काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वमै हलचल ल्याउने गरी अवलम्वन गरेको नयाँ कर नीतिले विश्व अर्थतन्त्रलाई कहाँ पुर्‍याउला ? विश्वको त कुरै छाडौं, ट्रम्पको नीतिको असर नेपालमा चाहिँ कस्तो पर्ला ? ट्रम्पको नीतिले नेपाललाई फाइदा हुनेवाला छ या घाटा ? यस विषयमा नेपालमा खासै बहस भएको पाइँदैन ।

नेपाली कांग्रेसका नेता, अर्थविद एवं पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्य ०४६ सालपछि नेपालमा उदारीकरण र निजीकरण भित्र्याउने ‘आर्किटेक्ट’ मध्येका एक मानिन्छन् । डा. रामशरण महत र महेश आचार्य दुबै कांग्रेस नेताले ०४६ सालपछि नेपालमा निजीकरण र खुला बजार व्यवस्थालाई अगाडि बढाएको बताउने गरिन्छ । आचार्यले नेपालमा अघि बढाएको पश्चिमा उदार अर्थनीतिको आलोचना र समर्थन दुबै हुँदै आएको छ ।

अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अलवम्बन गरेको नयाँ नीतिले विश्वमा उदार बजार नीतिलाई भत्काउने जोखिम बढाएको आचार्यमा चिन्ता छ । तर, पुराना सिद्धान्तहरु असफल सिद्ध भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने उनको टिप्पणी छ ।
कांग्रेस नेता आचार्य भन्छन्, ‘मलाई विश्व व्यापारको संरचनामा नयाँ युगको प्रारम्भ भयो र पुराना संरचना फेल भइसके भन्नेजस्तो लागेको छैन ।’

अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा दोस्रोपटक निर्वाचित भएपछि ट्रम्पले अमेरिकाले अख्तियार गर्दै आएको परम्परागत अर्थराजनीतिक मूल्य मान्यता विपरीत पारस्परिक ट्यारिफको नीति अगाडि सारेका छन् । विश्वमा उदार एवम् स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक बजारको नेतृत्व गर्दै आएको अमेरिकाले नै अमेरिका केन्द्रित फाइदा र घाटाको हिसाब गरेर ‘ट्यारिफ वार’को सुरुवात गरेको छ । जसले सम्पूर्ण विश्व नै तरङ्गित हुन पुगेको छ ।

विशेषगरी राजनीतिक हिसाबले नेपाली कांग्रेस नेपालमा उदार अर्थराजनीतिको वकालत गर्दै आएको पार्टी हो । यद्यपि नेपालको संविधानलाई नेपाली कांग्रेसलगायतका दल मिलेर समाजवादउन्मुख बनाइसकेका छन् । तरपनि अर्थराजनीतिक विचारका हिसाबले उदार र सीमित प्रतिस्पर्धाको मान्यताको बहस आज पनि विश्वमा सघनस्तरमा कायम नै छ । तर, अमेरिकी राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमपछि उदार अर्थराजनीति पक्षधरपट्टि केही गम्भीर प्रश्नहरू सोझिएका छन् । के उदार अर्थराजनीतिमा फेल भएको हो त ?

अमेरिकामा देखा परेको नयाँ परिस्थितिका नकारात्मक असरहरुबाट बच्नका लागि अब नेपालले आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ ।

यिनै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यसँग खबरहबका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ –

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगाडि सारेको पारस्परिक कर नीतिपछि विश्व अर्थराजनीतिमा देखिएको दृश्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले ‘ट्यारिफ वार’जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । अमेरिका र चीनजस्ता दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा मात्रै यो सीमित छैन । अमेरिकाको परम्परागत मित्रता भएको युरोपियन युनियन, उसको छिमेकी मुलुक क्यानडादेखि मेक्सिकोसम्म प्रभावित छन् । यो ट्यारिफको प्रतिस्पर्धाबाट अरु थुप्रै अमेरिकन मुलुकहरूको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ ।

साथै, राजनीतिक तनाव पनि उत्पन्न हुने सङ्केत देखिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले भइरहेको ‘ग्लोबल इकोनोमी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ ट्रेडको सेक्टरको होस् वा फाइनान्सको सेक्टर, त्यसमा गम्भीर सम्स्या पर्छ । विश्वव्यापी व्यापारको संरचना खल्बलिन सक्ने हुन्छ । बहुपक्षीय धेरै छलफलपछि तय भएको ट्यारिफको संरचना भत्किएपछि समस्या सिर्जना हुने चिन्ता विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको देखिन्छ ।

अमेरिकी बजारमा पनि मुद्रास्फितिको चाप र मन्दीको अवस्था आउँछ कि भन्ने चिन्ता छ । त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ । अमेरिकाले आफ्नो खर्च कटौती गर्ने सिलसिलामा आफ्ना सहायता तथा अनुदानका कार्यक्रम रोक्ने कुरा गरिरहेको छ । विश्वभरि नै मन्दीको दबाब, प्रभाव भयो भने अरू मुलुकहरूले गरिरहेको सहायता पनि कम हुने सम्भावना हुन्छ ।

बजारको सङ्कुचन पनि सिर्जना हुनसक्छ भने केही अवसर पनि सिर्जना हुन सक्छन् नेपालका निम्ति । ठूला मुलुकहरूले व्योहोर्नुपरेको महँगो ट्यारिफको दर सिर्जना हुनसक्ने ‘ट्रेड भ्याकुम’मा नेपालले कहीँ केही भूमिका खोज्न सक्छ कि भन्ने सम्भावना पनि धेरै छ । तर, अहिले नै सबै तस्बिरहरू प्रष्ट भने देखिएको छैन ।

लामो समयदेखि विश्वव्यापी उदार अर्थराजनीतिकै नेतृत्व गर्दै आएको मुलुक अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले यस्तो नीति किन लिएका होलान् ?

यो त प्रेडिक्टेबल छैन । अमेरिकाका राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीहरू पनि छक्क परेको अवस्था छ । तर, केही सङ्केत भने ट्रम्पले योभन्दा अगाडिको कार्यकालमा पनि अमेरिका र चीन बीचको व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा ट्यारिफ वृद्धि गर्ने निर्णय ल्याएकै थिए ।

पछिल्लो समय भने अमेरिकाभित्र लगानी बढी प्रवर्धन होऊन्, उद्योगधन्दा खोलिऊन्, थुप्रै प्रोडक्टहरू अमेरिकामा बनून् भन्ने चाहना र अमेरिकाको निकै ठूलो खर्च व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न पनि भएजस्तो देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जुन तनाव छ, विभिन्न ठाउँका युद्धहरूमा युरोपले बढी भार बोकोस्, अमेरिकाका क्षेत्रीय साझेदारले त्यसको भार बोकून् र सुरक्षा लगानीमा उनीहरूको लगानी बढोस् र अमेरिकाको डिफेन्स इन्डष्ट्रीलाई त्यसको लाभ पुगोस् भन्ने कुरा पनि अन्तर्निहितजस्तो देखिन्छ ।

हाम्रो चिन्ता चाहिँ के हो भने दशकौंदेखिको प्रयासपछाडि खासगरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि उदार प्रतिस्पर्धामा आधारित विश्व व्यापारको संरचना निर्माण भएको थियो त्यो जुन एक्कासी अमेरिकी राष्ट्रपतिको एकल निर्णयले भत्किने परिस्थिति बनेको छ । त्यसले चारैतिर आश्चर्य सिर्जना गरेको छ । यो अनुमानयोग्य परिदृश्य चाहिँ छैन । कसैले यो हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

तर, अमेरिकी राष्ट्रपतिले अमेरिकामा बढी लगानी भित्रिऊन्, अमेरिकी मुद्रा जुन अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको माध्यम बनेको छ यसको सबलीकरण भइराखोस्, चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा यसलाई कसैले उछिन्न नसकून्, आफ्नो खर्च कटौती गर्ने आधार बनोस् र आफ्नो डिफेन्स इन्डष्ट्रीको पनि ग्रोथको सम्भावना देखेर यो ट्यारिफको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको जस्तो देखिन्छ ।

अमेरिकाले लिएको पछिल्लो नीतिलाई लिएर के अब उदार अर्थराजनीति असफल भएको हो वा करेक्सन गर्नुपर्ने बेला भएको हो ? के भन्न सकिन्छ ?

