भूकम्प र कोरोना महामारीमा थलिएर बल्लतल्ल उठ्न खोजेको नेपाली उत्पादनमूलक निर्यात उद्योग गत चैत २१ देखि थप सङ्कटमा परेको छ । भारत पछिको प्रमुख निर्यात गन्तव्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशमा आयात हुने सामानमा ‘रेसिप्रोकल ट्याक्स’का नाममा कर बढाइदिएपछि नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली नै धर्मराएको छ । ट्रम्पले नेपालबाट जाने सामानका हकमा पनि १० प्रतिशत अतिरिक्त कर थपिदिएका छन्‌ ।

नेपाल निर्यात परिषद्‌ (ईकोन)का अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ ट्रम्पको करपछि नेपाली निर्यातमूलक उद्योगलाई थप समस्या परेको बताउँछन् । यसमा निजी स्वार्थका लागि काम गर्ने व्यापारीका प्रतिनिधि (नेता व्यापारी) र जताततै अनावश्यक भ्यूटावर ठड्याउन चाहने राजनीतिक नेतृत्वको गलत नीतिप्रति श्रेष्ठ रोष प्रकट गर्छन्‌ । उसो त श्रेष्ठ पछिल्लो समय सत्ता र शक्ति रिझाएर राज्यको ‘पोलिसी ह्याकिङ’ मा सक्रिय देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआइ)कै कार्यसमिति सदस्य र निर्यात समितिका सभापति पनि हुन्‌ । तर, उनी खुलेर भन्छन्‌ – ‘नेता भेटेको व्यापारीले उद्योग खोल्छु, सहुलियत देऊ’ भनिरहेको छैन । निजी स्वार्थका लागि नेताको फेरो समाइरहेको छ । यसरी त हुँदैन !

सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेका श्रेष्ठले तीन दशकयता मौलिक हाते कागज उत्पादन र निर्यात गरिरहेका छन्‌ । साथै, फेल्टका सामान पनि उत्पादन र निर्यातमा पनि श्रेष्ठ सङ्लग्न छन्‌ । श्रेष्ठले उत्पादन गर्ने सामानको बजार यूरोप र अमेरिका नै हो । पछिल्लो समय हस्तकलाका सामान निर्यात, होटल र पर्यटनमा पनि श्रेष्ठ आवद्ध छन्‌ । उनै श्रेष्ठसँग नेपालका निर्यातमूलक उद्योग र उद्योगीको अवस्था, अमेरिकी कर वृद्धिको चुनौती र नेपालको निर्यात व्यापार सन्दर्भमा केन्द्रित रही खबरहबका लागि विजय देवकोटाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न मुलुकबाट आफ्नो देशमा आयात हुने सामानमा ‘रेसिप्रोकल ट्याक्स’ भनी अतिरिक्त महसुल लादे, नेपालका हकमा पनि अतिरिक्त १० प्रतिशत कर थपिएको छ । ट्रम्पको कदमलाई नेपाली निर्यात व्यवसायीहरूले कसरी विश्लेषण गरेका छन्‌ ?

हामीले बैंकको बेसरेट भनेजस्तै अमेरिकाले अन्यत्रबाट आयात हुने सामानमा न्यूनतम भन्सार नै १० प्रतिशत लगाउने गरेको छ । हाम्रो १० प्रतिशत र भारतको २६ प्रतिशत हो । यसरी हेर्दा हाम्रा सामानमा १६ प्रतिशत कम कर लागेको छ । तर, हाम्रो देशमा उत्पादन लागत बढी छ । निर्यात उद्योगलाई सरकारले दिनुपर्ने सहुलियत नै दिएको छैन । त्यसैले अन्य देशलाई लगाइएको ३० या ४० प्रतिशतभन्दा नेपाली उत्पादनमाथि लगाइएको १० प्रतिशत कर महँगो छ ।

चीनले उत्पादित वस्तुका आधारमा २० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने गरेको छ । निर्यातमूलक उद्योगलाई दिएको ऋणमा दुईरतीन प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिँदैन । त्यहाँ कच्चापदार्थ निकै सस्तो छ । कामदारमा उत्पादकत्व छ । हामी नेपालीले कुनै सामान २०० पिस निकाल्छौँ भने चिनियाँहरूले सजिलै ५०० पिस उत्पादन गरिदिन्छन् । एकातर्फ हाम्रो उत्पादकत्व कम, अर्कातर्फ उत्पादन लागत (कस्ट अफ प्रोडक्सन) उच्च भएको अवस्था छ । कर्जाको ब्याजदर महँगो र नगद प्रोत्साहन अभावका कारण निर्यातमा असर परिरहेको छ ।

