काठमाडौं– संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन’ अध्ययनकै क्रममा बाहिरिएको सम्बन्धित समितिका सदस्यले बताएका छन् । समितिका सदस्य तथा नेकपा (एमाले) का सांसद तारा लामा तामाङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे उपसमितिले अध्ययन गरिरहेकै अवस्थामा प्रतिवेदनलाई पूर्णता नदिई बाहिरिएको बताए ।

सांसद तथा उपसमितिका सदस्य तामाङले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने काम नभइसकेको बताए । उनले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल पनि बाँकी नै रहेको र मूलसमितिलाई पनि औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिनसक्दै कुनै व्यक्तिले चर्चाका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बताएका छन् ।

सांसद तामाङले मस्यौदा लेखनकै चरणमा रहेको प्रतिवेदन बाहिर ल्याएर ‘स्टन्ट’ गरिएको पनि बताएका छन् । उनले समस्या समाधान भन्दा बजारमा चर्चा कमाउन ल्याएको जस्तो लागेको बताए । प्रस्तुत छ, सांसद तथा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन समिति’का सदस्य तामाङसँग चुहिएको उक्त प्रतिवेदनबारे खबरहबका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

चुहिएको अध्ययन प्रतिवेदनबारे उपसमितिले कुनस्तरमा छलफल अध्ययन गरिरहेको थियो ?

लेखा समितिमातहतको उपसमितिले फिल्ड भिजिटमा निस्केर पनि अध्ययन गरिरहेको थियो । ४/५ वटा प्रतिवेदन बनेका छन् । अस्ति बैशाख ३ गते पनि हामी बसेर नमिलेका केही प्राविधिक विषय लगायतमा आ–आफ्ना कुरा राखेका थियौँ । फेरि बसेर हस्ताक्षर गर्ने योजनासहित उठेका थियौँ ।

त्यसोभए, यो जुन प्रतिवेदन बाहिर आएको छ, त्यो पूर्ण भइसकेको छैन ?

यस्तो विषय तपाईंहरूले आफैँ पनि त बुझ्दा हुन्छ नी, समितिमा बुझाएको पनि छैन, समितिले यो विषयमा केही निर्णय गरिसकेको छैन । सुरुमै कसैलाई केही लाग्यो, कसैलाई केही लाग्यो, प्राविधिक कमीकमजोरी र कमजोरी भेटिए तिनीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न बाँकी नै थियो । एकमत बनाउनुपर्नेमा वा गहिराईमा पुगेर समस्या समाधान गर्नेतर्फ जानुपर्नेमा बजारमा खाली ‘इस्यु’ बनाउने जस्तो मात्रै देखियो ।

यस उपसमितिको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभापति राजेन्द्र लिङ्देनजीले नेतृत्व गर्नुभएको छ । उहाँलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न कसैले बाहिर निकाल्दियो की ? उहाँले त पक्कै गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम त गर्नुभएन होला । हस्ताक्षर भएको प्रतिवेदन की संयोजकसँग छ की संसद सचिवालयमा मात्रै छ । हाम्रो त हस्ताक्षर बाँकी नै छ । हामीले हस्ताक्षर गर्दैनौँ भनेर कोही निस्केको होइनौँ, अध्ययन गरेर हाम्रो मत के गर्ने भन्ने निर्णय बाँकी नै थियो ।

यो प्रतिवेदनमा तपाईं लगायत अरु क–कसका कस्ता मतहरू समावेश गर्न बाँकी छ ?

एउटा त हामी केमा सहमत हुनुपर्दथ्यो भने जे–जेमा कैफियत देखिएको छ, सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाउनु पर्दथ्यो । सांसदले नै सबै कुरा गर्ने त होइन नी, प्राविधिक कुरा त्यसको अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिले गर्लान् । बेरुजुको कुरा छ, ‘थिकनेस’ नपुगेको कुरा छ । यस्तो हो भने त प्राविधिकले हेर्ने होला नी ।

प्रतिवेदनमा निष्कर्ष र कारबाहीको लागि सिफारिस पनि गरिएको छ नी ?

मैले राम्रोसँग हेर्न पाएको छैन । कुन कपी सही, कुन कपी गलत हो ? हाम्रो देशमा अन्य देशबाट ऋण लिएर काम गर्ने गरेकै छ । त्यस्तो गर्दा दुई देशबीचको सम्झौता पनि हुन्छ । त्यस्तो सम्झौतामा कहिलेकाहीँ त्यही नै लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मलाई लाग्यो रे, लागेर मात्रै त भएन । लेखासमितिको गरिमालाई जोगाउन पनि अलिक तथ्यगत कुरा गर्नुपर्छ । लेखासमितिले उठाएपछि त्यसमा कैफियत नदेखिने गरी नै गरौँ भन्ने हाम्रो विचार थियो । तर, केही साथीहरूले पपुलारिटीका लागि सार्वजनिक गरेको जस्तो लाग्छ । समितिको प्रतिवेदन स्वामित्व नलिँदै बाहिर गएपछि त्यसको के औचित्य हुन्छ ? मूल समितिमा पनि त छलफल हुनपर्छ नी, तब न लेखासमितिको अर्थ हुन्छ । त्यहाँ पनि चित्त नबुझे प्रतिनिधिसभामा छलफल होला ।

यो प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा कैफियत देखाइएका कर्मचारी र अन्य पक्षसँग पनि समितिले छलफल गर्‍यो त ?