सायद त्यस्तो प्रश्न गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको होइन होला । फेरि उदार र प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक व्यापार संरचनाको ठाउँमा पुरानो ढाँचामा संसार फर्किन थाल्योजस्तो लाग्दैन । अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिको एकल निर्णयले ल्याएका तरङ्गहरू हुन् । बहसमा अमेरिकाले कता कोल्टे फेर्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।

ट्रम्पको यो निर्णयसँग असहमत हुने अर्थविद्हरूको सङ्ख्या अमेरिकामै ठूलो छ । अमेरिकाको दीर्घकालीन हित यो निर्णयबाट हुन सक्दैन भन्ने चिन्तन पनि त्यत्तिकै प्रबल पनि छ । ट्रम्पको यो निर्णयको आधार मतदाताहरूको ठूलो समूह छ, जे गरेपनि ट्रम्पको निर्णयलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने मानिसहरू हुन् ।

वैश्विक व्यापारिक संरचना, दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको हित, अमेरिकाको युरोपसँगको सम्बन्ध, क्षेत्रीय मुलुकहरूसँग उसको व्यापार र लगानीको सम्बन्धमा दीर्घकालीन रूपमा अहित हुन्छ भन्ने प्रकारको चिन्ता पनि अमेरिकाभित्रै प्रकट भइरहेको छ । घोषणा गर्ने र छोटो समयमा नै छाड्ने प्रकारको कदम देखिएको हुनाले वैश्विक संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने र पुरातन प्रोटेक्सनको युगतर्फ फर्किन थालेको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु अलि हतार हुन्छ कि ?

विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन आवश्यक छ भनेर पनि लागिरहेका छन् नै साथै ट्रम्पले पछिल्लो समयमा लिएको नीति राष्ट्रको निम्ति हितकारी हो भनेर पनि तर्क गरेको पाइन्छ नि ?

यो बहस त लगातार चलिरहेको छ नि । विभिन्न सरकारमा आउने नेतृत्वहरूले यता लाग्ने कि उता लाग्ने गरी नै रहन्छन् । बहुपक्षीय छलफलपश्चात् विश्व एउटा संरचनामा सञ्चालन भइरहेको अवस्था थियो । अहिले ट्रम्पले अगाडि सारेको विचार अमेरिकाभित्र नै पनि कंक्रिट भइसकेको छजस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले वैश्विक संरचना र दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन आउन लागेको हो भन्नेजस्तो मलाई लाग्दैन ।

केही आन्तरिक कारणहरू चाहिँ छन् । आन्तरिक राजनीतिक दबाबहरू छन् । वैश्विक संरचना अमेरिकाको निम्ति अलि खर्चिलो र फाइदा नभएको जस्तो लागेर उसले यो संरचनामा अलिकति परिस्कार गरेर लागू गर्न खोजेको पनि हुनसक्छ । त्यसका लागि उसले दबाब सिर्जना गरेको पनि हुनसक्छ । तर, यी सबै विषयहरू अहिले सबै प्रष्ट भइसकेका छैनन् ।

विगतको सूचना तथा प्रविधिको धरातलमा उभिएर विकास भएको उदार अर्थराजनीति अहिलेको विकसित परिस्थितिमा परम्परागत हुन पुगेको र त्यो एक प्रकारले अब करेक्सनकै बिन्दुमा आइपुगेको पनि त हुनसक्छ नि ? सूचना प्रविधिको विकासले अहिले उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई पनि फरक बनाएको छ नि ?