ट्रम्प सन् २०१४ देखि २०१७ सम्म पनि राष्ट्रपति थिए । त्यतिखेरै चुनावी भाषणमा उनी र प्रतिद्वन्द्वी हिलारी क्लिन्टन दुबैले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसीप (टीपीपी)बाट अमेरिका निस्कनुपर्छ भनेका थिए । पछि ट्रम्पले अमेरिकालाई टीपीपीबाट अलग गराए पनि । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) लाई निस्तेज पार्न पनि अमेरिकाले कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन । पछिल्लो कदमले त थोरै सामान पठाएर पनि केही लाभ लिन खोजिरहेका देशहरूलाई पनि असर गर्‍यो । यस्तो स्थिति निम्तिनसक्छ भन्ने आकलन नेपाली निर्यात व्यवसायीहरूले गरेका थिए कि थिएनन् ?

अमेरिकाले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ । आन्तरिक ऋण धेरै बढेको छ । यस्तो हुँदा नेपालले पाएको कर छुट सुविधा (जीएसपी) सुविधा समेत अध्यावधिक गरेको थिएन । दुई देशका सरकारबीच वार्ता भए पनि जीएसपी अध्यावधिक हुन सकेको छैन । यूएस कङ्ग्रेसले नै गर्न नदिएको सुनिन्छ ।

जीएसपी सुविधा अन्तर्गत लगिएका केही सामान त हाम्रा व्यवसायीहरूले १० प्रतिशत धरौटी राखेर छुटाउनुभएको छ । त्यसकारण, भन्सार महसुल बढाउने उनीहरूको नीति नै हुन सक्छ । अमेरिकाका ठूला कम्पनी बाहिर गएका छन्‌ । कम्पनीसँगै ठूलो रकम पनि बाहिरियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र उद्योगधन्दालाई आफ्नै देशमा निरन्तरता दिन अमेरिकाले चीनमा भएको लगानी फिर्ता ल्याउने, कर कम गर्ने र आयातमा कडाइ गर्ने उनीहरूको पुरानै रणनीति हो ।

तपाईंहरू (व्यवसायी) ले त्यस्तो छनक पाउनुभएको थियो ? बजार विविधीकरणबारे केही सोच्नुभयो ?

अहिले नै आयातमा अमेरिकाले कडाइ गर्ला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन । छनक पाएका थिएनौँ । तर, जीएसपी रिन्यू (अध्यावधिक) नगर्दा हामीमा अमेरिकाप्रति संशय थियो ।

हामी कसरी प्रतिष्पर्धी बन्ने भन्नेमा गयौँ । उत्पादन लागत कसरी कम गर्ने, सरकारसँग नगद प्रोत्साहन कसरी लिने र क्षमता विकास कसरी गर्ने भन्नेतिर नेपाली व्यवसायीहरू लागे । सन्‌ २०२६ मा हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछौँ । निर्यात व्यवसायमा त्यसपछि झनै चुनौती थपिइनेछ ।

ती चुनौतीसँग जुध्न हामीले सरकारसँग कुरा गरिरहेका थियौँ । तर, अमेरिकाले यो हदसम्म गर्ला भन्ने सोचेका थिएनौँ । महसुल बढाए पनि थोरै मात्रामा बढाउला भनी सोचिएको थियो । हाम्रो आकलन त बढीमा पाँच प्रतिशतमात्रै थपिएला भन्ने थियो ।

व्यापार/वाणिज्य क्षेत्रका विषयविज्ञहरू ‘नेपालबाट हुने निर्यातमा १० प्रतिशतमात्रै महसुल थपिएको हो, जब कि गार्मेन्टमा नेपालको प्रतिष्पर्धी भियतनाम लगायत देशलाई ५० प्रतिशतसम्म ट्याक्स थपिएको छ, त्यसैले नेपालका लागि यो महसुल ग्याप अवसर हो, हाम्रा निर्यातकर्ता सक्षम छन्‌ भने काम गर्न सक्छन्‌’ भन्नुहुन्छ । यो अवस्थामा तपाईंहरू मुलुकको निर्यात व्यवसाय विस्तार गर्न सक्षम हुनुहुन्छ ?

