काठमाडौं– लामो समयदेखि तङ्ग्रिन नसकेको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सामान्य अवस्थाको जस्तो औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने खालको नभई हस्तक्षेपकारी बजेट ल्याइनुपर्ने सांसदहरुले धारणा राखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले स्पष्ट योजना र कार्यक्रमसहित अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास थालिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लले विनियोजनअनुसार खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेकाले त्यस क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी सुधारको रणनीति आवश्यक पर्ने बताए । ‘बजेट छुट्याइएको पैसा साँच्चिकै खर्च भयो कि भएन ? खर्च भएपछि गुणस्तरीय नतिजा दिन सकियो कि सकिएन ? भन्ने कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘विनियोजनअनुसार खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । पैसा छुट्याएर मात्र भएन खर्च गर्न पनि सक्नुपर्‍यो । खर्च गर्न नसक्नु भनेको राज्यको क्षमतामाथि पनि प्रश्न हो ।’ अनुकूल र सामान्य अवस्थामा पनि निकै कम पुँजीगत खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले ‘मिसन’ शैलीमा काम गर्नुपर्ने सांसद डा. वाग्लेको भनाइ छ । ‘विभिन्न सभा, सम्मेलन, आवधिक चुनाव, खोप अभियान जस्ता मिसन मोडका काममा राज्यले राम्रो तरिकाले गर्नसक्ने तर नियमित मोडमा गर्नुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका काम गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसमा सुधार आवश्यक छ,’ डा. वाग्लेले भने ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्वाचनमुखी राजनीतितर्फ बढी केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले भोट बैङ्कको राजनीति र टुक्रे आयोजनाको राजनीति समाप्त पार्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, नयाँ योजना तथा कार्यक्रम र ‘एजेन्डा’ थपेको थप्यै गर्ने तर सोअनुसारको कार्यक्षमता विकास हुन नसकेको सांसद डा. वाग्लेको भनाइ छ ।

आर्थिक रुपमा बलियो र कुलीन वर्गले सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षाजस्ता सेवा प्रयोग गर्न छाडेको उल्लेख गर्दै उनले सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सेवाप्रति समान धारणा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, सार्वजनिक निजी तथा सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र कसलाई कुन काम गर्न दिने र नदिने भनेर स्पष्ट पारिनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद वाग्लेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आय र व्ययको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै, आर्थिक शिथिलता र मन्दिलाई हटाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको वजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रमा कृतिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग बढ्दै गएको विषयलाई पनि ध्यानमा राखिनुपर्ने, ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थानहरुको सङ्ख्या घटाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले विगतकै शैलीको बजेटको निरन्तरताले अहिलेका समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए । ‘अहिले हाम्रो राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्दैन । त्यसलाई कसरी मबजुद बनाउने भन्ने कुरा नियमित योजनाले पुग्दैन । हिजोको भन्दा फरक र विशेष खालको योजना तथा कार्यक्रम चाहिन्छ ।’ उनले भने । पुँजीगत खर्च निकै कम हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि ऐन कानुनहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने सांसद लिङ्देनले बताए । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको सीप, पुँजी तथा प्रविधिको प्रयोग र बूढीगण्डकी जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो जस्ता सामग्रीको प्रयोग बढाउने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षकहरूले पाउने सेवासुविधा वृद्धिलगायतका विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेमा समावेश गर्नुपर्ने सांसद लिङ्देनले बताए । उनले नेपालको संविधानले मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केन्द्रमा राख्ने कुरा सकारात्मक रहेको बताए । यद्यपि, राज्य पक्षले नै नागरिक स्वतन्त्रताको मौलिक हक विपरीत काम गरिरहेको उनको आरोप थियो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हितराज पाण्डेले व्यापारलाई प्रश्रय दिने नभई आन्तरिक उत्पादन र उद्योग स्थापनालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले बजेट ल्याउन सक्नुपर्ने बताए । ‘प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई उपयोग गर्ने गरेर जबसम्म उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन, तबसम्म हामी संविधानले भनेको समाजवादको बाटोमा जान सक्दैनौँ । व्यापारलाई नभई उत्पादन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ,’ उनले भने ।

संविधानले अँगालेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने कामका लागि तीनखम्बे अर्थनीति र समावेशिताको सिद्धान्तलाई बजेट निर्माणका क्रममा विधेयक ध्यान दिन सांसद पाण्डेले सुझाव दिए । त्यस्तै, तीनवटै तहका सरकारबीच स्रोत बाँडफाँड र अधिकार प्रत्यायोजनलाई अझ सबल बनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

– रासस