काठमाडौं – वि.सं. २०७८ सालमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएपछि कृष्णबहादुर कार्कीले नेप्सेलाई पुनर्संरचना घोषणा गरेका थिए ।

पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर घर फर्कँदै गर्दा कार्कीले नेप्सेलाई पुरानै हालतमा छाडे, पुनर्संरचना गर्न सकेनन् ।

कार्कीले प्रयास नै नगरेका होइनन्, अध्ययन नै गराएर नेप्सेको पुनर्संरचना हुनुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुर्‍याएका थिए ।

सरकार र मन्त्री फेरिँदै गए, कार्कीले पनि विभागीय मन्त्रालय पुगेर नेप्से पुनर्संरचनाको विषय राखिरहे । तर, कार्यकाल घर फर्कँदासम्म नेप्से पुनर्संरचना गराइसक्ने कार्कीको लक्ष्य अधुरै रह्यो ।

सरकारले नेप्से सीईओको जिम्मेवारी अहिले चुडामणि चापागाईंलाई दिएको छ । सीईओ नियुक्त हुनासाथ चापागाईँले पनि नेप्से पुनर्संरचना गर्ने पुरानै सीईओका लक्ष्य दोहोर्‍याएका छन् ।

गुरागाईँले त अझ विदेशी साझेदार भित्र्याएर नेप्से पुनर्संरचना गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । आफूले नेप्सेको सीईओका लागि आवेदन दिँदा नै विदेशी साझेदार भित्र्याएर पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव अयोग’ले पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने राय सरकारलाई दिएको छ । आयोगले पुँजीबजारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विभिन्न १३ वटा काम सुझाएको हो ।

आयोगले दिएको सुझावको १० नम्बरमा ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना गरी यसको पुँजी वृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई शेयर सहभागिता गराउनु पर्दछ । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पनि पुनर्संरचना गरी नेपाल स्टक एक्चेञ्जका अतिरिक्त अन्य संस्थालाई पनि शेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्तिसहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्ने’ लेखिएको छ ।

सरकारले अर्थिाक वर्ष २०८२-०८३ को लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेप्सेको पुनर्संंरचना गरिने बताएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज (शेयर बजार) आउने चर्चासँगै नेप्से पुनर्संरचनाको विषय अझै पेचिलो छ । नेप्सेका हरेक नेतृत्वले चाहना राखेको, तर गर्न नसकेको विषय भनेकै संस्थागत पुनर्संरचना हो । लगानीकर्ताहरू पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने पक्षमै छन् ।

नेप्सेमा भएको सरकारको शेयर बेचेर निजीकरण गर्न सीईओ चापागाईंले पहल लिनुपर्ने इन्भेष्स्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल बताउँछन् ।

‘त्यति नगरेसम्म नेप्सेको विकास हुँदैन, नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व हटाएर सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको वा विदेशी साझेदार हाले पनि हुन्छ’, ढकालले भने, ‘ पूर्णरूपमा निजीकरण गर्न सकियो भने मात्र नेप्सेले काम गर्न सक्छ ।’

अहिले प्रविधिमैत्री भनिरहे पनि नेप्सेलाई निजीकरण नगरे नतिजा आउन नसक्ने ढकालको तर्क छ । ‘सरकारी निकायमा एउटा खरिद प्रक्रिया गर्नुपर्‍यो भने पनि त्यो लामो हुन्छ’, ढकालले भने, ‘जसले गर्दा पुँजीबजार ध्वस्त भइसकेको हुन्छ, तर कुनै काम गर्न सकिँदैन ।’

नेप्से पुनर्संरचना प्रस्तावमा के छ ?

नेप्से पुनर्संरचनाको विषय अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । अघिल्ला सीईओ कार्कीले नै गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले चासो नदिँदा अलपत्र परेको हो ।

नेप्सेको चुक्ता पुँजी हाल एक अर्ब रुपैयाँ छ, जसमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ । सरकारको उक्त स्वामित्वलाई घटाएर १९.५५ प्रतिशतमा ल्याउन माग निवर्तमान सीईओ कार्कीले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएका थिए ।

कार्कीले नेप्सेको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएर त्यसको स्वामित्व बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृति दिएको छैन ।

नेप्सेको एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमध्ये सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, प्रभु बैंकको पाँच प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइन बैंकको पाँच प्रतिशत र अन्यको ०.६० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ ।

कार्की सीईओ हुँदा स्वामित्वलाई परिवर्तन गरी सरकारको १९.५५ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ३.१७ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको ३.३३ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ३.३३ प्रतिशत, प्रभु बैंकको १.६७ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइन बैंकको १.६७ प्रतिशत र अन्यको ०.२० प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसपछि बाँकी रहेको शेयर स्वामित्व सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर (आईपीओे) जारी गरेर बेच्नुपर्ने कार्कीको प्रस्ताव थियो । कार्कीले मन्त्रालयमा पठाएको पुनर्संरचनामा ३० प्रतिशत आईपीओे, १३.३३ प्रतिशत अन्य बैंकहरूलाई, १३.३३ प्रतिशत बीमा कम्पनीहरूलाई र १० प्रतिशत सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

कहाँ रोकियो पुनर्संरचना ?

नेप्सेले पुनर्संरचनाको विषयमा तीन अर्थ मन्त्रीहरूलाई बारम्बार प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका बेला नेप्से पुनर्संरचना प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसपछि सरकार फेरियो । नेपाली काङ्ग्रेसले अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतलाई सिंहदरबार पठायो ।

नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइदिन भन्दै पूर्वसीईओ कार्की महत भेट्न अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए । तर, महतले पनि पुनर्संरचनाको विषयमा माखो मारेनन् ।

त्यसपछि पनि सरकार परिवर्तन भयो । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल हालका अर्थमन्त्री हुन् ।

पौडेलसामू पनि नेप्से पुनर्संरचनाका लागि गुहार लगाउन सीईओ कार्की नै पुगेका थिए । तर उनको कार्यकालमा त परको कुरा, नयाँ सीईओमा चुडामणि चापागाईँ आइसक्दा पनि काम अघि बढेको छैन ।

नेप्से पुनर्संरचनाको विषय आफ्नो नोटिसमा नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । ‘तुरुन्त अहिले त्यस्तो भए÷गरेको अवस्था केही पनि छैन’, भण्डारीले खबरहबसँग भने, ‘कार्ययोजना बन्ने कुराहरू छन्, ठ्याकै त्यसरी (पुनर्संरचना हुनेगरी) अगाडि बढेको जस्तो त मलाई केही लाग्दैन ।’

पुनर्संरचनाबारे पुनः अध्ययन हुन्छ : चापागाईं

सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत पुनर्संरचना निम्ति पुनः अध्ययन गर्ने निर्णय भएको नेप्सेका सीईओ चापागाईं बताउँछन् ।

‘हाम्रो एउटा बैठकमा नेप्सेको पुनर्संरचना विषयमा छलफल भइसकेको छ’, चापागाईंले खरहबसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘थप अध्ययन गर्ने भनी प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’

नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा छलफल हुँदा विभागीय अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक भएको चापागाईँले बताए । ‘पुनर्संरचना गर्ने विषयमा धितोपत्र बोर्डदेखि मन्त्रालयसम्म सकारात्मक छन्, चापागाईँले भने, ‘समयको माग पनि हो, तर कसरी जाने भन्ने कुरा हो, त्यसमा प्रतिशतका कुराहरू हुन्छ ।’