पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिको निष्कर्ष « Khabarhub

पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिको निष्कर्ष


४ बैशाख २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको अध्ययन समूहले विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन गर्दै विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले तयार गरेको ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन, २०८१’ मा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रारम्भमा नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित मान्यता विपरित भ्रष्टाचारलाई वैद्यता प्रदान गर्ने हिसाबले नीतिगत निर्णय भएको अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

साथै, समितिले मूल सम्झौताको विपरित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्का आधारमा २ अर्ब बढी आर्थिक अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययन समितिले विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेबारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरू, कर्मचारी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०८२, बिहीबार  ४ : १८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन