काठमाडौं – चीनमा मानव अधिकार उल्लंघनको श्रृंखला दिन प्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ। उइघुर मुस्लिम र तिब्बती समुदायमाथि भइरहेको दमन, शिक्षामा क्रूर नियन्त्रण, तथा विदेशी सहयोगमा हस्तक्षेपका विषयमा विश्वभर आलोचना चुलिंदै गएको छ। युरोप, अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया लगायत देशका सांसदहरू, मानव अधिकार संगठनहरू र तिब्बती निर्वासित नेतृत्वले संयुक्तरूपमा चिनियाँ नीतिको विरोध गर्दै आएका छन्।

शिनजियाङमा उइघुरहरूलाई लक्षित गरी गरिएको व्यापक नियन्त्रण चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। पुनः शिक्षा शिविरहरू, परिवारजन छुट्याउने नीतिहरू, धार्मिक गतिविधिमा निषेध, र जबरजस्ती श्रम लगायतका विषयमा विभिन्न रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्। म्युनिक, टोरन्टो, बर्लिन जस्ता शहरहरूमा हालै उइघुर समर्थनमा भएका -यालीहरूले चीनको नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ।

तिब्बतमा तिब्बती भाषा, धर्म, र पहिचानमाथि गहिरो हस्तक्षेप जारी छ। साना बालबालिकालाई बोर्डिङ स्कुलमा राखेर चिनियाँ भाषा सिकाउने, बौद्ध परम्पराहरू हटाउने, तथा तिब्बती नेता र भिक्षुहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम बढ्दो छ। युरोपेली संसद, जर्मन सांसदहरू, तथा अमेरिकी सेनेटले तिब्बती अधिकारको पक्षमा आवाज उठाएका छन्। उनीहरूले ११औं पान्छेन लामाको ३० वर्षे बेपत्ता प्रकरणबारे पनि चिनियाँ सरकारसँग जवाफ मागिरहेका छन्।

चीनको शिक्षा प्रणाली पनि आलोचनाको केन्द्रमा छ। हालै सार्वजनिक एक रिपोर्ट अनुसार कठोर राजनीतिक नियन्त्रण र ‘रट्टामार’ शिक्षाले नवप्रवर्तन क्षमतालाई दबाएको छ। विश्वविद्यालयहरूमा स्वतन्त्र सोच रोकिएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा चीनको आर्थिक भविष्यमा असर पार्न सक्छ।

यसैबीच चीनको पाकिस्तानसँगको सैन्य सहकार्यप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। रिपोर्टहरूले देखाएका छन् कि कश्मीर द्वन्द्वका बेला चीनले पाकिस्तानलाई उपग्रह सूचनादेखि लिएर रडार कभरेजसम्म सघाएको थियो। यस प्रकारको सहयोगले भारतजस्ता छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गरिरहेको छ।

यस्ता बहुआयामिक गतिविधिहरूको परिणामस्वरूप चीन विश्व स्तरमा दमनकारी, असहिष्णु र सैन्य विस्तारवादी राष्ट्रको रूपमा चित्रित हुँदै गएको छ। यथास्थितिमा सुधार नगरे चीनलाई आगामी वर्षहरूमा अझ कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।