सातबुँदे कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस-एमालेलाई दवाव दिनुपर्छ : उपसभापति गुरुङ | Khabarhub Khabarhub

सातबुँदे कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस-एमालेलाई दवाव दिनुपर्छ : उपसभापति गुरुङ


१३ बैशाख २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


423
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले सातबुँदे कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस-एमालेलाई दवाव दिनुपर्ने बताएका छन् ।

स्याङ्जा पत्रकार समाज नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गुरुङले सरकार कहिले ढल्छ होइन, सातबुँदे कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न नेताहरूलाई गर्न पत्रकारहरूलाई आग्रह समेत गरे ।

इतिहासमा अहिलेसम्मकै बलियो सरकार अहिलेको सरकार भएको हुँदा सरकार ढल्ने परिकल्पना पनि गर्न सकिने उनले बताए। 

उनले देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्न अहिलेको सरकार बनेको भन्दै जनताको पक्षमा काम नगर्ने छुट यो सरकारलाई नभएको धारणा राखे । 

उपसभापति गुरुङले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटो अघि बढाउन संसदीय समितिले तत्परताका साथ काम गरिरहेको भन्दै शिक्षकहरूले पनि आन्दोलन रोकेर उचित वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । देशको समग्र शिक्षा क्षेत्र मिलाउन कानुन बनाउदा सबैको राय समेटेर बनाउनुपर्ने भएकाले शिक्षा ऐन आउन अल्ली ढिला भएको धारणा उनले राखे ।

त्यस्तै गुरुङले राजसंस्थाको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको जिकिर गरे । उनले स्याङ्जाको लाइफलाइनको रुपमा रहेको सिद्धार्थ राजमार्ग अबको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुने भन्दै त्यसको लागि बजेट समेत विनियोजन हुने प्रतिवद्धता जनाए। 

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०८२, शनिबार  ४ : ४४ बजे

सातामा नेप्से ६२ अङ्कले घट्दा रिपब्लिक मिडियाको शेयरमा उछाल

काठमाडौँ – शेयर बजार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा साउनको

फड्के तर्ने क्रममा खोलामा खसेर बालिकाको मृत्यु, आमा घाइते

ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङमा फड्के तर्ने क्रममा आज खोलामा खसेर एक बालिकाको

एक वर्षमा १४ प्रतिशतले बढ्यो बिमा व्यवसाय, ४८ प्रतिशत जनसङ्‍ख्या बिमाको दायरामा

काठमाडौं– अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) ०८०/८१ को तुलनामा गत आव

युवा पुस्तालाई धार्मिक बनाउन ‘क्रान्तिकारी भजन’

काठमाडौं– देउडा गायक सुरेश शाहीले नयाँ पुस्तालाई धार्मिक बनाउने सन्देश

साउदी अरेबियाबाट श्रम वैधानिकिकरण सुरु

काठमाडौं– श्रम स्वीकृति नलिई साउदी अरेबियामा कार्यरत नेपालीहरूको श्रम वैधानिकिकरण