पोखरा – गण्डकी प्रदेशमा अब निजी सवारी साधन प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ । मंगलबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली’ पारित गरेसँगै राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवाहरू कानुनी रूपमा वैध भएका छन् । 

यातायात क्षेत्रमा बग्रेल्ती समस्याका बारेमा आँखा चिम्लेर प्रदेश सरकारले बलमिच्याइँ गरी नियमावली बनाएकामा यातायात व्यवसायी भने बेखुसी देखिएका छन् । सरकारले २०८० को माघमै राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा गण्डकीका यातायात व्यवसायी गाडी नै थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रेका थिए । 

पोहोर साउनमा आन्दोलनमा उत्रेका यातायात व्यवसायी र तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यमन्त्री बिन्दुकुमार थापाबीच वार्ता भएपछि आन्दोलन रोकिएको छ । व्यवसायीको माग सम्बोधनका लागि सरकारले प्राविधिक समिति गठन गरे पनि त्यसपछि कुनै संवाद नभएको राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशका सचिव योगेन्द्र केसीले बताए । 

व्यवसायीले दुई पांग्रे र चार पांग्रे निजी  सवारीसाधनलाई यात्रु ओसोरपसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्नेसहित ७ बुँदे माग राखेका थिए । ती मागका बारेमा समेत सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको व्यवसायीको आरोप छ । 

‘राइड सेयरिङसँग हामी व्यवसायीको आपत्ति होइन, संघीय कानुनको प्रावधान अनुसार प्रदेश पनि चल्नुपर्छ, यात्रु ओसारपसार गर्ने हो भने मोटरसाइकललाई कालो प्लेटको बनाइनुपर्छ’, केसीले भने । 

निजी गाडीले यात्रु ओसारपसार गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले निषेध गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ८(२) मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२९१० मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । 

गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बिमा गरी ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

देशभर झण्डै ४ लाख भाडाका गाडी रहेकामा तिनमा १२ लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । होटल, मोटरपार्टस् लगायतको व्यवसाय जोड्ने हो भने अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने पनि त्यति नै संख्यामा रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

पृथ्वीराजमार्ग बस कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष समेत रहेका केसीले भने, ‘एउटा पक्षलाई रोजगारी दिलाउँछु भनेर सरकारले अर्को पक्षलाई हतोत्साही बनाउन त भएन नि ।’ 

गण्डकी सरकारको यो कदमका बारेमा महासंघले तत्कालै बैठक बसेर साझा धारणा तय गर्ने उनले बताए । गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले नियमावली पारित भएसँगै सेवा तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाने बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार नियमावली तयार गरिएको हो । 

नियमावली लागू भएपछि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका निजी सवारी साधनले पनि अब भाडामा यात्रु ओसारपसार गर्न पाउनेछन् । यस्ता सेवा सुरु गर्न चाहने कम्पनी वा व्यक्ति गण्डकी प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।

दुईपांग्रे सवारीको अनुमतिका लागि २५ हजार रुपैयाँ, चारपांग्रे सवारीका लागि ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।  दुई र चारपांग्रे दुबै सेवा दिन चाहने कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिन सक्नेछन् । अनुमति नवीकरणको लागि प्रत्येक वर्ष प्रारम्भिक शुल्कको ५० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ ।

नवीकरण शुल्क अन्तर्गत दुईपांग्रे सवारीका लागि १२ हजार ५ सय  रुपैयाँ, चारपांग्रे सवारीका लागि २५ हजार रुपैयाँ र दुबै सवारी चलाउन चाहनेले ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सवारी दर्ताका आधारमा यातायात कार्यालयमा छुट्टै सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ । दुईपांग्रेका लागि ५ हजार र चारपांग्रेका लागि २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । तर सार्वजनिक सवारीको रूपमा दर्ता भएका साधनका लागि यो शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

कम्पनीबाहेक व्यक्तिगत सवारीधनीले पनि यदि राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवामा आवद्ध हुन चाहन्छन् भने छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐनमा सवारी साधनको सिसीअनुसार नवीकरण र थप शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सेवामा प्रयोग हुने सवारी साधनको संख्या फेरबदल भएमा तोकिएको समयभित्र इजाजतपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न प्रदेश सरकारका सचिवको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित सरकारी निकाय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

बिना अनुमति सेवा सञ्चालन गरे पहिलोपटक दुईपांग्रे सवारीका लागि ५ हजार रुपैयाँ र चारपांग्रेका लागि १० हजार  रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । दोहोरिएमा सो जरिवाना दोब्बर गरिनेछ ।