काठमाडौं – नेपालका आयोजनामा ऋण लगानी र अनुदान लगाएका दाताहरूलाई सरकारका सदस्य तथा कर्मचारीहरूले दबाब/प्रभावमा परी एकै वर्ष साढे सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिएको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको बासट्ठिऔँ प्रतिवेदनमा राजस्व सङ्कलन मामिलामा राज्यसंयन्त्रको यस्तो लापरवाही उल्लेख भएको हो । यतिसम्म कि, भन्सार विभागले दातालाई पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको पूर्ण अभिलेख नै अर्थ मन्त्रालयले राखेको छैन ।

आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ (३) मा मन्त्रालयले वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही कर, शुल्क तथा दस्तुर छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

भन्सार विभागको आसिकुडा तथ्याङ्कअनुसार यस सुविधाबमोजिम रु.४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा सात अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार छुट दिएको देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यसरी सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको रकमको पूर्ण अभिलेख मन्त्रालयले राखेको छैन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नुअगावै मास्टरलिष्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरी राजस्व छुटको अभिलेख व्यवस्थित गरिनुपर्दछ ।’

साथै; छुट सुविधामा पैठारी भएका मालवस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा मात्र भए/नभएको अनुगमनसमेत गर्न महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।