‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ को माग राख्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले पटकपटक सडक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । अन्तिम पटक काठमाडौंमा २९ दिन (चैत २०– वैशाख १७) सडक आन्दोलन गरे ।

सडक आन्दोलनमा शिक्षकहरू सिर्जनशील भएर दबाब दिए । कतिपय शिक्षक आन्दोलनकै क्रममा ‘सेलिब्रेटी’ भएर निस्किए । कोही जादु देखाएर लोकप्रिय भए । कसैले टिकटक बनाए । कविता र गजल सुनाए । कुनै शिक्षकका भाषण लोकप्रिय रह्यो ।

शान्तिपूर्ण भन्दाभन्दै शिक्षक आन्दोलनका क्रममा एक पत्रकार घाइते भइन् । जसको अहिले पनि उपचार भइरहेको छ । समग्रमा अरू आन्दोलनको तुलनामा शिक्षकको आन्दोलन शालीनपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको आम बुझाई छ ।

माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरको मुख्य सडकमा शिक्षकले आन्दोलन गर्दा धेरै नागरिकले सास्ती खेप्नपर्‍यो । यातायात व्यवसायीले विरोध जनाए । सडक आन्दोलनका कारण आफूहरू समस्यामा परेको उनीहरूको गुनासो थियो ।

सुरुका दिनमा शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर समर्थन थियो । विद्यालय छुट्टीको समयमा आन्दोलन गरिरहेका थिए । तर पछिल्लो आन्दोलन निजी विद्यालयको पढाइ सुरु भैसक्दा पनि शिक्षकले सडक छोड्न मानेनन् । पढाइ ठप्प पारेरै सडकमै बसेपछि विस्तारै शिक्षकहरूको विरोध हुँदै जान थाल्यो ।

अझ एसईईको प्रश्नपत्र जाँच नगर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा नलिने निर्णयले शिक्षकहरूको आलोचना हुँदै गयो । अर्कातिर नपढाए पनि तलब लिन्छौँ भन्ने शिक्षक महासंघको धारणाले चर्को आलोचना खेप्नु पर्‍याे । त्योसँगसँगै सबैभन्दा धेरै आलोचना भएको विषय थियो– आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएर आफूहरू सडक आन्दोलनमा !

शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नु पर्छ वा कुनै विद्यालयमा पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयले व्यापक बहस पाउने गरेको छ । अधिकांश सामुदायिक शिक्षक–कर्मचारीका छोराछोरी निजी विद्यालयमै पढ्छन् । यो सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । शिक्षक आन्दोलनकै क्रममा मिडियाले समेत बच्चा बोर्डिङ स्कुल जान लागेको र अभिभावक आन्दोलनमा जान लागेको कार्टुन नै बनाए ।

जबसम्म शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने अनिवार्य गरिँदैन तबसम्म पढाइको गुणस्तर वृद्धि हुने धेरैको तर्क छ । यही तर्कको आधारमा काभ्रेपलाञ्चोक मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले विज्ञप्ति नै जारी गरेरै जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघका पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी र नगरपालिकाका कर्मचारीका बालबालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुनुपर्ने भन्यो ।

त्यसैगरी, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले पनि छोराछोरी नातिनातिनीलगायत एकाघरमा बस्ने सबै बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न उर्दी जारी गर्‍याे । अन्यथा नगरपालिकाले विद्यालयको कुनै पनि जिम्मेवारी रहन नसक्ने समेत चेतावनी दिएको थियो ।

कृष्णपुर नगरप्रमुख हेमराज ओझाले सामुदायिक विद्यालयको पक्षमा बहस गर्नेले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने बताए । उनले खबरहबसँग भने, ‘आदर्श बोलेर मात्रै हुँदैन । विचार मात्रै सुन्दर भएर हुँदैन । विचार  कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर भएन भनेर आलोचना गर्ने । तर आफ्नै सन्तान निजीमा लगेर पढाउन थालेपछि थिति बसाल्न सकिँदैन ।’

‘नगरसभाले २०८१ पुस २८ मा सार्वजनिक शिक्षा सामुदायिक विद्यालयको सरोकारको विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । नगरपालिकामा कार्यरत सबैले पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा नै विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्छ’ उनी थप्छन्, ‘निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाइराखेकाहरूले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन नपाइने, व्यवस्थापनमा बस्न नपाइने लगायत कुनै पनि सरोकारवाला निकायमा रहेर  काम गर्न नपाइने निर्णय गरिएको हो ।’

माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारकै मातहतमा रहेकाले उक्त निर्णय गरिएको ओझाको तर्क छ । ‘जनप्रतिनिधिहरूले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीले नै छोराछोरी निजीमा लगेर पढाउँदा विवाद भएको छ । यो निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत महेन्द्रनगरमा मुद्दा पनि प¥यो । तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन ।’

