काठमाडौं– अहिले नेपालमा शिक्षा ऐनबारे बहस चलिरहेको छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै विद्यालय शिक्षा ऐन यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । खासगरी केही समयअघि काठमाडौंको सडकमा शिक्षकहरुको शिक्षा ऐनको माग गर्दै व्यापक प्रदर्शन गरेका थिए ।

नयाँ शिक्षा ऐनमा के कस्तो व्यवस्था गर्ने ? संविधानमा भनिएको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई के गर्ने ? विद्यालयलाई कुन तह मातहत राख्ने ? अहिले अस्तित्वमा रहेका विभिन्न किसिमका शिक्षकहरुलाई के गर्ने ? यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ पाउन पनि नयाँ शिक्षा ऐनको व्यग्र प्रतिक्षा भइरहेको छ ।

हुन पनि नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा व्यवस्था भएको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत ३१ औँ बुँदामा शिक्षा शिक्षा सम्बन्धी हकको प्रावधान उल्लेख छ । सो बुँदामा लेखिएको छ–

३१. शिक्षा सम्बन्धी हक :

(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।
(३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।

यस व्यवस्थामा आधारित रहेर सरकारले कसरी नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । शिक्षाको कुरा गर्दा उत्तर युरोपेली मुलुकहरु अग्रस्थानमा आउँछन् । यी मुलुकको शिक्षा प्रणाली विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ । त्यसमा पनि उत्तर युरोपेली मुलुक फिनल्याण्डलाई त झन् आदर्श शिक्षा प्रणालीको नमूना मानिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा आज हामी फिनल्याण्डमा के कस्तो शिक्षा प्रणाली लागू भएको छ ? त्यहाँका बालबालिकाले कसरी शिक्षा हासिल गर्छन् ? त्यहाँको कानूनमा शिक्षासम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ ।

फिनल्याण्डमा बहुसङ्ख्यक लुथेरन सम्प्रदायका इसाईको बसोबास रहेको छ । क्याथोलिक इसाईले ल्याटिन भाषामा बाइबलको अध्ययनमा जोड दिएपनि लुथेरन सम्प्रदायले चाहिँ आ–आफ्नो भाषामा बाइबलको अध्ययनलाई महत्व दिन्छ । यसै अनुसार आफ्नो भाषामा बाइबल पढ्न कै लागि भएपनि परम्परागत रुपमा नै साक्षरतामा लुथेरन समुदाय अघि रहेको बताइन्छ ।

यसैअनुसार अहिले पनि सांस्कृतिक रुपमा नै फिनल्याण्डमा साक्षरतालाई विशेष महत्व दिने गरिन्छ । १९ औं शताब्दीमा नै फिनल्याडको साक्षरता ८०–९० प्रतिशत पुगेको अनुमान गरिन्छ । पहिलो पटक साक्षरताको अभिलेख राखिने बेला सन् १८८० मै फिनल्याण्डको साक्षरता दर ९७ प्रतिशत थियो ।

हाल फिनल्याण्डको संविधानमै निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । हामीले फिनल्याण्डको शिक्षा ऐनको अध्ययन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेका छौँ । त्यहाँको शिक्षा ऐनमा पनि विद्यार्थीको सर्वाङ्गिण विकासका लागि विशेष प्रावधानहरु उल्लेख गरिएको छ । फिन्निस संविधानको दोस्रो भागमै आधारभूत अधिकार एवम् स्वतन्त्रताबारे उल्लेख छ ।

संविधानको १६ औँ धारामा शैक्षिक अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ । त्यस बुँदामा लेखिएको छ–

‘सबैलाई निःशुल्क रुपमा आधारभूत शिक्षाको अधिकार हुनेछ । शिक्षा प्राप्त गर्ने कर्तव्यबारेको प्रावधान सम्बन्धित ऐनमा उल्लेख गरिनेछ । सार्वजनिक निकायले ऐनमा विस्तृत उल्लेख भएअनुसार क्षमता र विशेष आवश्यकताका आधारमा सबैलाई शिक्षाको समान अवसर प्रदान गर्नेछ भने आर्थिक कठिनाइका कारण कुनै बाधा नपर्नेगरी आफ्नो विकास गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ । विज्ञान, कला र उच्च शिक्षाको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरिएको छ ।’

