काठमाडौं – कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले महिलाले बहुविवाह गरेमा सजाय गर्ने मस्यौदा तयार पारेको छ । बहुविवाहमा पुरुषले मात्र सजाय पाउँदै आएकामा महिलालाई पनि सजाय गर्ने मस्यौदा समितिले तयार पारेको विधेयकको ठहर छ ।

कानून मन्त्रालयको दाबी छ – संविधानको धारा १८ को उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख भएकाले महिला तथा पुरुष दुवैलाई जबर्जस्ती करणीमा सजाय हुने लगायतका व्यवस्थाहरू गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयले ‘समानताको हक’ को फेरो समाएर तयार पारेको विधेयकमा सर्वसाधारणको रायसमेत मागिसकेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब यो विधेयक चाँडै ‘क्याबिनेट’ले पास गरेर संसदमा पुग्ने छ ।

कानन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ मा बहुविवाहमा पुरुषले मात्र सजाय पाउँदै आएकामा महिलालाई पनि सजाय गर्ने विषय समेटिएको हो ।

बुँदा नम्बर –३ मा उल्लेख गरिएको छ – पुरुषले बहुविवाह गरेमा सजाय हुने साबिकको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अब पुरुष वा महिला दुवैले बहुविवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

मन्त्रालयको मस्यौदामाथि विभिन्न सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज र कानुन विद्लगायतले व्यापक छलफल गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । महिलाले बहुविवाह अनाहकमा गरिरहेका छन् वा बाध्यताले गरिरहेका छन् बुझ्न आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ । साथै, अपवादमा महिलाले गरेका बहुविवाहलाई लिएर महिलालाई प्रताडित गर्ने कानुन ल्याउनु उचित नहुने बताएका छन् ।

नेपालमा ‘एन्टी वुमन मुभमेन्ट’ चलिरहेको छ
शशी बस्नेत, अधिवक्ता

एन्टीफेमिनिस्ट मुभमेन्ट संसारभर चलिरहेको छ । त्यसको हावाले नेपाल सरकारलाई पनि छोएको छ । समानताकै सवालमा हामी अगाडि होइन, पछाडि धकेलिएका छौँ । महिलाले अर्काको सम्पत्ति लिएर भाग्यो भन्ने भाष्यहरू स्थापित भएका छन् । ती कुराहरूलाई राम्रोसँग पुष्टि नगरी हावाको भरमा मन्त्रालयमा संशोधनको लागि आएको छ ।

कानुन निर्माण गर्दैगर्दा यथार्थलाई हेर्नुपर्छ । परिस्थिति र समयअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा बहुविवाह भनेको एक भन्दाबढी अर्को साथी राख्ने हो । महिलाले पुरुषसँग बिहे गरेर जाँदा पहिलेको पुरुष छोडेरै जान्छन् । एकैपटक दुई श्रीमान् राख्दैनन् । बिहे गरेर महिला पुरुषको घरमा जान्छन् ।

तर पुरुष बिहे गरेर महिलाको घरमा जाँदैन । ऊ आफ्नै घरमा बस्छ । तर घरमा अर्की जेठी श्रीमती छँदैछ । त्यहाँ बहुविवाह हुन्छ । पहिले पुरुषले तीन चार वटा बिहे गरेर राख्ने गर्थे । यो गतल हो भनेर कानुनी दायरामा ल्याइयो । २०७२ को संविधान भन्दा अगाडि पनि आँखा नदेख्नेलगायतको विभिन्न शारीरिक र मानसिक अवस्था देखाएर अर्की श्रीमती राख्न पाउने व्यवस्था थियो ।

अंशवण्डा गरिदिएपछि अर्की श्रीमती राख्थे । अहिले पनि अंशवण्डा गरेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न मिल्ने व्यवस्था निरन्तर नै छ । पत्नी हुदाँहुँदै पतिले अर्को बिहे गर्दा महिलामाथि विभेद भयो भनेर कानुन निर्माण भयो । बिहे गरेर अर्काको घर गएर सबै घरपरिवार सम्हालेर बस्दा अर्की महिला आउँदा उनको हक अधिकार कुण्ठित हुने भयो ।