मलाई के लाग्छ भने अमेरिकाले तर्साएको मात्रै हो । किनकी त्यहाँ धेरै विरोध भएको छ । ट्रम्पको कदमलाई शेयर बजारले पनि साथ दिएन । एकपछि अर्का उद्योगधन्दा ठप्प हुन थालेको छ । एक त अमेरिका आफैँले तत्काल उत्पादन बढाउन सक्दैन । दैनन्दिन आवश्यकताका सामान बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । महसुल बढाउँदा त्यसको मार अमेरिकी जनतालाई नै पर्ने हो । राज्यलाई कर प्राप्ति भए पनि जनतालाई त अप्ठेरो नै पर्छ । यसअघि १०० रुपैयाँमा पाएको सामान किन्न अब १४० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । अन्तिममा त लादिएको कर अमेरिकी उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्ने हो । यी सबै अवस्था हेर्दा र अमेरिकी समाजबाट उठेको विरोध नियाल्दा ट्रम्पले केही सम्झौता गर्लान्‌ नै ।

सम्झौता गर्नैपरे अमेरिकाले ‘मस्ट फेबर नेशन’सँग गर्ला, नेपाल त्यसमा पर्ला/नपर्ला, चीनका हकमा केही गैरवाणिज्य सम्झौता गर्ने स्थिति बनेमात्र स्थिति अनुकूल होला । यदि ट्रम्पले यो रेसिप्रोकल ट्याक्स कायमै राखेको अवस्थामा माथि उल्लेख गरेको ग्यापमा नेपाली उत्पादकरनिर्यातकर्ताले अमेरिकामा आफ्ना उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सक्छन्‌ कि सक्दैनन् ?

यसमा केही कुरा हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिले गार्मेन्ट राम्रो थियो । नेपाली गार्मेन्टको बजार अहिले बङ्गलादेशको पोल्टामा पुगेको छ । बङ्गलादेशमा उच्च माग भएकाले त्यो व्यापार लाभ नेपालले लिने सम्भावना छ । तर, ट्रम्पले जसरी भन्सारदर बढाएका छन्‌, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नै गाह्रो छ क्या ! अमेरिकाले पत्ता फालेको हो, उसले कर घटाउँछ भन्ने नै लाग्छ । अर्कातिर हामी आफैँले गर्नका लागि पनि यहाँ पूर्वाधार छैन ।

माथि तपाईंले चीनमा उद्योगलाई सरकारले दिने नगद प्रोत्साहन लगायत विषय उल्लेख गर्नुभयो । ब्याजदर, कच्चापदार्थ र करदेखि कामदारको ज्यालासम्ममा त्यहाँको सरकारले दिने सुविधा पनि आकर्षक भएको सुनिन्छ । हामीकहाँ पनि वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक नीतिमा उत्पादन/निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न भनी विभिन्न नीति उल्लेख गरेको देखिन्छ । तपाईंहरूले त्यसको लाभ लिन सक्नुभएको छैन ?

छैन । हाम्रो सरकारसँग त निर्यात नीति नै छैन । बङ्गलादेश र भारतमा सामानको मूल्य बढी हुँदा ह्वार्र नेपालमा आएर सामान माग गर्ने अवस्था राज्यले बनाउनै सकेको छैन । किनकी हामीसँग त्यस्तो पर्याप्त क्षमता नै छैन । १० लाख पिस सामानको माग आयो भने बङ्गलादेशले एक सातामै तयार गरिदिन सक्छ । तर, नेपालमा त्यसो गर्न सकिँदैन । हामीसँग सामान बनाउन आवश्यक उद्योगधन्दा र कच्चापदार्थ नै छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले निर्यात विविधीकरणबारे सोच्ने स्थिति नै छैन । १०० मा २० प्रतिशत बढ्ला, तर १००र२०० प्रतिशत बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।

हामीले निर्यातमुखी उत्पादन बढाउन प्रणाली नै स्थापित गर्न नसकेका हौँ ? कच्चापदार्थ सङ्कलनदेखि निर्यात गर्नेसम्मको जुन चक्र छ – त्यो नै हामीले जोगाउन नसकेका रहेछौँ, होइन ?

