पोखरा– संघीय सरकारसँग संवादको प्रक्रियामा रहे पनि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलन तत्काल स्थगित नहुने भएको छ। सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन यथावत् रहने स्पष्ट गर्दै देशभरका सवारी साधन ग्यारेजमै थन्क्याउने कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेकाले भ्रममा नपर्न व्यवसायी, मजदुर, स्वरोजगार र कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेको छ।

समितिका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा केही सञ्चारमाध्यममार्फत भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरेर आन्दोलन कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै खण्डन गरिएको छ। 

‘संघीय सरकारसँग संवादको प्रक्रिया जारी छ, तर हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली जारी गरेपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएको नीति, कर, बीमा र प्रशासनिक प्रक्रियामा असहजता लगायतका समस्या समाधान नहुँदा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट हुँदै आएका थिए। त्यसकै प्रतिक्रिया स्वरूप सङ्घर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।

समितिले २०८२ जेठ १९ गतेदेखि देशभरका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सञ्चालनमा नल्याई ग्यारेजमै थन्क्याउने घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनमा सवारी चालक, सहचालक, मजदुर, व्यवसायी, स्वरोजगार सबै एकसाथ उत्रिएका छन्।

यातायात व्यवसायीहरूका अनुसार विगतमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन नभएपछि यो ‘घरबसी आन्दोलन’को रूप लिएको हो। पछिल्लो समय केही सञ्चारमाध्यमहरूमा आन्दोलन सकिएको अथवा वार्ताका कारण स्थगन हुने भन्ने खालका समाचार प्रकाशित भएपछि समितिले सार्वजनिक रूपमा खण्डन गरेको हो। 

‘देशभरका साथीहरू आन्दोलनबारे कुनै प्रकारको भ्रममा नपर्नुहोला, यो सङ्घर्ष अझ सशक्त बन्दै जान्छ,’ अध्यक्ष स्वारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

संघीय सरकारसँग भएको समझदारी गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने भनेको भन्दै समितिले प्रदेश सरकारप्रति पनि गम्भीर असन्तोष जनाएको छ। यदि सहमति कार्यान्वयन नगरेमा आन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने चेतावनी समितिले दिएको छ।

‘भोलिदेखि आन्दोलनको स्वरूप झन कडा हुने सम्भावना छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आन्दोलनको कार्यक्रम तथा नेपाल सरकारसँग भएका समझदारीहरू चाँडै संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने समितिले जनाएको छ।