त्यो अपराध हो भनेर बहुविवाहको कानुन निर्माण भएको हो । अहिले महिलाले दोस्रो बिहे गरेमा स्वतः बदर हुने कानुन छ । किन यो कानुन राखियो भने महिलाले दोस्रो बिहे गर्ने भनेकै अर्को पुरुषसँग जाने हो । दोस्रो बिहे गरेर पहिलेकै श्रीमान्को घरमा त बस्दैन ।

लैङ्गिक समानताको हिसाबले यो कानुन बनाउन खोजिएको छ । समान कानुन बनाउने यसको उद्देश्य हो । तर कानुन बनाउँदै गर्दा सामाजिक परिस्थितिलाई विचार गरेको देखिँदैन ।

कानुनले महिला र पुरुषलाई समान भनेको छ । तर के आज समाजमा समानता छ ? कानुन कार्यान्वयनमा छ ? महिलाले घरेलु हिंसा भएको कारणले दोस्रो बिहे गरेका छन् । बस्न गाह्रो भएर त्यहाँबाट उन्मूक्तिको बाटो खोजिरहेको छन् । राज्यले महिलाको सबै क्षेत्रको सुरक्षा गर्न सकेको छ ? घरभित्र महिला सुरक्षित छैनन् । भएको कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।

महिलाको ‘स्टेटस’ पुरुषको जति बनिसकेको छ । पुरुष जत्तिकै स्वतन्त्र भएर हिँड्न सकेका छन् । अहिले पनि महिला पितृसत्तात्मक संरचनाकै जगमा बाँच्नु परेको छ । विवाह पनि परिवारकै निर्णयमा हुन्छ । पैत्रिक सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकेका छन् । पैत्रिक सम्पत्तिमा समानता छ । तर त्यसलाई प्राप्त गर्न कहिले बिहे गरेको हो ? २०७२ अगाडि भएको हो भने नदिने, पछि भएको हो भने दिने भन्नेमा लडाइँ छ ।

यो लडाइँ अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन । जन्मिने बित्तिकै छोरा र छोरी बराबर भनिएको छ । विवाह कहिले गरिएको हो ? भन्ने प्रश्नले विभेद गर्दैन ? पुरुष समान छन्, महिला भनेर सजाय गर्नुपर्ने अवस्थामा समाज पुगेको छैन । अर्कोसँग गएमा वा परपुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेमा स्वतः सम्बन्धविच्छेद भनिएको छ ।

बहुविवाह हदम्यादले उठेको प्रश्न- दोस्रो विवाह तीन महिना लुकाइयो भने के हुन्छ श्रीमान् ?

जसलाई अंशसमेत दिनुपर्दैन । दोस्रो बिहे गरेमा महिलालाई सजाय गर्ने व्यवस्था भारतमा अभ्यास भएको हो । सन् २०१८ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले उक्त कानुन खारेज गरिदियो । फैसलामा भनिएको थियो – श्रीमती भनेको सम्पत्ति होइन । कुन पुरुषसँग बस्ने वा नबस्ने भनेको महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो भनिएको थियो ।

अब यो भनिरहदाँ पुरुषलाई सजाय गर्ने तर महिलालाई किन नगर्ने ? भन्ने प्रश्न आउँछ । सम्पत्ति लिएर दोस्रो बिहे गरेकाहरूलाई कारबाही गर्न अर्थात् त्यसलाई सम्बोधन गर्न सम्पत्ति सुरक्षित गर्न कानुनको अर्को बाटोबाट विकल्प खोज्नुपर्छ । एउटाले कमाएको नलैजाओस् नखाओस् भन्ने हुनुपर्छ । एकाध हकमा महिलाले त्यस्तो गरेका छन् । सबैलाई त्यसकै घानमा हालेर कानुन बनाउन भएन ।