प्रारम्भिक चरणमा फिल्ड भिजिटका क्रममा उहाँहरूसँग छलफल गरेका थियौँ । पछि अध्ययन गर्दै जाँदा उहाँहरूमा कैफियत देखियो भने अन्तिममा कुरा त गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै यथार्थ थाहा हुन्थ्यो ।

यसभन्दा अगाडि ४/५ वटा प्रतिवेदन छन् । कुनै सांसदले यति पैसा खायो भन्ने लागेको कुरा लेखेकै थियो त । त्यसरी कसैलाई लागेर त भएन नी । अनि प्राविधिक कुरामा सम्बन्धित विज्ञले आधिकारिक रूपमा दिएको कुरालाई दस्तावेज बनाउने होला नि प्रक्रिया त ।

भनेपछि तपाईंको भनाइअनुसार यो प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन र अनुसन्धान गरेर अन्तिम रूप दिन बाँकी छ ?

आयोजनामा क्यानले गरेको अनुमानभन्दा ठेकेदारले बढी खर्चको सम्झौता गरेको छ । तर, उसले क्यानले भनेको भन्दा फरक सामग्री प्रयोग गरेको भनिएको छ । त्यसबेला त्यो प्रकारको सम्झौता गर्नेलाई के हो ? हामीले स्पष्ट बोल्न सकेका छैनौँ । त्यस्ता कुरा धेरै छन् । अनि समितिका कसैलाई यसो गर्छु भनेर त लाग्नु हुँदैन । दोषी भए जोसुकैलाई कारबाही हुनुपर्छ तर, मैले मन नपराएको कोही मान्छे भए कारबाही गर्नैपर्छ भनेर लाग्नु हुँदैन । जनताले निर्वाचित संसदले बोलिसकेपछि कार्यान्वयन हुनेगरी गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक प्रतिवेदनमा फेरि पाँचजना सांसदहरूको मात्रै सहीछाप किन भयो होला ?

सहीछाप नगरेका पाँचैजना सांसदले मैले हस्ताक्षर गर्दिनँ भनेर निस्केकाा छैनन् । अध्ययन गर्ने कर्मचारीसँग बुझेर मात्रै अन्तिम रूप दिऊँ भन्दाभन्दै अरुले गर्नुभएको जस्तो लाग्छ । हामी कहीँ गएका छैनौँ, दुईचार दिनसम्म कुरेर पूर्ण बनाउनु पर्थ्यो । हस्ताक्षर नगर्नेको सहमति वा बिमति जे पनि हुनसक्छ नी । प्रतिवेदनलाई किन बाहिर ल्याइयो ?

जे जसरी भए पनि प्रतिवेदन बाहिरिसक्यो, त्यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ त ?

त्यसपछि उपसमिति संयोजकजी सँग भेट भएको छैन, म जिल्लामै छु । म ३ गतेको बैठक सकिनासाथ आएँ । २/३ पटकको बैठकमा अनुपस्थित भएँ । त्यसबेला पनि उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ । हामीले उपसमितिमा उठाएका कुरा समावेश भए–भएन अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । कतिपय कुराहरू हेरौँ, अध्ययन गरौँ भन्ने अवस्थामै थियो, सायद ती विषयलाई उहाँहरूले अन्तिम रूप दिनु भएको होला । अन्तिम रूप दिएपछि पनि फेरि सबै बसेर हेरेर मात्रै गर्नुपर्दथ्यो, यस्तो चिजलाई हतार–हतारमा गर्नु हुँदैन ।

तपाईंले अहिलेसम्म जे–जसरी काम गर्नुभयो, प्रारम्भिक रूपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको भन्ने लागेको छ ?

आयोजना २२ अर्बको छ, उनीहरूले २०/२१ अर्ब भुक्तानी गरेको देखिन्छ । अहिले कहीँ १० अर्ब भ्रष्टाचार भयो भनेर आइरहेको छ, कहीँ १२ अर्ब त कतै १४ अर्ब । ठ्याक्कै सम्झौताअनुसार कुन–कुन काम कति भएको छ ? का नै नभई त्यत्रो विमानस्थल बनेन होला ? विमानस्थल बनेको छ तर, मूल्यांकन गर्न हामी प्राविधिक होइन ।

हुनुपर्ने के भएन ? त्यहाँ माटो भर्ने, ग्राभेल गर्ने कुरा आएको छ, हामीले हेर्न जाँदा उत्तरतिरको भरेको देखिन्छ । अनुमानित लागतअनुसारको भरेको हो–होइन भनेर सांसदले त हेर्दैनन् होला ? त्यो त प्राविधिक टोलीले गर्नुपर्‍यो । त्यो त विस्तृत अध्ययन गर्दा पनि हुन्छ । हामीले ठ्याक्कै यस्तो भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन । तर, हामी नेपालीले कुनै न कुनै आयोजनामा केही भएको हुनाले आशंका गर्नु चाहिँ स्वभाविकै हो ।

अर्को भन्सार छुट गरेको छ, त्यो २ जेठको सम्झौतामा गरेको छ । त्यसलाई महालेखापरीक्षकले बेरुजु देखाएको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु हो वा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु हो ? बेरुजु हुँदैमा भ्रष्टाचार भएको मान्ने चलन छैन । यस्ता कुरा पनि देखिन्छन् ।