‘मैले कहिल्यै चामल किन्नु परेन’ भन्ने जापानी मन्त्रीले मागे माफी « Khabarhub

‘मैले कहिल्यै चामल किन्नु परेन’ भन्ने जापानी मन्त्रीले मागे माफी


५ जेठ २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


441
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आफूले कहिल्यै चामल किन्नु नपरेको बताएका जापानी मन्त्रीले माफी मागेका छन् । जापानका कृषिमन्त्री ताकु एतोले सोमबार माफी मागेका हुन् ।

यसअघि उनले समर्थकबाट पाउने उपहारका कारण आफूले कहिल्यै चामल किन्नु नपरेको बताएका थिए । उनको यो भनाइपछि मूल्यवृद्धिको सामना गरिरहेका आम जापानी उपभोक्तामा आक्रोश छाएको थियो ।

आइतबार राजनीतिक चन्दा संकलन कार्यक्रममा मन्त्री एतोले आफूले कहिल्यै चामल किन्नु नपरेको बयान दिएका थिए । जापानको एनएचके समाचार संस्थाले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा उनले आफूसँग बेच्न समेत पुग्ने चामल रहेको बताएका छन् ।

एतोको यो भनाइ जापानमा रातारात भाइरल भएको थियो । कतिपय जापानीले मन्त्रीको राजीनामा समेत मागेका थिए ।

उनले आफूले गलत बोलेको भन्दै सोमबार माफी मागेका हुन् । उनले पार्टी कार्यकर्ताको भीडलाई खुशी पार्न यस्तो बोलेको हुनसक्ने समेत प्रष्टोक्ति दिएका छन् ।

पछिल्लो समय जापानमा चामलको भाउ बढिरहेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । अहिले जापानमा ५ किलो चामलको भाउ औसतमा ४ हजार २ सय ६८ येन रहेको जनाइएको छ । यो अघिल्लो साताभन्दा ५४ येन धेरै हो ।

जापानमा आगामी जुलाई महिनामा माथिल्लो सदनको चुनाव आयोजना हुँदैछ । त्यसअघि जापानी मन्त्रीको यो भनाइले आम मतदातामाझ चर्को रोष पैदा गरेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०८२, सोमबार  ३ : ५० बजे

रवि भन्छन् : दुईतिहाइको सरकारले मविरुद्ध विष हाल्यो, अब सिंहदरबार बदल्छु

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले केपी शर्मा

पुराना दललाई रविको चेतावनी : फागुन २१ मा आउने सुनामीको सामना गर्न तयार हुनू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले फागुन

एयर चाइनाले २०२६ मा ७० हजारभन्दा बढी उडान सञ्चालन गर्ने

एजेन्सी– चीनको प्रमुख राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी एयर चाइनाले सन् २०२६

पोखरामा थुप्रियो फोहर, व्यवस्थापनमा चुनौती

गण्डकी– पर्यटकीय राजधानी पोखरामा केही दिनयता फोहर उठ्न सकेको छैन

सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसद्‍बाट फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय