सुनसरी – २०२३–२४ सालताका धरान नगरपालिकामा प्रधानपञ्च थिए, गोविन्द मोक्तान । धरान–८ भोटेपुल आसपासका जग्गा खरिद बिक्री र घर निर्माण हुँदै जाँदा बीचमा खाली जमिन रह्यो । दुई बिघा जति खाली जमिन रहेपछि त्यसलाई तिनै प्रधानपञ्च मोक्तानले स्थानीय गोरमणि सिंहको सहयोगमा डोजर लगाएर समतल बनाए । र, फुटबल खेलमैदान बनाए ।

घना बस्ती (शहरोन्मुख) धरानको बीचमा खाली जमिन (फुटबल मैदान) धरानको सार्वजनिक सम्पतीको रुपमा लामो समय रह्यो । धरानका फुटबल खेलाडीहरू त्यहाँ दैनिक फुटबल अभ्यास गर्थे । प्रतियोगिता आयोजना गर्थे । ६ दशकदेखिको त्यो फुटबल मैदान ०५९ मा मासियो, धरान सभागृह निर्माण गर्ने नाममा । धरानका कतिपय नयाँ पुस्तालाई ५० को दशकसम्म त्यहाँ फुटबल मैदान थियो भन्ने जानकारी छैन ।

अहिले धरान सभागृह त छ तर यो भवन कस्तो हालतमा छ भने ‘हरर मुभी’ सुटिङ गर्ने लोकेसन र स्टुडियोजस्तो भएको छ ।
धरानका बुद्धिजीवि डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘धरानको आफ्नै सम्पत्तिको रुपमा शहरको बीचमा भएको फुटबल मैदान त मासे नै, धरान सभागृहसमेत उपयोगविहीन छ ।

भवन निर्माण गर्दा राज्यको करोडौं लगानी खेर गएको छ । अलिक गम्भीर भएर कसैले चासो नै दिएको देखिएन ।’

धरान सभागृह बनाएर सदुपयोग गर्नु नै थिएन भने धरानको सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको फुटबल मैदान मास्नु हुँदैन थियो भन्ने तर्क डा. शर्माको छ । शहरको बीचमा सार्वजनिक रुपमा पर्याप्त खाली जमिन हुनुपर्छ । तर जनप्रतिनिधिविहीन समयमा धरान नगरपालिकाका तत्कालीन कर्मचारी तन्त्रले फुटबल मैदान मासेर धरान सभागृह निर्माण गरे ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले झण्डै ३ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको सभागृह २०५९ सालमा धरान उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । विभागले उमपहानगरलाई हस्तान्तरण गरेका बेला नै सभागृहको हाल बेहाल भइसकेको थियो ।

करिब ६ सय दर्शक क्षमता रहेको सभागृह निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग भएकाले सिलिङ झर्न थालेको थियो । छतबाट पानी चुहिन थालेको थियो । सरकारले धरानका लागि केही गरिदेओस्, बजेट देओस् भनेर धरानका स्थानीय बारम्बार गुनासो गर्ने गर्छन् । तर सरकारले नै ठूलो धनराशी खर्च गरेर निर्माण गरिदिएको धरान सभागृह भने सम्हालेर सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन।

धरान उपमहानगरपालिकाले सभागृह सञ्चालन गर्न नसकेपछि कहिले लाहुरे ट्रेनिङ सेन्टरलाई भाडामा दिने त कहिले नगर प्रहरी बस्ने क्वाटर बनाउने गर्दै आएको छ । धरानमा एक हजारजना भेला भएर सभा सम्मेलन गर्न उपयुक्त सभाहल अहिलेसम्म बनेको छैन । भएको सभागृह लथालिङ्ग, भताभुङ्गमात्र भएको छैन, एकछिन भित्र बस्न सक्ने अवस्थासमेत छैन ।

कुनबेला सिलिङ खसेर टाउकोमा बजारिएला भनेर त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, सञ्चालन र सदुपयोग गर्न किन हिचकिचाइरहेको छ धरान उपमहानगरपालिका ?

यसबारे डा. शर्मा भन्छन्, ‘सायद धरान उपमहानगरपालिका आफैंले लगानी गरेर सभागृह निर्माण गरेको भए राम्रै सदुपयोग हुन्थ्यो होला तर दाता (सरकार) ले लगानी गरेर बनाइदिएकाले चासो नदिएको हो ।’

हन्तान्तरण गरेकै बेला किन सिलिङ खस्न थाल्यो भन्ने प्रश्नमा धरान–८ भोटेपुलका स्थानीयले भने, ‘सभागृह तयार भएपछि आन्तरिक सजावट, सिलिङलगायत लगाउनका लागि पर्यटन व्यवसायी बासु बराललाई जिम्मा दिइएको थियो । बरालले गर्न त गरे तर एक वर्ष पनि आयु नभएका कमसल सामग्री प्रयोग गरिदिए । अहिले भूताहा गृह जस्तो भएको छ ।’

सभागृह तयार भएपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्न धरान उपमहानगरपालिकाले छुट्टै सञ्चालक समिति गठन गरेर आय–व्यय हिसाब–किताब दुरुस्त राख्न सक्नुपथ्र्यो । तर त्यसो पनि भएन । नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले पनि चासोभन्दा बाहिरको विषय बनाइदिए ।

पछिल्लो समयमा २०७९ चैत १० मा मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघासहितको टोली सङ्घीय राजधानी पुगेको बेला सहरी विकास मन्त्रलायसँग धरान सभागृह पुनःनिर्माण गर्न बजेट माग गरेका थिए । करिब ८ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेपनि हालसम्म त्यो माग–पत्रको जवाफ भने आएको छैन । धरान सभागृह पुरानो भएकाले समयसापेक्ष स्तरवृद्धि नहुँदा प्रयोग गर्न अयोग्य रहेको छ ।

बाह्य र आन्तरिक पुनःनिर्माण गरेर आधुनिक सभागृह बनाउन डीपीआर तयार भएकाले बजेट माग गरिएको थियो । लथालिङ्ग रहेको धरान सभागृह मर्मतका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । करिब ८ करोड लागत अनुमान गरिएको भन्दै टोलीले बजेट माग गरको छ तर पनि माग–पत्र सायद यतिबेला मन्त्रालयको कुनै दराजमा च्यापिएर घुन लाग्ने पर्खाइमा छ ।

धरान सभागृह मर्मत गर्न सङ्घीय सरकारले पनि बजेट नदिएपछि यो आर्थिक वर्ष धरान उपमहानगरपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको योजना महाशाखाका प्रमुख इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठ बताउँछन् ।

पूर्णरुपमा ममर्त सम्भार र आधुनिक डिजाइन अनुसार डीपीआर तयार गरी ८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने ठाउँमा ५० लाख रुपैयाँ ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ मात्र हुने निश्चित छ ।

स्थानीय बुद्धिजीविहरू र केही पूर्वजनप्रतिनिधिहरू भने कन्तबिजोग सभागृहको जग्गा, लथालिङ्ग सभागृहलाई संरक्षण गर्दै सञ्चालन गर्नका लागि पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मोडल अपनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

तस्बिरहरू : विकास चाम्लिङ