त्यसो गर्न हामी तयार नै भएनौँ/छैनौँ । सरकार र निजी क्षेत्र नै तयार भएन । गार्मेन्टमा एक समय निकै फस्टाएको देश हो नेपाल । कार्पेट र ह्याण्डीक्राफ्टको व्यापार उल्लेखीय थियो ।

त्यस्तो राम्रो व्यापार सङ्कुचन हुनुको कारण के हो ? जम्माजम्मी ११ प्रतिशत सामान पठाइने गरेको देशले भन्सार नीतिमा थोरै परिवर्तन गर्दा तर्सिनुपर्ने अवस्था किन ?

त्यतिखेर कोटा सिस्टम थियो, नेपाली उत्पादनले ती मुलुकमा कोटा पाउँथे । हामीकहाँजस्तो गलैँचा अन्य देशमा उत्पादन नै हुँदैनथ्यो । त्यतिखेर न्यूजील्याण्ड र नेपाल सरकारबीच शून्य भन्सार दरमा ऊन आउँथ्यो । अहिले त सरकाले ऊनमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदिएको छ । यस्ता उद्योगलाई जोगाएर विस्तार गर्नुपर्छ भनी पूर्वाधार विस्तार गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यानै गएन । गलैँचा उद्योगले कतैबाट ऊन र गार्मेन्ट उद्योगले भारतबाट कपडा ल्याउँथे । अब यहीँ कपडा बनाउनुपर्छ, हामीले नै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ जाँदै गएनौँ । सोच नै भएन ।

यो कमजोरी सरकारी नीति मात्रैको हो कि निजी क्षेत्रले पनि उत्पादनको लय छाड्दाको परिणाम हो ?

सरकारले पूर्वाधार बनाइदिएपछि निजी क्षेत्र उत्पादनमा लाग्ने हो । सरकारको नीति नै राम्रो छैन भने निजी क्षेत्रले आँखा चिम्लिएर लगानी गर्ने अवस्था नै हुँदैन । त्यत्रो महँगो ब्याजदर छ । उद्योग डुब्दा त व्यापारी पनि डुब्छ । अर्कातिर मानिसहरूले धेरैतिर लगानी गरे ।

भारत र बङ्गलादेशकै कुरा गरौँ । त्यहाँको आन्तरिक बजार नै ठूलो छ । उत्पादन गरेपछि विदेशमा बेच्न नसक्ने स्थिति आए आन्तरिक बजारमै खपत गर्न सक्ने अवस्था छ । उनीहरूको क्षमता पनि छ ।

भारतमा आवश्यक तयारी पोशाकको मुख्य उत्पादक बङ्गलादेश बन्दैछ । छेउको छिमेकी बङ्गलादेशले भारतको जनसङ्ख्याको लाभ लिइरहेको छ । अर्को छिमेकी नेपालले यो अवसर छोप्न सकेन । बङ्गलादेशले सक्ने, हामीले नसक्ने स्थिति कसरी बन्यो ?

कारण – हामी ‘मास प्रोडक्सन’मा जानै सकेनौँ । बङ्गलादेशको औद्योगिक नीति केही राम्रो थियो, सरकारले सहुलियत दिएको थियो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नै आइपुगे । नेपालका हकमा प्रोसेसिङ कम्पनीहरू निकै टाढा भए । उत्पादन परीक्षण गर्ने ल्याबसम्म भएन । कच्चापदार्थ उत्पादन गर्न सकेनौँ ।

बङ्गलादेशले त आफैँ कच्चापदार्थ उत्पादन गर्‍यो । छिमेकी भारतबाट पनि लग्यो । अमेरिकी सरकारले पनि सहयोग गर्‍यो । त्यस्तो सहयोग हामीलाई पनि आएको थियो । तर, त्यसबाट लाभ लिएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्न हामीले दीर्घकालका लागि सोचेनौँ । अनुकूल नीति तर्जुमामा पनि लागेनौँ । उद्योग खोलेपछि त लामो समयसम्म चलाउनुपर्छ भनी सोच्नुपर्ने, त्यसो भएन ।

हामीले बनाएको गलैँचा राम्रो भयो, चल्यो । हुबहू हुनेगरी भारतले बनायो, उपकरण प्रयोग गरी उत्पादन बढायो, उत्पादन लागत नै घटायो । नेपालपछि टर्कीले सुरु गर्‍यो । पछि चीनले सुरु गर्‍यो । हामीले त गलैँचाको ‘कपीराइट’ नै सुरक्षित गर्न सकेनौँ । ट्रेडमार्क दर्ता गर्न सकेनौँ । कच्चापदार्थ उत्पादन गर्न सकेनौँ । उत्पादन लागत घटाउन नसक्दा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न पनि सकेनौँ ।

