सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले भेट्यो गभर्नर र मुख्य दलका प्रमुख सचेतकलाई | Khabarhub Khabarhub

सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले भेट्यो गभर्नर र मुख्य दलका प्रमुख सचेतकलाई


२१ जेठ २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


168
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपाली कांग्रेस तथा एमालेका प्रमुख सचेतकसँग सुनचाँदी व्यवसाय र कालिगढबाट देखिएका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संघर्ष समितिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले सचेतक महेश बर्तौलालाई भेट गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा सुनमा व्यवस्था गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरामा १३ प्रतिशत भ्याट अव्यवहारिक र अनावश्यक रहेकाले तत्काल खारेजका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

गभर्नर तथा प्रमुख सचेतकहरूले उक्त मागमा समाधानका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समितिले जनाएको छ ।

प्रमुख सचेतकद्वय घिमिरे र बर्तौलाले आफूहरूका मागप्रति विशेष चासो लिँदै सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिसँग  दलकातर्फबाट छिट्टै सामूहिक बैठक बसेर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन बताएको समितिका संयोजक विपेन्द्र रामुदामु (विपिन)ले जानकारी दिए ।

भेटमा नेपाल सुनचाँदी कालिगढ संघका अध्यक्ष अर्जुन विश्वकर्मा, महासचिव हरिबहादुर विश्वकर्मा र संघर्ष समितिका सदस्य शिव कुमार शर्राफसहितको टोली सहभागी थियो । 

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८२, बुधबार  ११ : १४ बजे

नयाँ पुस्तालाई साहित्य सञ्जालमा जोडौँ : मन्त्री पन्त

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले साहित्य चिन्तनले सामाजिक

भारतको रक्षा क्षेत्रमा ठूलो प्रगति, लडाकु विमानको इन्जिन स्वदेशमै बन्ने

नयाँ दिल्ली- भारत सरकारले लडाकु विमानका इन्जिन स्वदेशमै विकास तथा

गौर हत्याकाण्ड छानविन गर्न दिएको सर्वोच्चको आदेश आश्चर्यजनक : प्रवक्ता सुमन

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले गौर

घाग्रा खोलामा पुल निर्माण

विर्तामोड– झापाको विर्तामोड नगरपालिका–२ र कनकाई नगरपालिका–९ जोड्ने घाग्रा खोलामा

भूमिसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जसपाको घोषणा

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धि विधेयक मुलुक र