फिन्निस शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ शिक्षा प्राप्त गर्ने उपक्रम सानै उमेरदेखि शुरु हुन्छ । फिनल्याण्डमा ‘प्रारम्भीक बालापान शिक्षा तथा स्याहार’ कार्यक्रम लागू छ । यसअनुसार संरचनागत रुपमै बालबालिकालाई ज्ञान र स्याहार एकैपटक प्रदान गर्ने गरिन्छ । यसको प्रमुख उद्देश्य बालबालिकाको विकास र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरुले प्राप्त गर्ने अध्ययनको अवसरलाई थप सुदृढ गर्नु रहेको छ ।

यसका लागि थोरै शुल्क भने लाग्ने गर्छ । फिन्निस शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार परिवारको आय र आकारका साथै बालबालिकाले यस कार्यक्रममा गर्ने खर्चका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । यसलाई चाहिने पाठ्यक्रमको योजना, निर्धारण, लागू भने फिनल्याण्डको राष्ट्रिय शिक्षा एजेन्सीले निर्धाण गर्छ ।

यसपछि पूर्वप्राथमिक शिक्षा शुरु हुन्छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षाले बालबालिकालाई विकास र ज्ञान प्राप्तिको अझ राम्रो अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यस शिक्षालाई ‘प्रारम्भीक बालापान शिक्षा तथा स्याहार’ बाट प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षासम्मको एउटा महत्वपूर्ण खण्ड मानिन्छ । यो शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क छ भने सन् २०१५ देखि यसलाई सबै बालबालिकाका लागि अनिवार्य गरिएको छ । त्यसपछि बल्ल अनिवार्य एवम् विस्तृत प्राथमिक एवम् निम्न माध्यमिक तहको शिक्षा शुरु हुन्छ ।

विस्तृत शिक्षा प्रणालीमा कक्षा १ देखि ९ सम्म पढाइ हुन्छ । फिन्निस विद्यार्थीले कक्षाकोठामा अरु विकसित मुलुकको तुलनामा एकदमै थोरै समय बिताउँछन् । त्यसैगरी, कक्षाकोठामा विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि थोरै नै हुन्छ । एउटा अध्ययनअनुसार फिनल्याण्डको विद्यालयमा विद्यार्थीको औसत सङ्ख्या २० भन्दा थोरै हुन्छ । आधारभूत शिक्षामा परीक्षा लिने कुनै राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै कला, विज्ञानजस्ता क्षेत्रका शिक्षा प्रदान गरिन्छ ।

यो तह पार गर्दासम्म विद्यार्थीको उमेर १७–१८ वर्ष पूरा भइसकेको हुन्छ । निम्न माध्यमिक तह पार गरेपछि विद्यार्थीलाई दुई विकल्प दिइन्छ । निम्न माध्यमिक तहपछि सामान्य रुपमै उच्च माध्यमिक तह अध्ययन गर्ने वा सीपमूलक शिक्षा हासिल गर्ने विकल्पमध्ये विद्यार्थीले एउटा रोज्न पाउँछन् । ६० प्रतिशत विद्यार्थीले नियमित उच्च माध्यमिक शिक्षा लिने गरेका छन् भने ४० प्रतिशतले सीपमूलक शिक्षा लिन्छन् ।

सामान्य उच्च माध्यमिक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले तत्कालै कुनै निश्चित पेशामा आबद्ध हुन पाउँदैनन् । सामान्य उच्च माध्यमक तहपछि विद्यार्थीले ‘स्कूल लिभिङ एक्जाम’ दिनुपर्छ । यसलाई फिनल्याण्डको एकमात्रै राष्ट्रियस्तरको प्रमाणिक परीक्षा मानिन्छ । यस परीक्षा पूरा गरेपछि विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन पाइन्छ ।

सीपमूलक शिक्षामा थप तीन तह छन् । सीपमूलक शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीका लागि शुरुमा प्रारम्भीक सीपमूलक योग्यता, थप सीपमूलक योग्यता र विशेषज्ञ सीपमूलक योग्यता गरी तीन तह निर्धारण गरिएको छ । शुरुमा प्रारम्भीक रुपमा विद्यार्थीलाई सम्बन्धित क्षेत्रका आधारभूत सीपहरु सिकाइन्छ । तह बढ्दै जाँदा उनीहरुलाई विशेष तालिमको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

व्यावसायिक शिक्षाकै क्रममा विद्यार्थीलाई मुलुकका विभिन्न उद्योगमा काम गर्न समेत पठाइन्छ । व्यावसायिक शिक्षाको अन्त्यमा विद्यार्थी आफ्नो निपुण भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ ।

फिनल्याण्डको शिक्षा ऐनले विद्यार्थीलाई समाजको जिम्मेवार सदस्यका रुपमा विकास गर्न मद्दत गर्नु नै शिक्षा प्रदानको मुख्य उद्देश्य तोकेको छ । त्यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा भौगोलिक समानतामा पनि विशेष जोड दिइएको छ । फिनल्याण्डका हरेक क्षेत्रमा रहेका हरेक विद्यालयलाई उत्तिकै महत्व दिने गरिएको छ ।

राजधानी हेलसिन्कीमा रहेको विद्यालय र दुर्गम क्षेत्रमा रहेको विद्यालयमा उपलब्ध श्रोत, साधन र सेवामा कुनै भेदभाव हुन्न । त्यसैले फिनल्याण्डमा ‘सबैभन्दा उत्कृष्ट’ विद्यालय वा ‘सबैभन्दा कमजोर’ विद्यालय भन्ने नै हुन्न । यसले गर्दा गरिब र धनी वर्गका विद्यार्थीले लिने शिक्षामा पनि कुनै भेदभाव देखिँदैन ।

यस ऐनको पहिलो परिच्छेदमा दफा २(१) मा लेखिएको छ– ‘यस ऐनमा उल्लेख भएको शिक्षाको उद्देश्य विद्यार्थीलाई समाजको मानवीय र नैतिक रुपमा जिम्मेवार सदस्यका रुपमा विकास गर्न मद्दत गर्नु र जीवनमा आवश्यक ज्ञान र सीप प्रदान गर्नु हो ।’ सोही दफाको (२) मा लेखिएको छ– ‘शिक्षाले समाजमा सभ्यता र समानता प्रवद्र्धन गर्नेछ र विद्यार्थीलाई ज्ञानमा सहभागी गराउनुका साथै जीवनभर आफ्नो विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।’ सोही दफाको (३) मा लेखिएको छ– ‘शिक्षाको उद्देश्य मुलुकभर ज्ञानको पर्याप्त समानता प्रत्याभूति गर्नु पनि हो ।’

फिनल्याण्डले शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । ऐनको दोस्रो परिच्छेदको दफा ४(१) मा लेखिएको छ– ‘आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका अनिवार्य शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेर पुगेका विद्यार्थीलाई आधारभूत र अनिवार्यअघिको पूर्वप्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय तह बाध्य हुनेछ ।’

फिनल्याण्डमा आधुनिक शैक्षिक प्रणाली अनुसार पूर्ण रुपमा निःशुल्क र अनिवार्य ९ वर्षे विस्तृत शिक्षाको अवधारणा छ । यसबारे ऐनको चौथो परिच्छेदको दफा ९(१) मा लेखिएको छ– ‘आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम ९ वर्षको हुनेछ ।’ सोही दफाको (२) मा लेखिएको छ– ‘पूर्वप्राथमिक र स्वयंसेवी थप आधारभूत शिक्षा एक वर्षको हुनेछ ।’

फिनल्याण्डमा अनिवार्य शिक्षा सात वर्ष पुगेपछि शुरु हुन्छ । ऐनको सातौँ परिच्छेदमा अनिवार्य शिक्षा तथा विद्यार्थीको अधिकार र जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रावधान छ । सो परिच्छेदको दफा २५(१) मा लेखिएको छ– ‘फिनल्याण्डमा स्थायी बसोबास गर्ने बालबालिकाले अनिवार्य शिक्षाकर्ममा सहभागी हुनेछन् । अनिवार्य शिक्षाकर्म बच्चा सात वर्ष पुगेको वर्षदेखि शुरु हुनेछ । अनिवार्य शिक्षा पूर्ण भएको वा शिक्षाकर्म शुरु गरेको १० वर्षपछि अनिवार्य शिक्षा सम्पन्न हुनेछ ।’

फिनल्याण्डमा हरेक वर्ष कम्तीमा १ सय ९० दिन पढाइ हुन्छ । त्यहाँ अगस्ट १ मा शैक्षिक सत्र शुरु भएर जुलाई ३१ मा सकिन्छ । यसबारे फिन्निस शिक्षा ऐनको परिच्छेद ६ को दफा ३ (१) मा उल्लेख गरिएको छ । त्यहाँ लेखिएको छ– ‘आधारभूत शैक्षिक सत्र अगस्टको पहिलो दिन शुरु भएर जुलाई ३१ मा सम्पन्न हुनेछ । विद्यालय वर्ष १ सय ९० दिनको हुनेछ । सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विद्यालयमा अध्यापन हुने दिन, आवश्यकता अनुसार आवश्यक संख्या थप्न सकिनेछ । यद्यपि स्वतन्त्रता दिवस, एपिफेनी र मे १ शनिबारबाहेक अरु कुनै कार्यदिवसमा पर्न गएमा शैक्षिक सत्रमा अध्यापन हुने दिनबाट घटाइनेछ ।’