‘जसले यो निर्णय मान्दैन अर्थात् सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदैनन् । उनीहरूलाई सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिन्छ । बहिष्कार गरिन्छ, उहाँहरूले पाउने सेवासुविधा रोक्का गरिन्छ’ उनले भने, ‘तर पालिकाको निर्णय कार्यान्वयनको तहमै छ । सबै शिक्षक कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गराइराख्नुभएको छ । देशभरका स्थानीय तहले यो लागू गर्नुपर्छ ।’

त्यसैगरी धादिङ थाक्रे गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने आदेश दियो । तर उच्च अदालतले ‘बालबालिकाहरूले कहाँ कुन विद्यालय पढ्दा उपयुक्त र पायक हुन्छ ? कुन विषय पढ्दा ठीक हुन्छ भनेर छनौट गर्ने निजकै अधिकार हुन्छ ।’ भनेर जेठ १ मा आदेश गरेको छ ।

धादिङको फैसला सेयर गर्दै सीताराम श्रेष्ठ फेसबुकमा लेख्छन् –आफूले चाहेको विद्यालयमा पढ्न पाउनु वा पढाउनु नेपालको संविधानले दिएको मौलिक अधिकार हो । कुन विद्यार्थी कुन विद्यालयमा पढ्छ भन्ने कुरा अभिभावक वा आफैँले निर्णय गर्ने हो । यसमा कुनै पनि स्थानीय निकाय (नगरपालिका, गाउँपालिका)ले जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन ।

यदि कुनै सरकारी निकायले जबर्जस्ती गर्छ भने त्यो संविधान विपरीत हुन्छ । त्यसैले अदालतले अघिल्लो निर्णय र सूचना खारेज गर्दै, विद्यार्थीलाई उसले चाहेको विद्यालयमा पढ्न दिनू भन्ने आदेश दिएको छ । नेपालको संविधान अनुसार, हरेक व्यक्तिलाई आफूले चाहेको विद्यालय रोज्न र त्यहाँ पढ्न र पढाउन पाउने अधिकार हुन्छ । यसलाई कसैले रोक्न मिल्दैन ।

त्यसैगरी, आकाश सुनुवार सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्छन् –चाहेको शुल्क तिर्न पाउनु पर्ने निर्णय चाहिँ कहिले आउला ?

जबर्जस्ती नभएर नैतिक विषय हो : शिक्षाविद्
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालय वा निजी कुनमा पढ्ने भन्ने विषय जबर्जस्ती नभएर नैतिक विषय भएको बताएका छन् । खबरहबसँग उनले भने, ‘सबै शिक्षक कर्मचारी जनप्रतिनिधिले स्वीकार गरेको खण्डका धेरै राम्रो हुन्छ । अब कसैले स्वीकार गरेन भने यसलाई जबर्जस्ती गर्ने भन्ने विषय भएन ।’

‘छोराछोरी निजी वा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँछु भन्ने मान्छेको व्यक्तिगत अधिकारको विषय हो’ कोइराला थप्छन्, ‘बालबालिका आफैँले पनि म फलानो विद्यालयमा पढ्छु भन्न सक्छ । आफूले चाहेको विद्यालयमा पढ्न पाउनु उसको अधिकारको कुरा हो । अर्को मसँग पैसा छ । सेवासुविधा प्रशस्त भएको विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँछु भन्नु सम्पत्तिको अधिकार पनि कानूनले सुरक्षित गरेको छ ।’

त्यसैगरी कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ‘ल इन्फोर्समेन्ट’ अनुसार पालिकाहरूले स्कुल र पाठ्यक्रम राख्ने गरेको बताए’ उनी भन्छन्, ‘अमेरिका र फ्रान्स लगायतका देशहरूका पालिकामा यो विद्यालयमा यो पाठ्यक्रम भन्ने कुरा ‘ल इन्फोर्समेन्ट’ नै हुन्छ । उनको प्रश्न छ– अब नेपालमा स्थानीय सरकारले ‘ल इन्फोर्समेन्ट’ गर्न पाउँछ वा पाउँदैन ? हामी कहाँ कानूनी हिसाबले आदेश दिइएको हो वा होइन ? त्यसकारण सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा नैतिक विषय मात्रै भएको उनले टिप्पणी गरे ।

देशभरका करिब २६ हजार सरकारी विद्यालय छन् । जसमा एक लाख ८० हजार शिक्षक छन् भने ५३ लाख विद्यार्थी रहेका छन् । साथै, विद्यालय कर्मचारी ३० हजार हाराहारीमा छन् ।