काठमाडौं- संघीय संसद्को शिक्षा, सूचना तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक मूल समितिमा ४ जेठमा बुझाइसकेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत् आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गरेर तत्काल जारी गर्नुपर्ने भन्दै झण्डै महिनादिन आन्दोलन गरेर घर फर्किएका शिक्षकले उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै नयाँ आन्दोलन गर्नसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी शैक्षिक क्षेत्रले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजेको र त्यसमा सत्ता गठबन्धन सकारात्मक रहेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ । विशेषगरी समाजवादउन्मुख संविधानले कल्पना गरेको विद्यालय शिक्षा कस्तो हो ? अहिले निर्माणको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उठेका सवाल कस्ता हुन् ?

यही विषयमा केन्द्रित रहेर खबरहबकर्मी नारायण अर्यालले शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालालाई ६ वटा प्रश्न गरेका छन् ।

संविधानले माग गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक कस्तो हो ?

संविधानले भनेको ‘प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसन’ हो । यो के हो भने अहिले स्रोतको अभाव छ, तर कालान्तरमा निःशुल्क शिक्षा हुनुपर्छ भनेको हो । बजारले भने अहिलेको अहिलै हुनुपर्छ भनेको छ ।

तर सबै कुरा आजको आजै हुँदैन, विस्तारै गन्तव्य त्यही हो, गन्तव्य भनेको के हो भने निःशुल्क रूपमा जानुपर्छ, त्यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । तर, अहिले नै निःशुल्क गर्न सकिँदैन, पैसा छैन । पैसा नभएपछि अब के गर्ने भन्दा निःशुल्क गराउँदै जाने हो । अहिले ५ कक्षा होला, ६ कक्षा होला । संविधानको चिन्तन त्यो हो ।

संविधानले समाजवादउन्मुख व्यवस्था पनि भनेको छ, यो संविधानले कस्तो व्यवस्थापनसहितको विद्यालय शिक्षाको माग गर्छ ?

हुनेसँग लिने, नहुनेलाई दिने । समाजवादको असली परिभाषा यही हो । अहिले नहुनेलाई पनि हुनेलाई पनि दिने भन्ने किसिमको दुर्वुद्धि चाहिँ हाम्रो हो । यो भनेको के हो भने गरिबका छोराछोरीलाई निःशुल्क ठिक हो तर, धनीका छोराछोरीलाई पनि निःशुल्क गर्नुपर्ने हो र ?

स्यानीटरी प्याड दिने ठिक होला तर, सबैलाई दिनुपर्ने हो र ? त्यस्तै खाजा दिनुपर्ने ठिक होला तर, सबैलाई दिनुपर्ने हो र ? यो के भयो भने समान रूपमा बाँड्ने भयो, समाजवादले समान न्याय खोज्छ, समता खोज्छ । हामी समता होइन समानतामा गयौं ।

समाजवादउन्मुख व्यवस्थालाई विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई कस्तो स्थान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ?

संविधानमा समाजवाद लेख्ने मान्छे जो थिए, निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने पनि तिनै हुन् । समाजवादको भाषामा अझ एउटा चिन्तन के हुन्छ भने ‘अप आउट’ भन्छ । अप आउट भनेको छोड्ने भन्ने हुन्छ । त्यो भनेको यिनीहरू जान सक्छन् तर, जाने नजानेबीचको खाडल काट्नुपर्छ भन्ने हो । यहाँनिर मेरो दृष्टिकोणमा निजी विद्यालय तत्काल बन्द गर्नसक्ने अवस्था छैन । सरकारी विद्यालयले खुट्टा टेक्या छैनन् । जुन दिन खुट्टा टेक्छन्, सरकारी विद्यालय सुध्रिएमा निजी विद्यालयमा विद्यार्थी जाँदैनन् । किनभने त्यो भनेको नाफाले सञ्चालन हुने हो ।

निजीलाई नाइँ भन्न सक्ने अवस्था सरकारसँग रहेन किनभने उनीहरूलाई थाहा छ, कांग्रेसले पनि खोलेको हो, एमालेले पनि खोलेको हो, माओवादीले पनि कमाएको हो । अहिले सडकमा कुराकानी गर्ने भनेको मान्छेलाई देखाउने हो । संविधानलाई बुझ्ने भन्दा बिगार्ने किसिमको उनीहरूले काम गरेका छन् ।

विधेयक निर्माणको सिलसिलामा निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने प्रश्न पनि आयो, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो रमाइलो हो । किनभने गुठीमा गएर राम्रै हुन्छ भन्ने आधार छ ? युलेन्सका बालबालिकाले कति पैसा तिर्छन् ? सिद्धार्थ बनस्थली गुठी हो, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीले कति पैसा तिर्छन् ? त्यसैले विकल्प गुठी र नगुठी होइन, विकल्प के हो भने तिनीहरू कति जनमुखी हुन्छन् भन्ने हो ।

निजी विद्यालयले निश्चित रकम कमाओस भन्ने हिसाबले हामीले बल गरेका थियौं । हाम्रो बल के थियो भने जति कमाउँछन्, त्यसको ६० प्रतिशत शिक्षक-कर्मचारीलाई खर्च गर, २० प्रतिशत संस्थालाई विकास गर्न राख र २० प्रतिशत नाफा तिमीहरू नै राख । तर, त्यो दृष्टिकोणलाई स्वीकार्ने वातावरण बनेन ।

अब गुठी विकल्प हो भन्दा एउटै कुरा मात्रै फरक हुँदोरहेछ, निजी हुँदा व्यक्तिले फाइदा लिँदोरहेछ । गुठी हुँदा शिक्षकले फाइदा लिन सक्ने र संस्थाले नै त्यही पैसा उपयोग गर्नसक्ने हुँदोरहेछ । जस्तै, युलेन्सको शिक्षकले लाखौँ रुपैयाँ तलब खान्छ, रातो बंगलाले पनि राम्रै व्यवस्था गरेको छ ।

