पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्न दिने ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएकोप्रति सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले कडा आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको नियमावली बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको छ ।

प्रदेश सरकारले रातो नम्बर प्लेट भएका निजी सवारी साधनलाई राइड सेयरिङमार्फत व्यवसायिक यात्रु सेवा दिन अनुमति दिएकामा व्यवसायी संगठनहरू आक्रोशित भएका हुन् । उनीहरूले यो नियमावली विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को प्रतिकूल रहेको दाबी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ऐनको दफा ८(२) अनुसार निजी सवारी साधन सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न पाइँदैन भने दफा १२९१० अनुसार एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी साधन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर प्रदेश सरकारले यसलाई उल्लङ्घन गरेको छ ।’

व्यवसायीहरूले संघीय कानुनविपरीत नियम बनाएको भन्दै ती नियमहरू तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । यदि तत्काल खारेज नगरिए सार्वजनिक सवारी साधनहरू ग्यारेजमै थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

उनीहरूले सरकारलाई सम्भावित असुविधाको जिम्मेवारी लिन पनि आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका गण्डकी अध्यक्ष विष्णु खत्री, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष किरणबाबु पन्त, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका गण्डकी संयोजक केदार पौडेल, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष सूर्य पौडेल र एकीकृत यातायात मजदुर संगठन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हरिराम धितालको हस्ताक्षर छ ।