पोखरा – बालबालिकाको खोपका लागि सरकारले गण्डकी प्रदेशमा मात्र करिब आठ करोड रुपैयाँ खर्चिन्छ । यो रकम खोपको मूल्यमात्र हो, योभन्दा निकै ठूलो अंक व्यवस्थापनका लागि खर्च हुन्छ । करिब आठ करोडमध्ये दुई करोड २० लाख रुपैयाँको खोप बर्सेनि खेर जाने गरेको छ ।

खेर जानुको कारण ‘कोल्ड चेन’ व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भने होइन । अहिले सरकारले सुरक्षित तबरले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै स्थानीय तहसम्म खोप पुर्‍याउने गरेको छ । छरिएको बस्ती, घट्दो जनसंख्या र पहाडी भूगोलका कारण खोप खेर जाने गरेको प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयका खोप अधिकृत एकनारायण लम्साल बताउँछन् ।

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी बिसिजीको खोप ६३ हजार ८६ मात्रा खोप गएको वर्ष खेर गयो । जुन दर सबैभन्दा बढी अर्थात् करिब ८४ प्रतिशत हो । बिसिजी खोप एक भायलमा २० मात्रा हुन्छ । जुन भायल खोलेको ६ घन्टाभित्रै प्रयोग गरिसक्नुपर्छ । एकै ठाउँमा एकै पटक खोप लगाउने २० जना बालबालिका भेटिनै मुस्किल छ । जसका कारण त्यतिका मात्रमा खोप खेर जान्छ ।

दादुरा रुबेलाबिरुद्धको खोप खेर जाने दर करिब ६० प्रतिशत छ । निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार बर्सेनि गण्डकीमा २ लाख १९ हजार मात्रा खोप खेर जाने गरेको छ । जसको मूल्य ६६ लाख ८७ लाख रुपैयाँ पर्छ । यसैगरी जेई, टीडी, एफआइपीभी लगायतका खोपको खेर जाने दर पनि अत्यधिक छ । खोप अधिकृत लम्सालका अनुसार प्रदेशभर सबै प्रकारका गरी पाँच लाख ३६ हजार ४ सय ८४ मात्रा खोप खेर जाने गरेको छ ।

पोखरामा आइतबार भएको प्रदेश खोप समन्वय समितिको बैठकमा लम्सालले भने, ‘एउटा बस्तीबाट अर्को बस्तीमा पुग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई समय लाग्ने नै भयो, एकीकृत बस्ती नहुँदा यो समस्या आइपरेको हो ।’ गण्डकीमा खोप कभरेजको अवस्था भने राम्रो रहेको र ड्रप आउट पनि १० प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको उनले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले वैशाख महिनालाई ‘राष्ट्रिय खोप महिना’ का रूपमा मनाइरहेको छ ।

तोकिएको समयभित्र खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई वैशाखको अन्तिमा खोप लगाइने भएको छ । नेपालमा २०६८ देखि पूर्ण खोप अभियान चलाइएको थियो । गण्डकीसहित नेपाललाई नै पूर्ण खोप घोषणा गरिए पनि यसको दीगोपनाका लागि बर्सेनि सरकारले अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य सचिव डा. विश्ववन्धु बगालेले एकचोटि पूर्ण खोप हुँदैमा काम सकियो भन्ने होइन, बालबालिकालाई हरेक वर्ष खोज्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठन आइपिडीका डा निर्मल झाले विश्वव्यापी रूपमा पोलियो उन्मुलन उन्मुख भएकाले दाताले यसको खोपका लागि सहयोग दिन छाडेकाले नेपालले अब आफैंले यसको स्वामित्व लिनुपर्ने बताए । अहिले यूएसएआइडीको सहयोग रोकिएपछि त्यसको सिधा असर विश्वभरको खोप कार्यक्रममा परेको भन्दै नेपालले जसरी भए पनि सन् २०२८ सम्म पोलियो खोपको पूर्ण स्वामित्व लिनुपर्ने वाध्यकारी अवस्थाका बारेमा स्मरण गराए ।

प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठकले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको र खोपका कार्यक्रम पनि त्यसै अनुसार सञ्चालन भइरहेको बताए । कार्यक्रममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले विभिन्न चुनौती खेपेरै भए पनि ग्रामीण भेगसम्म खोप पुर्‍याएर नागरिकलाई लोक कल्याणकारी राज्यको अनुभूति गराउने काम हुँदै आएको बताए ।

बैठकले सबै जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता दिगोपना कायम रहेको जिल्ला घोषणामा सहजीकरण गर्ने र अर्को बैठकमा जिल्ला प्रमाणीकरणको अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी प्रदेशका सबै जिल्लामा सर्भिलेन्स फोकल पर्सन तोक्ने र खोप जन्य रोगहरूसहित सबै संक्रामक रोगको सर्भिलेन्स कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।