नेपाली उत्पादनको बजारबारे कुरा गर्दा हामीले दुईवटा टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्ने रहेछौँ । नेपाली उत्पादन आय संवेदनशील उत्पादन (इन्कम सेन्सेटीभ प्रोडक्ट) हो, मानिसहरूको आम्दानीमा उलटफेर हुँदा बजार नै प्रभावित हुने खालको रहेछ । अर्को चाहिँ आय लचक (इन्कम इल्यास्टिसीटी) उत्पादन पनि भन्ने रहेछौँ । मध्य र उच्च आयस्तर भएका मुलुक त अमेरिका या यूरोप बाहिर पनि छन्‌, अब त्यतातिर जानेबारे ट्रम्पको कदमले तपाईंहरूलाई ‘क्लिक’ गरेको छ ?

यूरोपमा पनि अहिले आर्थिक मन्दी छ, जुन अमेरिकामा भन्दा पनि बढी छ । हाम्रो ६० प्रतिशत निर्यात उत्पादनको बजार अमेरिका हो भने ३० प्रतिशत यूरोप हो । बाँकी हिस्सा चीन लगायत एसियाली मुलुकले ओगट्छन्‌ । नेपालबाट अधिकतर गलैँचा पनि यूरोप नै जाने गरेको हो, पछिल्ला दशकमा मात्रै अमेरिकामा लैजान थालिएको हो ।

मानिसहरूको क्रयशक्ति घटेपछि उनीहरूले आफूसँग भएको रकम सबैभन्दा पहिले बाँच्नका लागि खर्च गर्छन् । हाम्रा उत्पादन चाहिँ ‘नट नेसेसरी’ हुन्‌, बाँच्नका लागि नभइ नहुने खालका होइनन् । पैसा भएका मानिसले चिनो या उपहारका रूपमा लैजाने हो । हाम्रा उत्पादन हाइ भ्याल्यूमा जाने खालकै छन्‌ । हाम्रो निर्यातमा दैनिक उपभोग्य बस्तु पर्दैनन् । पछिल्ला वर्षमा केही खाद्यान्नहरू खाडी मुलुकमा पठाउन थालिएको छ । अष्ट्रेलियामा पनि चिउरालगायत खाद्यान्न निर्यात गर्न थालिएको छ ।

कृषिजन्य वस्तु निर्यातको अधिक सम्भावना छ । तराईमा तरबुजा र किबी लगायत फलफूल उत्पादन गरी विदेश पठाउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ । यसतर्फ राज्यले उत्पादकलाई सघाउनुपर्छ ।

कृषिजन्य उत्पादन निर्यात हुन थाल्नु खुसीकै कुरा भैहाल्यो । यहाँ सन्दर्भ चाहिँ नेपालका परम्परागत निर्यातजन्य उत्पादनको हो । यिनै उत्पादनले नेपालको वैदेशिक व्यापारको शाख राखिदिएको छ, जसको हाइ भ्याल्यू छ, जसलाई क्रेताको आयले प्रभाव पार्छ, यी उत्पादन निर्यात सुरक्षितसाथ कसरी बढाउने त ?

हामीले यसअघि निर्यात गरिरहेका उत्पादन स्याचुरेट (सन्तृप्त) भइसकेको हो । अब हामी उत्पादन विविधीकरणतर्फ लाग्नैपर्छ । हाम्रा मौलिक उत्पादनको निर्यात व्यापार आकार ३० अर्ब रुपैयाँ जतिको मात्रै हो । यी उत्पादनको व्यापार अब खर्बौं खर्ब रुपैयाँले बढ्ने अवस्था छैन । अब हामी ‍औद्योगिक उत्पादनमै जानुपर्छ । अहिले हामीले भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेका छौँ । प्लाइउड गइरहेको छ । अरू अरू उत्पादनहरू निर्यात हुने क्रम बढेको छ । तेल पनि गइरहेको छ । यस्ता भोल्यूम बेस्ड उत्पादन निर्याततर्फ हामीले जोड दिने हो । मौलिक सामानहरूको निर्यात २० प्रतिशतसम्म बढाउन सकिएला, तर अब निर्यात व्यापारमा यिनै उत्पादनको भर पर्न मिल्दैन ।

तपाईंले तेल निर्यातको सन्दर्भ निकालिहाल्नुभयो, यो विषय सधैँ विवादित हुन्छ । बाहिरबाट कच्चापदार्थ ल्याएर नेपालमा निचोरेर फेरि विदेशमै पठाउँछौँ । मूल्य अभिवृद्धि भयो भन्ने बाहेक त…

३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको छ नि त ! देशले कर पाएको छ, नागरिकले रोजगारी पाएका छन् । १०० रुपैयाँको सामान किनेर ल्याएर हामीले १३० रुपैयाँमा बेचेको छ भने ३० रुपैयाँ त मूल्य अभिवृद्धि भयो नि !

