पोखरा – प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको सात वर्ष पुगिसक्यो । प्रदेश सरकार जति पाको हुँदै गयो, नागरिकस्तरमा आलोचना उति बढ्दो छ ।

यसको मुख्य कारण हो– प्रदेश सरकारको कार्यशैली !

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट बनाउँछ भनिन्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रमबीच तालमेल मिलेकै हुँदैन ।

भन्न त नेता र कर्मचारीहरूले सङ्घको आवधिक योजना, प्रदेशको आवधिक योजना, प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बनाइएको बजेट भनेर प्रचार गरिरहन्छन् । तर, वास्तविकतामा त्यस्तो छैन ।

आवधिक योजनामा तय लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्राथमिकताका आधारमा क्रमागत रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिकीकरणमार्फत आर्थिक वृद्धि गर्दै जनताको जनजीवनमा सामाजिक सुरक्षा र जनकल्याणमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित छन् ।

प्रदेशको उन्नतिका लागि गण्डकी सरकारले प्रादेशिक गौरवका आयोजना र परिवर्तनगामी आयोजनाहरू सार्वजनिक, निजी तथा साझेदारीका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्धारण गरेको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले हालैमात्र गराएको ‘प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन’ले किटान गरेको छ, ‘नीति तथा कार्यक्रम र आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा नेताप्रधान निर्णयले नीति तथा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।’

पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. अजय थापा नेतृत्वको टोलीले पछिल्ला पाँच वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गरेको हो । टोलीमा सहप्राध्यापक डा.ऋषिकेश पाण्डे र उपप्राध्यापक डा. अर्जुनकुमार थापा सदस्य थिए ।

तलबाट माथितिर (बटम टु टप एप्रोच अनुसार) योजना छनोट र प्राथमिकीकरण हुँदै आउनुपर्नेमा निर्णय प्रक्रिया र स्रोत विनियोजनमा राजनीतिक दलको स्वार्थ केन्द्रित हुँदा धेरैतिर स्रोत बाँड्नुपर्ने, स्रोत अपुग हुने, कार्यसम्पादन र प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

यसको अर्थ हो – तल्लो तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भनी कार्यान्वयन थालिएको सङ्घीयतामा पनि माथिबाट तलतिर अर्थात् केन्द्रीकृत मानसिकताले नै काम गरेको छ । प्रदेशले पनि पुरानो केन्द्रकै बिँडो थामिरहेको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयको मानविकी तथा समाजशास्त्र सङ्कायले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा टुक्रे योजनाहरूमा स्रोत विनियोजन हुँदा कतै दोहोरो त कतै तेहेरो रूपमा समेत बजेट छुट्याइने गरेको र कतै स्रोत नै प्राप्त नहुने अवस्था रहेको उल्लेख छ ।

यसो हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न समस्या भएको र अधिकांश अवस्थामा वित्तीय अनुशासन स्वीकार नगरिएको पाइएको छ ।

यिनै कमजोरी औंल्याउँदै पछिल्लो समय सङ्घीयता र प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको छ । व्यवस्थामाथि यस्तो प्रश्न उठ्नै नदिने वातावरण बनाउनुको साटो प्रदेश सरकार हाँक्ने गरेको दलहरूले कमजोरी थप्दै गइरहेका छन् ।

टुक्रे योजनाहरूका कारण सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन नसक्दा साना परियोजनाको पनि ठूलो वातावरणीय असर परेको छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) विशेषगरी ‘प्रकृतिसँगको सहकार्यमा विकास’ भन्ने अवधारणा तिरस्कार नै गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशबीचमा सम्बन्ध नै स्थापना हुन नसकेको भन्दै यस्तो अवस्थामा प्रदेश संरचनाको निरन्तरता र सफलताका लागि निकै चुनौतीहरूको सामना गनुपर्ने निचोड निकालिएको छ ।

स्थानीय लाभान्वित समुदायले समेत प्रदेश र यसका क्रियाकलापबारे खासै चासो दिने गरेका छैनन् । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘अधिकांश सूचकमा प्रदेशको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको बताएबाट प्रदेश संरचनाको निरन्तरताका लागि धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रदेश सरकार आफैँले थालेका प्राथमिकता प्राप्त योजना र कार्यक्रमका लागि नै पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन र विनियोजन गर्न नसकी कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । तथ्यमा आधारित भन्दा बहकिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका कारण यस्तो अवस्था आएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुनु ठूलो चुनौती हो । पहिलो कार्यकालमा दुईपटक सरकार फेरिए पनि दोस्रो कार्यक्रममा राजनीतिक अस्थिरता झनै देखिएको छ । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या रहेको पाइएको छ । स्रोतको अवस्था नहेरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने गरिएको हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या परिरहेको पाइएको छ ।

अस्थिर सरकारको प्रभाव प्रदेश सभामा समेत परेको छ । जसका कारण प्रदेश सभाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको छैन । पाँच दर्जनभन्दा बढी कानुन बनिसकेका र केही संशोधन गरिए पनि अहिलेको सभाले धेरै कानुन तयार गर्न सकिरहेको छैन । केही ऐनहरू सङ्घीय सरकारले नबनाएका कारण प्रदेशका ऐनहरू बनाउन बाधा भएको छ भने केही बन्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सम्पादन कमजोर हुनुमा अर्को कारण राजनीतिक दलको खिचातानीले कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल सिर्जना गर्नु हो ।