पहिले समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ । बहुविवाह कानुनमा लैङ्गिक समानताको आधार बनाउनु उपयुक्त छैन । महिलाको अवस्था पुरुषसँग बराबर छैन । बराबर भएको दिन यो कानुन बनाउँदा हुन्छ । यो कानुनले महिलालाई विभेदमाथि विभेद गर्छ । यसले धेरै अन्य समस्या निम्त्याउँछ ।

यो कानुनले अन्याय सहेर श्रीमानसँग बस्न बाध्य पार्छ
सबिन श्रेष्ठ : महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) कार्यकारी निर्देशक

मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको कुरा गर्दा महिलाको दोस्रो बिहेलाई कसुर मानिएको थिएन । पुरुषले गर्ने बहुविवाह अहिले पनि कायम छ । तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना छ । र, कान्छी श्रीमतीको रूपमा आउनेलाई पनि सजाय गरिएको छ । अब कानुन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको कानुन भनेको महिलाले नै बहुविवाह गरेको खण्डमा सजाय भनिएको हो ।

श्रीमान् हुदाँहुँदै अर्को बिहे गर्ने महिलालाई बहुविवाहको कसुर अनुसार कारबाही गर्ने भनिएको हो । महिला वा पुरुषले श्रीमान् श्रीमती हुदाँहुँदै अर्को बिहे गरेमा समान रूपमा सजाय हुने भनिएको हो । यसको लागि सामाजिक पक्षहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । पुरुषले दोस्रो बिहे गरे पनि पहिलेको श्रीमतीसँग स्वतः सम्बन्धविच्छेद हुँदैन । जेठी श्रीमती भनेर कायम रहन्छ ।

समाज कति परिपक्व छ ? महिलालाई किन पनि छुट गरिएको थियो भने श्रीमान्ले हिंसा गर्ने, वर्षौँसम्म बिना सूचना सम्पर्कविहीन हुने, खोजखबर नगर्ने, श्रीमान्को जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, सम्बन्धविच्छेदका लागि सहजीकरण नगर्ने, विदेशमा बसेर अर्को साथी बनाएर बस्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा श्रीमान् गएको छ । श्रीमती अर्कोसँग भागेर बिहे गरेका छन् । यही प्रसङ्गलाई लिएर यो कानुन आउन लागेको हो । यो जनरल घटना हो वा अपवाद हो ? छुट्याउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा गएर श्रीमतीलाई वास्तै नगरेको, पैसा नपठाएको, ऋण नतिरेको, विदेशमा ‘गर्लफ्रेण्ड’ बनाएर बस्ने वा ‘लिभिङ’ मा बस्ने गरेको देखिन्छ । श्रीमतीको पनि उमेर छ । यौन जीवनको अधिकार हुन्छ । तर टाढा बसेर पनि श्रीमान्ले भावनात्मक रूपमा त्यस कुराको पूर्ति नगर्दिने, वास्तै नगर्ने हुन्छ । कसरी वैवाहिक जीवन चल्न सक्छ त ?

बहुविवाह गर्ने महिलालाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सामाजिक सञ्जाल र युट्युबहरूमा महिलाको विषयलाई अतिरञ्जित गरिएको छ । महिलाले बर्वाद गरे भनेर देखाइएको छ । बर्वाद भएभन्दा बढी देखाइएको छ । अर्कोसँग गएको भनेको भयङ्कर अपराध गरेको जस्तो देखाइएको छ । पुरुषले अर्को बिहे गर्दा सामान्य मान्नेहरू महिलाले गर्दा आकाश खसेजस्तो गर्छन् । सामाजिक रूपमा पनि निकै तिरष्कार खेप्नुपर्छ महिलाले ।

