काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई सफाइ दिने क्रममा उच्च अदालतले उनीमाथि लागेको आरोपसम्बन्धी घटना नै पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ ।

जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख २०८१ मा आलमलाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको घटनाका दुई मुख्य कडी नै पुष्टि हुन नसकेको कुरा उच्चको फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।

इँटाभट्टमा जिउँदै मान्छे पोलेर ज्यान लिने मुख्य योजनाकार कांग्रेसका नेता अफताब आलम उच्चको आदेशअनुसार बुधबार राति नै रिहा हु्ँदैछन् ।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले गरेको फैसलाको संक्षिप्त पाठमा आलामको घरमा बम पड्केको र इँटाभट्टामा मान्छे पोलेको दुवे घटना पुष्टी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘मिति ०६४/१२/२७ मा बम विस्फोटको घटना भएको भनिएकोमा सो वारदात अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन नसकेको । सो विषयमा जाहेरी गरी अनुसन्धान भई मारिएका भनिएका व्यक्तिहरू मृत्यु भएका भन्ने यकिन साथ पुष्टि हुन नसकेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मिति ०६५/३/३० मा यसै कसैउपर मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय भएको देखियो’, उच्चले भनेको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मिति ०६५ ३ ३० को उक्त निर्णय बदर गरी पुनःप्रमाणितदेखि प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न गराउन मिति ०६९/२/१६ मा परमादेश जारी भई ०७६/१२/११ मा पुन:अनुसन्धान भएको देखिन्छ ।’

उच्च अदालते संकलित सबुत प्रमाणबाट मोहम्मद अफताब आलमको घरमा मिति ०६४/१२/२७ मा बम विस्फोट वस्तुनिष्ट प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको पनि उल्लेख गरेको अदालतका शाखा अधिकृत ध्रुव सुवेदीले बताएका छन् ।

अदालते विस्फोटमा घाइते भएका निभएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अफताबलाई इँटाभट्टामा हालेर पोलिएको घटनाको पनि सरकार पक्षले सबुत पेश गर्न नसकेको जनाएको छ ।

‘विष्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अफताबलाई ट्याक्टरमा हाली राजा इट्टाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको’, अदालतले भनेको छ,‘विधि विज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकहरूलाई इँट्टाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा सुरू (जिल्ला) ले गरेको सजाय नमिलेको देखिँदा उल्टी भई सफाइ पाउनू ।’

उता ललितपुस्थित नख्खु कारागारमा उच्चको फैसलाको कागजपत्र आइसकेको छ। ‘उच्च अदालतबाट सफाइ दिइएको आदेशसहितको कागजपत्र आइसकेको छ’, उनले भने, ‘उहाँलाई रिहाइका लागि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दैछौँ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न बढीमा एक घण्टामा कारागारबाट उहाँलाई रिहा गर्छौँ ।’

जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि आलम नख्खु जेलमा थिए । तर जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका उनलाई विपक्षी राहत दिँदै रिहा हुने बाटो खोलिएको हो । अदालतले त्यही प्रकरणमा आलमको नाम नजोडिएको अर्को मुद्दामा भने जिल्लाकै आदेश सदर गर्दै सजाय यथावत राखेको छ ।

रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते बम विस्फोट भएपछि घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको थियो ।

जसमध्ये आलमलाई प्रतिवादी बनाइएकामध्ये ‘विष्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीको कसुर’को मुद्दामा आलमले आफ्नो मागबमोजिम सफाइ पाएका हुन् । जिल्लाको फैसललाई चुनौती दिँदै आलम उच्च अदालतमा गएका थिए । उता सरकार पक्षले पनि उच्चमा निवेदन गरेको थियो । यस प्रकरणका मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता आलाम र शेख सेराज भन्ने शेख सराजसहित थिए ।

तर अदालतले आलमलाई प्रतिवादी नबनाइएको अर्को मुद्दामा भने जिल्ला अदालत रौतहटकै फैसलालाई सदर गरिदिएको छ । जुन मुद्दामा उक्त प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता आलमका भाइ मोहम्मद महताब आलमका हकमा भने जिल्लाले तोकेको जन्मकैदको सजाय यथावत राखिएको छ । उनीसँगै, शेख सेराज भन्ने शेख सराज, बद्री सहनी र मुक्ति साह प्रतिवादी थिए । यो मुद्दामा कांग्रेस नेता आलमलाई विपक्षी बनाइएको थिएन ।

रौतहटको राजपुर बमकाण्डका आरोपित नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री आलमका भाइ घटनापछि फरार थिए । उनलाई २०७७ मंसिर २२ गते भारतीय प्रहरीसँगको समन्वयमा भारतको मोतिहारी जिल्लाबाट पक्राउ गरिएको थियो ।

यो मुद्दामा त्यसबेला जिल्ला अदालतबाट पनि महताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेख सराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको हो। महताब पूर्वमन्त्री आलमका भाइ हुन् । यस मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका मुक्ति साहका हकमा उच्चले त्यसैलाई सदर गर्दै राहत दिएको छ ।