अध्ययनमार्फत निचोड निकालिएको छ, ‘कर्मचारीतन्त्रको धारणा योजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर लैजाने भन्ने हुने तर राजनीतिक दलहरू त्यसलाई नमान्ने, कर्मचारीहरूले एउटा संरचना र प्रणालीगत रूपमा योजनाहरू अगाडि बढाउन खोज्ने तर जनप्रतिनिधिले आफ्नो चाहनाका योजनाहरू अगाडि सार्न खोज्ने गर्दा कार्यसम्पादनमा ठूलो चुनौती खडा भएको छ ।’

स्रोत व्यवस्था र विनियोजन प्रदेशका लागि अर्को भयावह चुनौती हो । बजेट निर्माण गर्दा कुनै मापदण्ड पालना हुँदैनन् । तयारी नै नभएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गनुपर्ने, अपर्याप्त बजेट विनियोजन हुने र कतिपय आयोजनामा दबाबका कारण चाहिने बढी बजेट विनियोजन गर्नुपरेका प्रशस्त घटना प्रदेशमा देखिएका छन् ।

स्रोत बाँडफाँड र वित्तीय स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा पनि थुप्रै चुनौती देखिएका छन् । प्रदेश सरकारले सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी दिन सकेको छैन ।

सङ्घबाट आउने अनुदानसमेत घटिरहेको छ । ‘प्रदेशको आफ्नो कोष कमजोर रहेको र सङ्घबाट आउने अनुदान कोषसमेत कम हुँदै जाँदा झन् चुनौती थपिएको छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

यसैगरी खरिद नियमावलीअनुसार जसले कम रकममा कार्य गर्दछ – त्यसैलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधान छ, गुणस्तरतर्फ कसैको ध्यान जान सकिरहेको छैन ।

सरकार महत्वाकांक्षी योजनाप्रति लालायित हुनु र सीमित स्रोतको विनियोजन तथा उपयोग जनअपेक्षित एवम् नतिजामुखी कार्यमा नहुनुले असन्तुलित योजनाहरूको व्यवस्थापनसमेत चुनौतीपूर्ण भएको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रदेशसँग आफ्नै तथ्याङ्क पर्याप्त छैन । स्तरीय तथ्याङ्कको अभावमा नीति तथा कार्यक्रम तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनालाई वर्गीकरण र बजेट विनियोजन पुष्टि गर्न समस्या निम्तिने गरेको छ ।

नीति, योजना र कार्यक्रम प्राथमिकताको क्रम सुधार गर्न प्रतिवेदनमार्फत् सुझाव दिइएको छ । प्रदेशले योजना तयार र स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने हो, तर त्यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । योजना कार्यान्वयन र अनुगमन सबै प्रदेश सरकारले नै गर्न खोजेको देखिन्छ । खर्च गर्ने सरोकारभन्दा फरक निकायबाट गुणस्तर कायम गराउन अध्ययन टोलीले सुझाव दिएको छ ।

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग थिंक ट्यांकका रूपमा राखेर प्रदेशभित्रका कार्यालय र मन्त्रालयहरूले नीति तथा योजना आयोगमार्फत योजनाहरू छनौट गरी पठाउने गर्नुपर्छ । प्राथमिकताका प्राप्त योजनामा बजेटको व्यवस्था गरिदिने हो भने मात्र स्थानीय तहहरूले अपनत्व बोध गर्दछन् । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा कार्य गरेको देखिँदैन ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्रोत र बजेटको व्यवस्था गर्दा बहुवर्षीय योजना, प्रादेशिक गौरवका योजना तथा कार्यक्रम र रूपान्तरणकारी योजना सम्पन्न हुने गरी बजेट छुट्याउनुपर्छ ।

बाँकी रहेको रकमबाट क्रमागत र नयाँ योजनाका लागि विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट सीमा प्रदान गर्ने कानुनी, प्रक्रियागत र संरचनागत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ ।’

मन्त्री लगायतमा उच्च पदस्थ जिम्मेवारीमा भाग लगाउने कामबाहेक अन्य कुरामा दलहरू दृढ हुन सकेका छैनन् । दलीय कार्यकर्ताले भनेको कुरा आँखा चिम्लेर गर्ने र प्राथमिकतामा गर्नुपर्ने विषय लत्याउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्दछ,’ अध्ययनले भनेको छ ।

सानो रकमका योजना प्रदेश सरकारले गर्न खोज्नु राम्रो होइन । प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू जनतामाझ जाँदा गुनासो सुनेपछि उक्त गुनासा आफैँले पूरा गर्न खोज्दा समस्या आउने गरेको छ ।

सरकारलाई सुझाव छ, ‘जनताबाट माग धेरै संख्यामा आउने गरेकामा खास आवश्यकता के हो, त्यसको पहिचान गरेर मात्र बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तर, सुरु गरिसकेपछि उक्त योजना र आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नेमा कटिबद्ध हुनुपर्दछ ।’