काठमाडौं– विदेशी पुस्तक आयातकर्ताहरुले पुस्तक आयातमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)प्रति आपत्ति जनाउँदै कर फिर्ता लिन पुनः अर्थमन्त्रालयसित माग गरेका छन् ।

मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि आयातीत पुस्तकमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । आयातीत पुस्तकको बिक्री मूल्यमा १० प्रतिशत कर तिनुपर्ने व्यवस्था भएपछि साउनदेखि विदेशी पुस्तक आयात बन्द गरिएको आयातकर्ताले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिए ।

विद्यालय, विश्वविद्यालय तहका कतिपय अनिवार्य तथा ऐच्छिक विषयका पाठ्यपुस्तक तथा अनुसन्धानमा अति आवश्यक पुस्तक आयात बन्द हुँदा विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई समस्या परिरहेको बताइएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं नेकपाका नेता रघुजी पन्तले ज्ञान लिने वस्तुमा कर लिने परम्परा बसाल्नु राम्रो नभएको चर्चा गर्दै सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए । उनले भने, “सरकारको आँखा पुस्तकको आयातबाट आर्जन हुने आठ–दश करोडमा पर्‍यो । तर अदालतले उठाउन भनेको अर्बौं रुपैयाँप्रति गएन । कर उठाउँदा त्यसले पार्ने असरका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले बुझ्न सकेन ।”

सङ्घका अनुसार गत वर्ष करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरका पुस्तक आयात गरिएका थिए । आयातीत पुस्तकमा कर लगाएपछि पुस्तकको मूल्य पनि धेरै वृद्धि हुने सङ्घले जनाएको छ ।

अर्थशास्त्री डा चन्द्रमणि अधिकारीले पुस्तकमा भ्याट लिनु व्यावहारिक नहुने उल्लेख गर्दै ज्ञानमा कर लगाएपछि समृद्ध नेपालको योजना सफल हुन नसक्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनका सहसंयोजक प्रा डा रमेशप्रसाद भट्टराईले विद्यावारिधिको सोधमा प्रयोग हुने सन्दर्भ सामग्री अहिले पनि विदेशी पुस्तकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरे ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले पुस्तक आयातमा कर उठाउनुभन्दा अन्य क्षेत्रमा करको दायरा खोजी गर्न सुझाव दिए । सङ्घका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डेले आयातीत पुस्तकको बिक्री मूल्यमा १० प्रतिशत कर तिनुपर्ने व्यवस्था भएपछि साउनदेखि विदेशबाट पुस्तक आयात बन्द गरिएको जानकारी दिँदै भन्सार महसुल खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।