विद्यार्थीले विद्या आर्जनका लागि गर्ने सम्पूर्ण खर्च राज्यको जिम्मेवारीका रुपमा रहेको छ । विद्यालयको पाठ्यसामग्री र खाजा सुविधासमेत राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

सातौँ परिच्छेदको दफा ३१(१) मा लेखिएको छ– ‘अध्यापन र यसका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक र अन्य शैक्षिक सामग्री विद्यार्थीका लागि निःशुल्क छ । अपाङ्गता र विशेष सहयोगको आवश्यकता पर्नेहरुलाई अध्ययनमा सहभागिता, अन्य अध्ययन र विद्यार्थी कल्याणकारी सेवा, विशेष सहयोग र दफा ३९ मा उल्लेख भएअनुसार सेवाका लागि चाहिने व्याख्यात्मक र सहायता सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार छ ।’

सोही दफाको (२) मा लेखिएको छ– ‘आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई हरेक विद्यालयमा पढाइ हुने दिन सन्तुलित र पर्याप्त रुपमा संगठित एवम् सुपरिवेक्षित खानेकुराको व्यवस्था गरिनेछ ।’

दफा ३२ मा विद्यालयभन्दा ५ किलोमिटर टाढा बस्ने विद्यार्थीका लागि निःशुल्क यातायातको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ लेखिएको छ– ‘आधारभूत शिक्षा वा थप स्वयंसेवी शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीका लागि लागि विद्यालयसम्मको दूरी ५ किलोमिटरभन्दा धेरै भए विद्यार्थीलाई निःशुल्क यातायातको अधिकार हुनेछ । यदी पूर्वप्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको घरदेखि विद्यालयसम्म वा डे केयर ऐनमा उल्लेख भएअनुसार डे केयरदेखि पूर्वप्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने स्थानसम्मको दूरी पाँच किलोमिटर रहेको अवस्थामा सोही अनुसार विद्यार्थीलाई पूर्वप्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने स्थानदेखि घरसम्म सीधा वा डे केयरदेखि पूर्वप्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने स्थानसम्म र पूर्वप्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने स्थानदेखि डे केयरसम्म निःशुल्क यातायातको व्यवस्था गरिनेछ ।’

फिनल्याण्डमा विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने शिक्षकको योग्यतामा कुनै सम्झौता गरिन्न । उसैपनि फिनल्याण्डको समाजमा शिक्षकको मर्यादा र सम्मान उच्च छ । आधारभूत शिक्षा अध्यापन गराउने हरेक शिक्षकले समेत आफ्नो क्षेत्रमा वा शिक्षा विषयमा मास्टर्स पूरा गरेको हुनुपर्छ । शिक्षकलाई के–कसरी अध्यापन गराउने भन्ने पर्याप्त स्वायत्तता र जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ ।

त्यहाँ विद्यार्थी र शिक्षक सङ्ख्याको अनुपात एकदमै थोरै रहेको हुँदा शिक्षक र विद्यार्थीबीचको सम्बन्ध एकदमै मजबुत हुने गरेको छ । त्यो सम्बन्ध यति मजबुत हुन्छ कि कतिपय अवस्थामा शिक्षकलाई बालबालिकाका परिवारले आफ्नै सदस्यकै रुपमा स्वीकार गर्ने गर्छन् ।

शिक्षकको नियुक्तिअघि कसरी पढाउने ?, विद्यार्थीको मन कसरी जित्ने ?, नयाँ नयाँ प्रविधिमा आफूलाई कसरी अभ्यस्त बनाउने ? जस्ता तालिम र जानकारी दिइन्छ ।

अर्को रोचक कुरा, फिनल्याण्डमा निजी क्षेत्रका विद्यालय र ती विद्यालय जाने विद्यार्थीको संख्या एकदमै न्यून छ । फिन्निस शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार फिनल्याण्डमा प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने दुई प्रतिशत भन्दा कम विद्यार्थी मात्रै निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् ।

पक्कै पनि फिनल्याण्ड र नेपालको सामाजिक संरचना, बनोट, मूल्य मान्यतामा धेरै फरक छ । तैपनि फनल्याण्डको शिक्षा प्रणालीबाट नेपालका नीति निर्माताले पनि केही सिक्ने हो कि ?

के छ फिन्निस शिक्षा ऐनमा ?