अटोमोबाइलको पार्ट ल्याएर, जोडजाड पारेर बेचेर, उत्पादनमूलक उद्योगी भएको भनेजस्तै कुरा हो ?

त्यस्तो होइन । गलैँचामा पनि १० प्रतिशतमात्रै स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग भएको छ, ९० प्रतिशत त विदेशबाटै ल्याएका छौँ नि ! गलैँचा उद्योगले ल्याउन हुँदा तेल कम्पनीले ल्याउन किन नहुने ?

भन्नाले अब नेपालका उद्योगी भनिएकाहरू उत्पादकभन्दा पनि एसेम्ब्लर (जोडजाड) वाला हुन्‌ भन्ने यथार्थ स्वीकार्नुपर्छ ?

हो ! स्वीकार्नैपर्छ । हामीले लगाएको पोशाक उत्पादन गर्न कपडा त भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । १० लाख पिस ढाकाको टोपीको माग आयो भने यहाँ कहाँ ढाका उत्पादन गर्ने त रु सम्भव नै हुँदैन । चीनबाटै ल्याउनुपर्छ ।

ट्रम्पले आयातमा भन्सार शुल्क बढाउने घोषणा गरेपछि नेपालका सरकारी एजेन्सीहरूले तपाईंहरूसँग तत्कालै छलफल गरे ?

यो कुराकानी हुँदासम्म सरकारले बोलाएर कुरा गरेको छैन । तर, हामीले निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र (टीईपीसी) र वाणिज्य मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेका छौँ । अमेरिकाले केही मुलुकका हकमा रेसप्रोकल ट्याक्स हटाइदिन सक्छ, त्यस निम्ति वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाएका छौँ । ‘मस्ट फेबर्स नेशन’ लिष्टमा नेपाल पनि छ, राम्ररी कुरा हुन सके नेपालले लाभ लिन सक्छ भनेका छौँ ।

सरकारले कूटनीतिक स्तरमा वार्ता गरेर नेपालजस्तो गरीब मुलुक, भूकम्प र कोभिडले थलिएको, आफ्नै उत्पादन केही नभएको, भूपरिवेष्ठित मुलुक, भारत र चीनमा आयात निर्भर मुलुकलाई अमेरिको कदमले थप गाह्रो पर्छ भन्नुपर्छ । कम्तिमा जीएसपी सुविधालाई निरन्तरता दिन भए पनि आग्रह गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ । अमेरिकासँग भएको द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी ढाँचा सम्झौता (टीफा)मा हाम्रा ७७ वटा वस्तु परेका छन्‌, त्यसलाई पुनरावलोकनमार्फत ‘रिस्क पोर्टेबल’ बस्तुलाई पनि समावेश गरेर नेपालले फाइदा लिनेतर्फ लाग्नुपर्छ भनेका छौँ ।

अमेरिकासँग नेपालको निर्यात व्यापारको आकार र अवस्था के हो, ट्रम्पको कदम यथावत्‌ रह्यो भने हामीलाई के असर पर्छ ?

नेपालका लागि अमेरिका भारत पछिकै ठूलो व्यापार साझेदार हो । हस्तकलाका सामानको त मुख्य बजार नै हो । रेसिप्रोकल ट्यारिफ हटेन भने नेपालको निर्यात व्यापारमा चुनौती थपिनेछ । ट्रम्प आफ्नो कदमबाट पछि नहट्ने स्थितिमा कसरी हामीले उत्पादनमूलक उद्योगबारे थप नीति अङ्गीकार गर्नुपर्छ । त्यस्ता उद्योगलाई सस्तो ब्याजदरको कर्जादेखि सस्तो मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउनेतर्फ राज्य लाग्नुपर्छ ।

यसो गरेर उत्पादन लागत घटाउने, अनि अमेरिकी भन्सार महसुलको प्रभाव कम गर्ने हो । कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्छ । तलब बढाउने भन्दा पनि सहुलियत दरमा श्रमिकहरूलाई सहकारीमार्फत सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । यसो गरेर निर्यात उद्योगलाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।

अब नेपाली उत्पादन र बजार विविधीकरण गर्ने सम्भावना कति छ ?