तपाईले भनेको ठीकै हो । २५-३० वर्षमा सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तन र यो क्षेत्रमा देखिएको प्रतिस्पर्धाका कारण आफ्नो इन्ट्रेष्टलाई प्रोटेक्ट गर्नका लागि यो वैश्विक संरचनामा आफ्नो हित अनुकूल हुने गरी गर्न खोजिएको प्रयत्नको रूपमा पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ ।

अहिले जुन नयाँ लगानीको क्षेत्र, व्यापारको क्षेत्र, उत्पादनको क्षेत्रमा नयाँ मानक तयार हुने प्रक्रिया छ, त्यसले ल्याएको हलचल पनि हुन सक्दछ । मलाई लाग्छ विश्व व्यापारको संरचनामा नयाँ युगको प्रारम्भ भयो र पुराना संरचना फेल भइसके भन्नेजस्तो लागेको छैन ।

नेपालमा विद्यमान सबै प्रकारका वाद तथा पन्थसँग जोडिएका अर्थशास्त्री वा विद्हरूले नयाँ विकसित परिस्थितिको विषयलाई लिएर बहस गरेको देखिँदैन । नयाँ परिस्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर गहिरो बहसको आवश्यकता देख्नुहुन्न ?

विभिन्न विचार बोक्ने अर्थविद्, योजनाकारहरूले अर्थतन्त्रका जटिल समस्याहरूको बारेमा यतिबेला गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने हो । विश्व संरचनामा तीव्र गतिमा आएको परिवर्तनलाई हेर्नुभन्दा पहिला हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको हेर्नुपर्छ । समग्र राष्ट्रिय शक्तिको एकता हामीले गर्न सकेनौं भने यो हलचल र परिवर्तनको लाभ लिनसक्ने ठाउँमा पनि हामी हुँदैनौं ।

त्यसैले, पहिलो कुरा त तपाईंले भनेजस्तो परम्परागत वैचारिक र दार्शनिक विभाजनमा धेरै समय बस्नु हुँदैन । लामो समयको अभ्यासमा सरकारमा विभिन्न पार्टीहरू गइसकेपछि साझा दृष्टिकोणहरू बनेकै छन् । अब हामीले देशको आन्तरिक उत्पादन प्रणालीको सबलीकरण गर्न सक्नुपर्छ ।

हाम्रा उत्पादन पनि भारत र चीनको बजारसम्म जानसक्ने गरी लगानी आकर्षित गरिराख्ने र यी सबै आर्थिक गतिविधिलाई बल पुर्‍याउने गरी नीति, नियम र कानूनमा परिमार्जन गरी प्रशासनलाई पनि लगानीमैत्री, व्यवसायीमैत्री नबनाइकन, सुशासनको प्रत्याभूति नगरिकन वैश्विक संरचनामा आएको नयाँ परिवर्तन र हलचलको लाभ अथवा त्यसको तनाव झेल्न सक्ने सामर्थ्य पनि हामी बनाउन सक्दैनौं ।

विश्वमा मन्दी फैलियो, रक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने अवस्था भयो भने नेपालले प्राप्त गर्दै आएका सहायता पनि सङ्कुचन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ

हामी यस्तो सन्धि बिन्दुमा छौं, जहाँ हामीले आफ्ना क्लासिकल आर्थिक चिन्तनका मतभेदलाई बिर्सिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । विश्वमा देखिने परिवर्तनले तनाव पनि सिर्जना गर्छ । अब हामीले प्राप्त गर्ने थुप्रै आर्थिक सहायताको स्रोत सुक्छ । हाम्रो सीमित निर्यातको सम्भावना पनि सङ्कुचित हुनसक्छ । तर, यो सँगसँगै धेरै उच्च करका कारणले अरू मुलुकले बजार नभेटाइरहेको ठाउँमा हामीलाई अवसर पनि मिल्न सक्छ कि भनेर हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था अहिले छ ।

विश्वमा मन्दी फैलियो, रक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने अवस्था भयो भने नेपालले प्राप्त गर्दै आएका सहायता पनि सङ्कुचन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यो अवस्थामा नेपालले आफ्ना स्रोत साधानको परिचालन गर्ने, खर्च कटौती गर्ने, मितव्ययी हुने, प्रोडक्टिभ हुने गर्नुपर्छ ।

चीन पनि स्रोत भएको मुलुक हो । यदि चीन सहायता दिने गरी आयो भनेपनि अमेरिका– चीन र भारत–चीनबीचको जिओपोलिटिकल विषयबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पनि आउँछ । तर, त्योभन्दा अगाडि हामीले आन्तरिक उत्पादनको तयारी, सुशासन, व्यवसायमैत्री कानून बनाएनौँ भने विकसित परिस्थितिको फाइदा लिन सक्दैनौं ।