कानुनी रूपमा अधिकार सम्पन्न महिलाहरूको अवस्था यस्तो छ । बहुविवाहलाई अपराध मान्दामान्दै सजाय गर्दागर्दै पनि पुरुषले बहुविवाह गर्न रोकिएको छैन । कानुनले नै बाँधेपछि महिलाको अवस्था झनै नाजुक बन्छ । दण्ड सजाय गर्दा उनको जीवन बर्वाद हुन्छ । न पहिलो श्रीमान्सँग न पछिको श्रीमान्सँग रहने हुन्छ ।

राज्य यसरी महिलाको पछि लागेको राम्रो देखिएन । यस्तो कानुनले महिला प्रताडित गर्छ । अपवादका घटनालाई सजाय गर्नु भनेको श्रीमान्ले जति हेला गरे पनि कष्ट यातना दिए पनि जीवनभर त्यही पुरुषसँग बस् भन्नु न्यायोचित छैन ।

९९ प्रतिशत लोग्नेले दुःख दिएर महिलाले अर्को बिहे गरेका छन्
विमला घिमिरे : राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष

महिलाले दोस्रो विवाह गर्दा सजाय हुने भन्ने व्यवस्थाका लागि धेरै ‘फ्याक्टर’ हेर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो सामाजिक संरचनामा महिलाले दोस्रो विवाह त्यत्तिकै लहडमा गरेको पाइँदैन । समाजमा दोस्रो विवाह गर्ने पुरुषहरू नै बढी छन् । महिलाले परिवार तथा श्रीमान्सँग अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, एकल भएको अवस्थामा, घरबाट निकालिएको अवस्थामा, दुव्र्यहार भएमा बाध्यतावस् अर्को विवाह गर्छन् ।

एकाध महिलाले पुरुषहरू अर्थात् श्रीमान्लाई धोका दिएर दोस्रो बिहे गरेका छन् । त्यसका केही बुँदा मात्रै हेरेर यो कानुन कति आवश्यक छ भनेर भन्न सकिन्छ । अहिले नै यो कानुन बनाइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । समाज भनेको महिला न पुरुष, हरेकले स्वच्छ तरिकाले बाँच्न पाउने अधिकार छ । आफ्नो ढङ्गले बस्न पाउने अधिकार छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

कानुन नहुदाँ पनि विदेशमा लोग्नेले कमाएर पठाएको छ । त्यही कमाइको दुरुपयोग गरेर महिलाहरूले धोका दिएका छन् । सम्पत्ति कुम्ल्याएर हिँडेका छन् । त्यो देख्दा हामीले पनि दुरुपयोग भयो नै भन्छौँ । त्यो कोणबाट हेर्दा यो कानुन ठीक छ भन्ने हुन्छ । तर समग्र नेपाली समाजको चरित्र वा स्थिति हेर्दा लोग्नेबाटै पीडित भएर महिलाले दोस्रो बिहे गरेका छन् । ९९ प्रतिशत लोग्नेले दुःख दिएर नै महिलाले अर्को बिहे गरेका छन् ।

भर्खर ड्राफ्ट गरेर सुझाव मागिएको छ । बाहिर छलफलमा आएको भने छैन । पुरुषलाई मात्रै किन महिलाले पनि बहुविवाह गरे सजाय हुनुपर्छ भनिएको छ ।

यदाकदा भएका घटनाहरू रोक्न सकियोस् भन्ने आशयले यो कानुन ड्राफ्ट भएको हो । क्याबिनेट, संसद्मा छलफल हुन्छ । बरु अहिले सर्वसाधारण, नागरिक समाज, सम्बन्धित निकाय, संघसंस्था, कानुनविद्हरूबाट रायसल्लाह मन्त्रालयले मागिरहेको छ ।
एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिकको हैसियतले सल्लाह सुझाव दिँदा राम्रो हुन्छ । हाम्रो सभामा आउँदा सुधार गर्नुपर्ने रायसहित आयो भने सजिलो पनि हुन्छ ।