी सांसद भुसालले कम तलव र सेवामा काम गर्ने गाडी चालक र कार्यालय सहयोगीहरुलाई न्याय गर्न पनि उनीहरुलाई अनिवार्य स्थायी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेकी हुन् ।

सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीलाई मात्रै अनिवार्य रुपमा स्थायी गर्ने ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक’मा राखिएको प्रावधानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि अनिवार्य रुपमा स्थायी गर्नुुपर्ने माग सरकारसँग गरिन् । सांसद भुसालले कम्युटर अपरेटरलाई पनि करारमा राख्न नहुने धारणा राखेकी थिइन् ।

छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि अस्थायी र करारमा कर्मचारी नराख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिए ।

उनले अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयका लागि भने सो कार्यालयको प्रयोजन सकिएपछि कर्मचारीहरुलाई पनि विदाई गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । काँग्रेस सांसद बडुले सबै कर्मचारी स्थायी भएपछि उनीहरुलाई राज्यले दिने सेवा र सुविधा पनि समान खालको हुने स्पष्ट पारेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०७६, सोमबार  ५ : १९ बजे

६१ किलो सुन प्रकरणमा जीवन चलाउनेविरुद्ध दुई अर्बको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर

काठमाडौं- ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न जीवन चलाउनेविरुद्ध काठमाडौं

रोल्वालिङ क्षेत्रमा हिमपहिरोः ज्यान गुमाउनेको संख्या सात पुग्यो (अपडेट)

काठमाडौं – दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–९ अन्तर्गत रहेको गौरीशङ्कर र रोल्वालिङ

यी हुन् जेनजी आन्दोलनका सहिद (नामावलीसहित)

काठमाडाैं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई

११ राजदूत २० गतेभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं- वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसअघि फिर्ता बोलाएका राजदूतलाई

मह उत्पादनको सिजनमै सरकारले १६५ टन आयात खुलायो, निर्णय फिर्ता लिन किसानको माग

चितवन- आयातित महलाई प्रमुख स्थान दिइ गरिएको निर्णय पुनर्विचार गर्न