तर, निजी हुँदा शिक्षकलाई थोरै पैसा दिने र लगानीकर्ताले धेरै पैसा लिने काम हुन्छ । निजीको विकल्प गुठी नै हो भनेर त भन्न सक्दिनँ तर, त्यो पनि एउटा तरिका हो ।

लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने जिरी नगरपालिकामा प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिना सरकारले पाँच हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारी स्कुलका विद्यार्थीलाई सरकारले पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नसक्ने हैसियत छ ? त्यस्तै, यहीँ टोखा नगरपालिकाले प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिना २६ सय रुपैयाँ खर्च गर्छ । जबकी निजीले प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिना १९ सय रुपैयाँमा पढाउँछ ।

यदि न्याय गर्ने हो भने एउटा विकल्प निजीलाई कहाँ लैजाने हो भनेर सोच्नुपर्छ भने सरकारीमा भएको लागतको अवस्थालाई सोच्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयलाई मरेर सुधार गर्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन ।

अहिले जुन शिक्षा विधेयक बन्दै गरेको छ, तपाईं त्यसको नजिक रहेर छलफल पनि गरिरहनु भएको छ, के त्यो संविधानसम्मत छ ?

छैन । अहिलेको विधेयक शिक्षकको तलब र शिक्षकको सुविधामा गएर फस्यो । संविधानले शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क भनेको सन्दर्भमा सकिन्छ र सकिँदैन भन्ने भाषा नबोलौँ, अब । बोल्ने भाषा के हुन्छ भने कसरी सकिन्छ भन्नुपर्‍यो ।
कसरी सकिन्छ भन्ने सजिलो तरिका छ, कसरी भने काठमाडौं महानगरलाई सरकारले किन पैसा दिनपर्‍यो ? पर्दैन । आफ्नै पैसाले धान्छ । उसले आफ्नै पैसा खर्च गरोस् । त्यस्तो उपाय गरेर नसक्ने पालिका जो छन्, तिनलाई मात्रै सरकारले पैसा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, यो एउटा सम्भावना हुन्छ ।

दोस्रो सम्भावना के हुन्छ भने हुनेले पैसा तिर्ने र नहुनेले पैसा नतिर्ने तर, निःशुल्क गर्ने । यो चाहिँ करको तरिका लैजाने गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो विकल्प के हुनसक्छ भने एउटा कोष बनाएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पालिकामा त्यो कोष रहन्छ, आवश्यक पर्दा पैसा त्यहीँबाट लिन्छन्, त्यहीँ तिर्छन् ।

चौथो विकल्प चाटर्ड स्कुलको हुनसक्छ । त्यो भनेको तिमीहरू स्कूल चलाऊ, सरकारले यति पैसा दिन्छ, बाँकी तिमीहरू आफूले उठाऊ भन्न सकिन्छ ।

सबै सरकारले दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता संविधान बुझेका बुझक्कडहरूको छ । तर, यथार्थमा पैसा दिन नसकिने अवस्था छ । संविधानले व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा दिने भनेको छ, त्यो भनेको शिक्षकले दिने कुरा हो तर, हामी व्यवसायिक शिक्षा दिने शैक्षिक संस्था खोल्न लाग्यौँ ।

तर, के संविधानको मर्मविपरीत ऐन बनाउन पाइन्छ ?

पाइँदैन । तर, संविधान भनेको मिलेमतो होइन र ? मिलेमतोको संविधान भएकोले मिलेमतोको काम गर्दैछन्, त्यतिमात्रै हो ।

यो स्थितिमा संविधानलाई प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसन भनेर बुझ्ने की अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने ? एउटा समस्या यहाँनेर हो । अर्को कुरा के हो भने निजी विद्यालयप्रति हाम्रो दृष्टिकोण के हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, तेस्रो कुरा भनेको शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मेवारी शिक्षकले लिनुपर्छ भन्नसक्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । किनकी, शिक्षकले शिक्षा क्षेत्रका कमजोरीको दोष पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, नीति, ऐनलाई दिए । उनीहरूलाई कसैले पनि भनेन तिमी दोषी हौ भनेर ।

मैले उहाँहरूलाई सोध्ने सामान्य प्रश्न के छ भने प्रश्न कसले बनायो, हामीले भन्नुहुन्छ, कापी कसले जाँच्यो, हामीले भन्नुहुन्छ, अनि पढ्दै नपढेको मान्छेलाई पास कसले गरायो भन्दा चुप लागेर बस्नुहुन्छ । गुणस्तर खस्काएको त शिक्षकले नै होइन र ? त्यो कुरा भन्दियो भने हुन्छ । संविधानमा त्यो कुरा त लेखिएन, तर ऐनमा त्यो राख्न पाइन्छ ।

२०७५ सालको ऐन संशोधनमा २०८५ साल वैशाखमा सबै बालबालिकाले ८ कक्षा बराबरको योग्यता पाएको हुनपर्छ भनेर लेखियो । त्यसो भएपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने कसले हो ? कसैले पनि गरेन । त्यसो हुँदा पहुँचको जिम्मेवारी पालिकाको, गुणस्तरको जिम्मेवारी शिक्षकको र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितिको भनेर किटान गरिदिने, शिक्षकको सुविधाको हकमा उनीहरूलाई ऋण दिने र उसले आफ्नो आम्दानीबाट तिर्दै जाने व्यवस्था गर्ने गर्न सकिन्छ । जुन अभ्यास पश्चिमा मुलुकले पनि गर्ने गरेका छन् । यति गरे संविधानमा उल्लेखित कुरा कार्यान्वयन हुन्छ ।