धेरै सम्भावना छ । अहिले नेपालबाट जीवजन्य उत्पादन (एनिमल प्रोडक्ट्स) निर्यात हुन थालेको छ । भरपर्दो ल्याबमात्र खुले नेपालबाट पर्याप्त मासु निर्यात गर्न सकिन्छ । चीनमा राँगाको मासु निर्यात गर्ने चर्चा भइरहेको छ ।

नेपाली मौलिक उत्पादनको बजार विविधीकरण गर्न अन्तरराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त डिजाइनरहरू पनि ल्याउनुपर्छ । नयाँ(नयाँ डिजाइन विकास गर्नुपर्छ । हिजो जे थियो(त्यस्तै बनाएर हुँदैन । केही न केही नयाँ बनाउन सक्नुपर्छ । उत्पादनको लुक्स अलिक राम्रो देखाउन ‘डिजाइन र डेभलपमेन्ट’ गर्नुपर्छ । मकैको खोस्टा र अल्लोका सामानको बजार सम्भावना देखिएको छ । ऊनको भन्दा पनि अहिले रेशमको धागोका सामानको माग बढी छ । अब हामीले उत्पादनतर्फ यस्तो विविधीकरणमा लाग्नैपर्छ । हिजो जे थियो ( त्यसलाई नै निरन्तरता दिएर हुँदैन ।

तपाईंले जमिनको कुरा गर्नुभयो, उद्योगधन्दा खोल्नै भनी तोकिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) त खाली छ नि !

सेजमा त सकिँदैन । म आफैँले उद्योग राखेर निस्किएको मान्छे । सेजमा मैले महिनाको दुई लाख रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्‍यो । यस हिसाबले वर्षको २४ लाख रुपैयाँ ! पाँच वर्षमा एक करोड १५ लाख रुपैयाँ ! पाँच वर्षमा सेजलाई तिर्ने भाडाले त मैले कतै दायाँबायाँ एक बिगाहा जमिन नै किन्न सक्छु । त्यस्तो भएपछि महँगो भाडा तिरेर मैले किन सेजमा उद्योग राख्ने ?

मैले भन्न खोजेको के भने, सेजमा न्यूनतम भाडा लिनुपर्‍यो । भाडा महँगो भयो । अर्कातिर उद्योग राख्नेगरी पर्याप्त पूर्वाधार बनाइएकै छैन । नेपालमा उत्पादन हुने जति पनि निर्यातमूलक वस्तु छन्‌ – काठमाडौं वरिपरि नै उत्पादन हुन्छन्‌ । तपाईं सिमरा या पाँचखालमा गएर निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न । किनकी ती वस्तु उत्पादन गर्न चाहिने सामान त यहीँ छ । यस्तो सेज काठमाडौंकै पेरिफेरी चोभार,भक्तपुर या दक्षिणकालीतिर हुनुपर्ने हो । उत्पादन र व्यापार एकातिर, राज्यले खडा गरेको भनिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्कातिर भयो ।

सरकारले घोषणा गर्ने उत्पादन र निर्यात अनुदान/प्रोत्साहनहरू तपाईंहरूले किन नपाउनुभएको ? सरकारले कहाँनेर गाँठो अड्काउने गरेको छ ?

सरकार आफैँ असफल भएकाले समस्या निम्तिएको हो । अर्थमन्त्रीकहाँ गयो, प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्‍यो, कुनै सुनुवाइ हुँदैन । अहिले नेपालको निर्यात करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको छ । औषतमा पाँच प्रतिशत राख्दा पनि साढे सात अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो किस्तामा ७० करोड रुपैयाँ छुट्यायो । पछि ५० करोड रुपैयाँ दिइयो । जम्मा डेढ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । सात अर्ब चाहिनेमा डेढ अर्ब रुपैयाँ दिएर हुन्छ रु हुँदैन । फाइल रोक्नुको साटो पहिले नै नदिने भनेको भए भैहाल्थ्यो त ! ‘राजस्व उठेको छैन, कर्मचारी पाल्न गाह्रो भइरहेको छ’ भनी सरकारले दायित्व बढाउँदै जान्छ, भुक्तानी दिँदैन ।

सरकारको यस्तो रबैयाले उत्पादनमूलक उद्योगको विकास र निर्यात प्रवर्द्वनमा के कस्तो असर पारेको छ ?

हामीलाई सरकारको यही रबैयाले निरास बनाएको छ । खाजा खर्च भनेर अर्बौं/खर्बौं रुपैयाँ छुट्याउने, भ्यू टावर र गेट बनाउन अर्बौं रुपैयाँ राख्ने ! हामीलाई त्यो किन चाहियो ? हामीलाई चाहिने त आफ्ना उत्पादन निर्यात र व्यापार घाटा न्यूनीकरण हो नि ! हामीलाई चाहिएको त रेमिट्यान्स र रोजगारी हो नि त ! त्यसतर्फ राज्य सञ्चालकको ध्यान गएकै छैन । भोट बढाउन व्यक्तिलाई खुसी बनाउने काममात्रै गरिरहेका छन्‌ । देशको अर्थतन्त्र बचाउनेतर्फ उहाँहरूमा चिन्ता नै देखिँदैन ।

तपाईंले सरकारका कमजोरी त औंल्याउनुभयो, तर उद्योग/वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई पनि कठोर आरोप लाग्ने गरेको छ । आफ्नो निजी हितका लागि खराब पोलिसी लबिइङ गर्ने, दलको निकट रहेर सत्ता र शक्तिमा भएका मानिसलाई रिझाउने, सामूहिक नभइ व्यक्तिगत हितका लागि राज्यका नीतिहरूमा खेल्ने काममा त तपाईंहरूको बढी नै रुचि देखिन्छ नि !

केही व्यापारीहरूले त्यसरी निजी लाभ लिएको होला । समग्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगजस्तो निकायले देशको अर्थतन्त्र विकास गर्न के गर्ने भनी ठूलाठूला अर्थविद्‌ ल्याएर नीति बनाउनुपर्ने हो । ८० प्रतिशत ध्यान त देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ नै हुनुपर्ने हो । राम्रा नीति तथा कार्यक्रम त आउनुपर्‍यो नि ! त्यसमा ध्यान छैन ।

हाम्रा केही व्यापारीहरू नेतालाई भेट्छन्‌, ‘मेरो ठाउँमा यस्तो बनाइदिनुपर्‍यो या मेरा लागि यस्तो गरिदिनुपर्‍यो’ भनी माग गर्छन्‌ । समग्र हितको कुरा त छँदैछैन । उद्योगीले नेताकहाँ गएर त्यसो भनेपछि उद्योगको विकास त हुँदैन । ‘म जुम्ला गएर उद्योग हाल्छु, १५ वर्षसम्म कर छुट देऊ, म त्यहाँका मानिसहरूलाई रोजगारी दिन्छु, त्यहाँबाट उत्पादन गरी म यति सामान निर्यात गर्छु’ भन्नुपर्‍यो नि ! त्यस्तो कुरा हुँदैन ।

अन्तिममा; नेपाली निर्यात उद्योगको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

चुनौतीयुक्त छ । निर्यातकको अवस्था पहिलेजस्तो छैन, जसोतसो टिक्ने अवस्थामात्र छ । मेरो हिजो १० करोड रुपैयाँको निर्यात थियो, घट्यो । अहिले त जसोतसो उद्योगलाई जोगाएर राखौँ, बरु ६/७ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात होओस्‌ भन्ने छ । किनकी उत्पादन लागत निकै बढी भइरहेको छ ।

२० वर्षअघि बेचेको जुन रेट छ, त्यही रेटमा अहिले सामान बेचिरहेका छौँ । २० वर्षयता निकै मूल्यवृद्धि भइसकेको छ । डलरकै भाउ ७० बाट १४० रुपैयाँ पुगेको छ । ३२ सय रुपैयाँ तलब रहेकोमा अहिले १७ हजार रुपैयाँ तिरेका छौँ । १०० रुपैयाँमा किनेको कच्चा सामान खरिद गर्न ५०० रुपैयाँ तिरिरहेका छौँ ।

यो अवस्थाबाट निर्यातमूलक उद्योगलाई जोगाउन सरकारले अलिकति नगद प्रोत्साहन दिनैपर्छ । जग्गा, सस्तो ब्याजदरमा ऋण र कर छुट लगायत सुविधा दिनुपर्छ । अब उत्पादन गरिने बस्तुको उत्पादन लागत कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ राज्य नै लाग्नुपर्छ ।